अध्यादेशमा शितलनिवासको अड्को: परामर्शमा ३ दिन बित्यो, जारी नगर्ने संकेत

२८ मंसिर, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको सम्मुख रहेका बेला सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई शिनतलनिवासले केही दिन ढिला गर्ने संकेत गरेकै बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छिन् । ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ हैसियतको सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत विवादास्पद अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै राष्ट्रपतिले तत्काल जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी हुन् ।

‘यो अध्यादेश पनि जारी हुने संभावना न्यून रहेको छ, विवादको भुमरीमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने अवस्था छैन’, शितलनिवास स्रोतले भन्यो । यसअघि नि नागरिकता संम्बन्धी अध्यादेश शितल निवासले रोकेर राखी निस्कृय गराएको थियो । अहिले त्यही प्रकरण दोहोरिने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको अध्यादेश अगाडि बढाएर कार्यकारी प्रमुखले न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण राष्ट्रपतिले अध्यादेशमाथि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई समेत मध्यनजर गरेर अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरुको सल्लाह रेहको शितलनिवास स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित मानव अधिकारवादी संघ–संस्था, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक अगुवासहित थुप्रै संघ–संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, देशको संविधानविपरीत ल्याउन खोजिएको भन्दै अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिँदै आएका छन । सरकारको निर्णय लगत्तै विरोध बढेपछि राष्ट्रपतिले सल्लाहकार समूहसँग परामर्शसमेत गर्दै आएकी छिन । सरकारले आइतबार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर तिन दिन हुँदा पनि शितल निवासले अध्यादेश जारी गर्ने गुञ्जायस देखाएको छैन । नागरिक समाज, बार एसोसिएनका पदाधिकारी र विभिन्न दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै अध्यादेशका सम्बन्धमा सुझाव दिइरहेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन । अध्यादेशबाट सर्वोच्चको नजिरकै उपहास भएको भन्दै दुवै बारले आपत्ति जनाएका छन ।

सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेको थियो । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पुराना सम्झौताको कार्यान्वयन भएको बताएका थिए । तर कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने देशमा सरकारले गरेका निर्णयको जस अपजस मन्त्रिपरिषद्ले लिने भए पनि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न सक्ने सम्भावना जिवितै छ । राष्ट्रपति सञ्चारविज्ञ टीका ढकाल राष्ट्रपतिले अध्ययन गरेर मात्रै अध्यादेशबारे निर्णय लिने बताएका छन् । ‘ अध्यादेशले कुन कुन विषयमा के कस्तो प्रभाव पार्छ कि भनेर राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गर्नुहुनेछ, त्यसपछि मात्रै अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ,’ सञ्चारविज्ञ ढकालले भने । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पाटी र जनमत पार्टीसँग सत्ता साझेदारी गर्ने उद्देश्यले मात्र अध्यादेश ल्याएको थियो ।

टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको अग्रसरतामा खोलिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन सांसद छन्, यही पार्टीको समर्थनमा जितेका एक स्वतन्त्र सांसद् छन् । थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामबिहारी चौधरी तथा डेढवर्षे बालकको हत्या भएको थियो ।

बालकको मृत्यु प्रहरीको गोली लागेर भएको ठहरसहित पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वको बनेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बखत प्रतिवेदन बुझेका देउवा ५ वर्षपछि प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । घटनामा रेशम चौधरीसहितलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अध्यादेश जारी गराउन र दबाब दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ताहरुले काठमाडौंमा आन्दोलन शुरु गरेका छन् । उनीहरुले माइतीघर लगायतका स्थानमा धर्ना दिन थालेका छन् ।