लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विवेकशील साझाको माग
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर २७, २०७९ मंगलबार २१:१६:१०
२७ मंसिर, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक सरकारसँग माग गरेको छ । टिकापुर घटनामा तयार पारेको लाल आयोग गुपचुप राखेर सरकारले घटनामा संलग्नहरुलाई रिहा गर्ने योजनामा अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै साझाले विरोध गरेको छ ।
फाैजदारी कानून संशाेधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेकाे अध्यादेशको पार्टीका प्रवक्ताले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका छन् ।लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न र अध्यादेश फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको साख बचाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सत्ता सौदावाजीका लागि अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक भएको बताएको छ । काम चलाउ सरकारले सत्ता सौदावाजीको कुत्सित मनसाय राखेर दूरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याउने धृष्टताप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको मंगलबार जारी विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख छ ।
प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियाको मुखैमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नयाँ जनमत र संसद्को समेत अवमूल्यन भएको ठहर गरेको उल्लेख छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसाना दललाई थ्रेस होल्ड र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको चिन्ता
नेपालबहस संवाददाता
पुष २६, २०८१ शुक्रबार
आगामी माघ १ गतेदेखि बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
नेपालबहस संवाददाता
पुष २६, २०८१ शुक्रबार
काठमाडौंमा एक लाखभन्दा बढी किशोरीलाई क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाइने
पुष २८, २०८१ आइतबार
पोखरा महानगरका करार कर्मचारी नहटाउन उच्च अदालतको आदेश
पुष २८, २०८१ आइतबार
लहान नगरपालिकाले विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकामा अपाङ्गताको अवस्था पहिचान गर्ने
पुष २८, २०८१ आइतबार
रवि लामिछानेलाई अदालतबाट लगियो प्रहरी हिरासतमा
पुष २८, २०८१ आइतबार
महान्यायाविक्ता कार्यालयः गत आवमा ६८ दशमलव २७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता
पुष २८, २०८१ आइतबार