संसदका महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी पत्रबारे पठाए सर्वोच्च प्रशासनलाई जवाफ

२५ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले आफूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको भनी दिएको पत्रका कारण संवैधानिक इजलासमा पठाउने जवाफी पत्र सर्वोच्च अदालतलाई पठाएका छन् ।

जवाफमा उनले सर्वाेच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पठाएको पत्रबारे सोधेको प्रश्नको अहिले जवाफ दिइरहन नपर्ने जनाएका छन् ।

जबरालाई निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पत्रको कानूनी आधार खुलाउन भन्दै ४ वटा प्रश्न राखेर लिखित जवाफ माग गर्दै संघीय संसदका महासचिवलाई मंसिर २२ मा पत्र पठाएको थियो । तर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै विपक्षीसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।

पत्र पाएपछि महासचिव गौतमले आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी पूर्ण बैठकले मागेको प्रश्नको जवाफ पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने बताएका हुन् । सर्वोच्चले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्च प्रशासनले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको थियो ।

‘‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९/०८/२१ को निर्णय अनुसार सोधिएको विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा नै समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठकसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु’ गौतमले पत्रमा भनेका छन् ।