द्रुतमार्गको ठेक्कामा २० करोडको चलखेल, धरौटी छल्ने भारतीय कम्पनीलाई सर्वाेच्चकै संरक्षण !

७  पुष, काठमाडौं । नेपालको द्रूत विकाश छिमेकी मुलुक भारतलाई पच्दैपच्दैन । आफूलाई ’बडे भाई’ भन्न रुचाउने उसले ’छोटे भाई’को प्रगतिमा कतिसम्म डाह गर्छ ? फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भारतले देखाइरहेको गिद्धेदृष्टिलाई नै नियाल्दा हुन्छ । र, उक्त निर्माण कार्यमा भारतले गर्दै आएको अवरोधमा नेपालकै न्यायालय पनि तगारो बनेको एउटा गतिलो र नौलो उदाहरण देखा परेको छ ।

विवादै विवाद सिर्जना गराएर तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) लाई अस्तव्यस्त तुल्याइदिने नियतका साथ यतिबेला भारत संस्थागत रुपमै अग्रसर देखिएको छ । कहिले मुल्याकंन प्रतिस्पर्धाबाटै हटाउन खेल खेल्ने, कहिले न्यायालयको बुई चढेर अल्झन् सिर्जना गराउन प्रयत्न गर्ने ? जस्ता कार्यबाट । पछिल्लो पटक डेढ अर्वभन्दा बढी न्यून रकम बोलकबोल गर्ने चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाकको ६ नम्बर प्याकेजबाट आउट गर्न मुद्दामामिलाको अंकुशमाथि फेरि अर्काे अंकुश लगाएर भारतीय पक्षले जात्रा देखाएको छ ।

उक्त जात्रामा नेपालकै न्यायालयले आफूलाई नङग्याएरै साथ दिएको छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाऊँमा भनेझैँ अल्पकालिन आदेश जारी भएको एउटै प्रकृतिको उही मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेर न्यायालयको न्यायमाथि नै शंका उब्जिएको छ भने फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्यमा भारतीयको अवरोधयुक्त योजनालाई न्यायलयले पनि साथ दिँदै तगारो बन्ने कार्यमा उभिएको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले बुधबार तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) अन्तर्गतको प्याकेज ६ को ठेक्कामा भारतीय कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडको पक्षमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाली सेनाले चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने निर्णय गरेपछि भारतीय कम्पनी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा नगई सोझै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझे तोकिएको राजस्व धरौटी राखी पुनरावलोकनका लागि सोही समितिमा निवेदन दिनुपर्नेमा भारतीय कम्पनीले उक्त धरौटी छल्न पुनः रिटमा गएको हो ।

यसअघि पनि भारतीय कम्पनीले चिनियाँ ठेकेदारले ठेक्का पाउने भएपछि सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । उक्त रिटउपर सुनुवाई गर्दै एकल इजलाशबाट न्यायधीश हरि फुयालले अल्पकालीन आदेश जारी गरेका थिएनन् । उक्त रिट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संयुक्त इजलाशमा पेश हुँदा ‘अन्तरिम आदेश दिने विषय गम्भीर भएकाले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने र कागजात झिकाउने’ आदेश भएको थियो । उक्त रिटको पेशी आगामी शुक्रबार ८ गतेका लागि तोकिएको थियो ।

उही प्रकृतिको मुद्दा सर्वाेच्चमा विचराधिन रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले कसरी अर्काे उस्तै प्रकृतिको मुद्दा दर्ताको आदेश गरे ? यहीनेर गम्भीर चलखेल भएकोमा दुईमत छैन । यद्यपि, बुधबार भएको अल्पकालीन आदेश आगामी शुक्रबार हुने मुद्दासँग जोडेर सुनुवाई गर्ने आदेश भएको छ ।

यसअघि, नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक अन्तर्गतको प्याकेज ६ को ठेक्कामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा सहभागी गराएको थिएन । उक्त कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम ‘सार्वजनिक निकाय प्रमुख’ (नेपाली सेना) समक्ष टेण्डर मूल्यांकनमा त्रुटि भएको भन्दै निवेदन दिएको थियो । तर सेनाले उक्त कम्पनीनको निवेदन उपर कुनै कारबाही नगरेपछि चिनियाँ कम्पनी फस्ट हाइवे सोही ऐनको दफा ४८ बमोजिम आवश्यक राजश्व धरौटी बुझाएर ‘पुनरावलोकन समिति’ गएको थियो ।

गत जेठमा आह्वान भएको प्याकेज ६ को प्रतिस्पर्धाको सुरुमा १२ कम्पनी सहभागी थिए । तीमध्ये चाइना फस्ट हाइवेबाहेक पाँचवटा कम्पनीलाई मात्रै सेनाले प्राविधिक हिसाबले स्वीकृत गरेको थियो । सेनाले ती पाँच वटाको वित्तीय प्रस्ताव खोल्नै लाग्दा चाइना फस्ट हाइवेले पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको हो । त्यतीबेला चाइना फस्ट हाइवेलाई प्रधिस्पर्धाबाटै हटाउन भारतीय राजदूत सैनिक मुख्यालयदेखि बालुवाटारसम्म धाएको विषय कम रोचक थिएन ।  त्यसो त पुनरावलोकन समितिले चाइना हाइवे कम्पनीलाई पनि ठेक्का प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन आदेश दिएपछि भारतीय पक्षले जीन्यूज मार्फत घटीया दूस्प्रचार समेत गराउन पछि परेका थिएनन् ।

सेनाले खोलेको वित्तीय प्रस्ताव अनुसार प्याकेज ६ का लागि चिनियाँ कम्पनी फस्ट हाइवेको सबैभन्दा कम १८ अर्ब सात करोड थियो ।त्यसपछि भारतीय कम्पनी अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडको १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख, चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङको २० अर्ब ४६ करोड, सिनो हाइड्रोको २२ अर्ब १६ करोड, चाइना स्टेटको २७ अर्ब १६ करोड र पोलिचाङ्दाको ४२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव थियो । सेनाले यो प्याकेजको कुल अनुमानित लागत भ्याटबाहेक २२ अर्ब रुपैयाँमा प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । यो प्याकेज अन्तर्गत सडक र पुल निर्माणसम्बन्धी कार्य छन् ।

सरकारले गठन गर्ने पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिंदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०४ अनुसार भारतीय कम्पनी अफकोन्स इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेडले कुल ठेक रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने जमानत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय कम्पनीले उक्त प्याकेज ६ को ठेक्काका लागि १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । उक्त कबोलअनुुसार उसले पुनरावलोकनका लागि कम्तीमा १९ करोड ९९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने थियो । त्यही धरौटी रकम छल्न भारतीय निर्माण पक्ष वैकल्पिक छिद्रमार्ग खोज्दै न्यायलयको शरणमा परेको हो ।

र याे पनि…… फाष्ट ट्रयाक अल्मल्याउने भारतीय षड्यन्त्र, मुद्दामामिला गर्दै चलखेलमा राजदूतको दौडधुप, जी न्यूज दूस्प्रचारमा