सरकार गठनमा समय थप नभए फेरि देउवा नै प्रधानमन्त्री

१० पुष, काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि दिएको समय आइतबार बेलुका ५ बजे सकिँदैछ । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले ३ पुसमा एक साताको समय दिएर प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

तर, हालसम्म कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका छैनन् । सरकार गठनका लागि सत्तारुढ गठबन्धन निरन्तर छलफलमा रहे पनि सहमति जुटाउन सकेका छैनन् ।

दलहरुले बहुमत जुटाएर आइतबार बेलुका ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगरे राष्ट्रपति भण्डारीले अल्पमतको सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनका लागि दिएको समय दलहरुले गुजारेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनका प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘आज बेलुका ५ बजेसम्म धारा ७६ (२)अनुसार सरकार गठन नभए राष्ट्रपति भण्डारीले ७६ (३)अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ,’ संवैधानिक कानुनविद् डा. विपीन अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकारीको तर्कसँग वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय चन्द्रकान्त ज्ञवाली र उद्धव चौलागाईं सहमत छन् । ‘बेलुका ५ बजेसम्म धारा ७६ (२)अनुसार सरकार गठन भएन भने ७६ (३)अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय ज्ञवाली र चौलागाईं बताउँछन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल कांग्रेस रहेको छ । कांग्रेसको संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा रहेका छन् । यसर्थ, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन भएमा फेरि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री हुनेछन् । उनले नयाँ मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछन् ।

जसकारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन भएमा देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनेछन् । तर, उनले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।