देउवा हठले सकियो कांग्रेस, प्रतिपक्षबाहेक केही रहेन बाँकी !
नेपालबहस संवाददाता
पुस १०, २०७९ आइतबार २२:४१:१
१० पुस, काठमाडौं । सभापति देउवाको प्रधानमन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्री थप्ने हठयुक्त चाहनाले सत्ता नजिक रहेको नेपाली कांग्रेस अन्ततः पदबिहीन अवस्थामा आइपुगेको छ । राज्य सञ्चालनको शक्तिका रुपमा रहेका राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मका सबै पदहरू प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने देउवाकै अडानका कारण गुमेका छन् । यतिमात्र हैन आम जनतामाँझ पनि कांग्रेसलाई फेरी उठ्न मुस्किल हुने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस अब प्रतिपक्षको मात्र भागीदार भएको छ । बाँकी सबै स्वाहा भएका छन् । त्यो पनि पार्टी नेतृत्वमा बसेका सभापति देउवाका कारण । सबै गुमाएको कांग्रेस आजैबाट पार्टी बचाउनका लागि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज पनि उठन थालेको छ । संसदमा दोस्रो ठूलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमाले र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अरु साना दलहरू समेटेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै कांग्रेस शुन्यमा भरेको छ ।
आइतबार बिहानसम्म कांग्रेस सत्ता गठबन्धन जोगाउन प्रयासरत थियो । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्न नचाहेपछि माओवादी गठबन्धन छाडेर एमालेको साथ खोज्न पुगेको हो । एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीका नेताहरु सहभागी भएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर बालकोट पुगेको प्रचण्डलाई बनाउने सहमतिसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पनि पेश भइसकेको छ ।
नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख लगायतका पदमा नयाँ व्यक्ति निर्वाचित गर्ने चलन छ । तर, अब यी कुनपनि पदमा कांग्रेसको उपस्थिति रहने छैन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउने गठबन्धनकै दलहरुले ती पद एकआपसमा भागवण्डा गर्नेछन् । देउवाले प्रधानमन्त्री नछोड्दा कांग्रेसले ती कुनै पनि पद नपाउने स्थिति बनेको छ ।
आइतबार बालकोट बैठकमा सहभागी दलको गठबन्धन बनेमा सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो गठबन्धनमा सहभागी भएमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि कांग्रेसको हक लाग्ने छैन् । प्रदेश–१ को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई सरकार बनाउन ७ सिट अभाव थियो । तर माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट भएकाले सजिलै सरकार बन्नेछ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० सिट छ । राप्रपासँग ६ र जसपासँग एक सिट छ । यदि प्रदेशसम्म यो गठबन्धनले निरन्तरता पाए २९ सिटको कांग्रेस प्रदेश–१ मा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेछ । मधेश प्रदेशमा एमाले, माओवादी, जसपा र जनमत पार्टी मिले सरकार बन्नेछ । एमालेसँग २३, जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३ र माओवादीसँग ८ सिट छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यी चारको सिट संख्या ६० पुग्नेछ । सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ ।
बागमती प्रदेशमा राप्रपाको साथ पाए एमाले नेतृत्वकै गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ । १३ सिटको राप्रपाको साथ पाएमा सरकार बन्नेछ । गण्डकीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा कांग्रेस इतरको सरकार बन्नेछ । गण्डकीमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग ८ सिट छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । राप्रपासँग २ सिट भएकाले बहुमत पुग्छ ।
लुम्बिनीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा सरकार बन्नेछ । लुम्बिनीमा एमालेसँग २९, माओवादीसँग ९ र जसपासँग ३ सिट छ । राप्रपासँग ४ सिट भएकाले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ । कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिल्दा मात्रै सरकार बन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ । प्रदेश प्रमुखमा पनि कांग्रेसले भाग पाउने छैन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपओलीको ठूलो उपलब्धिः पाँच अर्बको चलखेलमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति !
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
ओलीको ठूलो उपलब्धिः पाँच अर्बको चलखेलमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा भारतले च्याम्पियन ट्रफी नखेल्ने भए पछि शुक्रबार थप निर्णय लिइने
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा आज चीन जाँदै
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
पहाड र तराईका केही स्थानमा हुस्सु र तुवाँलो, हवाइ क्षेत्र प्रभावित हुने
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
जनसङ्ख्या र विकासका विषयमा छलफल गर्न ३० देशका प्रतिनिधि काठमाडौंमा
मंसिर १२, २०८१ बुधबार