शान्ति र एकताका लागि अध्यादेश : सरकारका प्रवक्ता

२६ मंसिर, काठमाडौं । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई मुलधारका शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनका लागि सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्ने निर्णाय गरेको प्रष्ट पारेको छ ।

मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचारमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकमा योगदान गर्न चाहने सबैलाई अवसर दिन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको स्पष्ट पारे ।

‘मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएको छ, एकता चाहिएको छ, विकास र समृद्धि चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसनिम्ति सबैको योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यसाथ यो अध्यादेश सिफारिस भएको छ ।’

मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई मुलधारमा ल्याउने उद्देश्य सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । उनले विभिन्न कालका सरकारले विभिन्न पार्टी र समूहसँग सम्झौताा गरेको स्मरण गराउँदै उक्त सम्झाैता कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार लागेको बताए । यसमा कसैले आपत्ति जनाइराख्नु नपर्ने उनले बताए ।

कांंग्रेसकै नेताहरु भने जिल्ला अदालतबाट सर्वस्व हरणसहित जेल जन्मकैद पाएका रेशम चौधरीलगायतलाई जेलबाट छुटाउनका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर काेइराला, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् । रास्वपाका सभापति रबि लामिछाने र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

सरकारले सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहा गर्ने सम्झौता यसअघिका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । तर, सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।