राप्रपाले छाड्दै राजतन्त्रसहित हिन्दू राष्ट्रको माग, रास्वपाको पनि उही हालत

१४ पुष, काठमाडौं । संवैधानिक राजतन्त्रसहित हिन्दु राष्टको माग उठाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अन्तत यी एजेण्डहरु छोड्दै सरकारमा सामेल हुने भएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप र संविधानमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको राप्रपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी हुने भएपछि उसले यसअघि उठाएका मुद्दा छाडेर गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न पुगेको बताइन्छ । यसअघि राप्रपाले सरकारलाई संख्याका लागि समर्थन मात्रै दिने भनेको थियो ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि राज्यको अहिलेको शासकीय स्वरुप नमान्ने भन्दै प्रदेशमा प्रतिनिधि उठाएको थिएन । संघीयता विरोधी पार्टीको रुपमा आफुलाई चुनावमा उभ्याएको रास्वापा पनि सरकारमा गइसकेको छ । रास्वपा सरकारमा जानु भनेको अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नु भएको नेकपा माओवादीका एक नेताले बताए । उनका अनुसार राप्रपा र रास्वपाले आफ्ना मुद्दा छाडिसकेका छन् । प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार गरेर सरकारमा आउनु भनेको गणतन्त्र स्वीकार गर्नु हो । अब नेपालमा यो व्यवस्था र यो संविधान विरोधी कुनै पनि दल रहेनन् ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सरकारमा सहभागी हुनका लागि मन्त्रालयको भागबण्डा गर्ने बैठकमा सहभागी भइसकेका छन् । उनले सरकारलाई समर्थन गर्ने तर, सहभागिता नजाउने भनेपछि राप्रपामा सरकारमा जानुपर्ने मत बलियो देखिएको थियो । ती नेताले भने, ‘लिङदेनलाई चुनावमा पैसा चाहिएकाले राजावादीहरुबाट रकम झार्न यो मुद्दा उठाएका हुन् । तर, उनले भित्रभित्रै गणतन्त्रलाई स्वीकार गरि सकेका थिए । अब यो सरकारमा पनि सहभागी हुने र बाहिर सडकमा हिन्दु राष्ट्र र राजाको कुरा गर्न उनलाई मिल्दैन ।’

संघीयता विरोधी अभियान नै चलाएको रास्वपाका विषयमा पनि राजनीति वृतमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु सुरु भइसकेका छन् । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले संघीयता खारेजीको माग उठाएका थिए । अझ उनले त अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि देउवा र ओलीसम्मका नेताहरुको नेतृत्वको सरकारमा नजाने बताएका थिए । तर, सबैभन्दा पहिले उनी सकारमा पुगेका छन् । उनले चुनावमा जनता झुक्याएको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । कतिपयले रास्वपाको सरकार मोह पहिलो र अन्तिम भएको पनि बताउन थालेका छन् ।

लिङदेन नेतृत्वको राप्रपाले न्युनतम साझा कार्यक्रममा सहमति गरेर सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बुधबार बसेको बैठकले पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस २७ गते सार्वजनिक दिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषदबाट हुने विवादित निर्णय पनि अख्तियारबाट छानविनको दायरमा ल्याउनुपर्ने लगायतका शर्त सरकारसँग राख्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय संसद्मा १४ सीट रहेको राप्रपाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन जनाउँदै सरकारमा सहभागी हुनका लागि छलफलमा बसेको छ । राप्रपाका अधिकांश नेताहरू सरकारमा सहभागी हुन सुरुदेखि नै तयार देखिएका थिए । पार्टीमा फेरी फुट आउनसक्ने देखिएपछि राप्रपा अध्यक्षले पार्टीको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको मागलाई पन्छाएर सरकारमा जाने तयारी गरेका हुन् ।