तनहुँको घिरिङमा सबस्टेसन बन्याे, ६/८ एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर

२८ मंसिर, काठमाडौं । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका वडा नं ४ मा ३३/११ केभीको घिरिङ सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लि.ले निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत घिरिङ सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ ।

सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना प्रभावित तनहुँ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न र विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।

प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भएको ‘तनहुँ ग्रामिण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना’मार्फत तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ स्थिति खैरेनीटार सबस्टेसनबाट घिरिङसम्म १९ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ ।

सबस्टेसनमार्फत तनहुँका भिमाद नगरपालिका तथा घिरिङ गाउँपालिको सम्पूर्ण क्षेत्र र ऋषिङ गाउँपालिका तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को केही भागमा विद्युत आपूर्ति हुनेछ ।

घिरिङ सबस्टेसनमा ६/८ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका तीन वटा फिडर लाइन निकालिएको छ । ११ केभीको एउटा फिडर लाइन जगेडामा राखिएको छ । सबस्टेसनमार्फत तनहुँका भिमाद नगरपालिका तथा घिरिङ गाउँपालिको सम्पूर्ण क्षेत्र र ऋषिङ गाउँपालिका तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को केही भागमा विद्युत आपूर्ति हुनेछ । यसबाट त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति पाउनेछन् ।

आयोजनाअन्तर्गत नै तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं ६ मा ३३/११ केभीको सबस्टेसन निर्माणा अन्तिम चरणमा छ । यसैगरी, तनहुँको मार्कीचोक सबस्टेसनदेखि डुम्रेसम्मको ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई बन्दीपुर गाउँपालिका-५ याम्पाफाँटमा ट्यापिङ गरी सराङघाट सबस्टेसनसम्म पुर्याउने ३३ केभी लाइनको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ । आयोजना अन्तर्गत तनहुँ जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरुमा विभिन्न क्षमताका ७० वटा नयाँ वितरण ट्रान्सफर्मरहरु जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ ।

दुईवटा सबस्टेसन निर्माण तथा तनहुँको विद्युतीकरणका लागि इष्ट इन्डिया उद्योग/वाइवा इन्फ्राटेक जेभीसँग २०७५को मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ग्रामिण विद्युतीकरण अन्र्तगतका सम्पूर्ण कार्यहरुचालू आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।