जथाभावी नेता नभेट्न गृहको निर्देशनपछि सशस्त्रले बनायो नयाँ मापदण्ड
नेपालबहस संवाददाता
पुस १८, २०७९ सोमबार २२:४०:३१
१८ पुष, काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई विना अनुमति राजनीतिक तथा कूटनीति नियोगका व्यक्तिहरुलाई नभेट्न दिएको निर्देशन अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटको क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचारणसम्बन्धी स्थायी आदेश २०७९ जारी गरेको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेट्दा अनिवार्य रुपमा विभागीय स्वीकृति लिन सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएएको थियो ।
यसबाट आफूखुशी भेटघाट गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ भने भेटघाट गर्नुपरेमा आचारण सम्बन्धि स्थायी आदेशनुसार अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने छ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले सरकारी प्रयोजनको लागि भेटघाट गर्नुपर्ने भए संगठनको तर्फबाट सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा जारी गरिएको रवानापत्र वा तोक आदेशपत्र साथमा लिई जानुपर्ने छ । यसैगरी कूटनीतिक भेटघाटका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कुटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा उल्लेख भएनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सांगठानिक तथा व्यक्तिगत भेटघाट तथा सम्पर्कको लागि र विभिन्न संचारमाध्यहरुसँग सम्पर्क एवं अन्तर्वार्ताको लागि दुई वटा स्वीकृतिको निवेदन फारमसमेत जारी गरेको छ ।
भेटघाट तथा सम्पर्क सम्बन्धमा राजपत्राङ्कित अधिकृतहरुले फारम अनुसारको निवेदन आफु कार्यरत कार्यालबाट सिलसिलेवार रुपमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय मार्फत सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । राजपत्र अनाङ्कित कर्मचारीहरुले आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत सिलसिलेवार मानवश्रोत विभाग प्रमुखको स्वीकृती लिनुपर्नेछ र सो स्वीकृतिको जानकारी मानवश्रोत प्रमुखले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई गराउनुपर्नेछ ।
यसरी स्वीकृती लिई गरिएको भेटघाट तथा सम्पर्कको संक्षिप्त विवरणको जानकारी सिलसिलेवार रुपमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा दिनुपर्ने छ । यसकासाथै सो स्थायी आदेशमा विभिन्न संचारमाध्यहरुमा सम्पर्क तथा सूचना आदनप्रदान गर्नुपर्ने भएमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीबाट मात्र गर्नुपर्नेछ भने मातहत इकाईका सूचना अधिकारीहरुले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालन सम्बन्धमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने भएमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्तासँग समन्वय गर्नुपर्ने छ ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीहरुबाहेक अन्य सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले संचारमाध्यममा कुनैपनि सूचना संप्रेषण गर्नुपरेमा वा अन्तर्वार्ता दिनुपरेमा स्थायी आदेशमा जारी गरिएअनुसारको निवेदन दिई सशस्त्र प्रहरी प्रवक्तामार्फत सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
यसका साथै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले सांगठानिक तथा व्यक्तिगत विषयमा कुनैपनि पिरमर्का, गुनासो तथा सुझाव भएमा बाह्य व्यक्ति तथा निकायहरुमा सम्पर्क नगरी सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको मोवाइल नम्बर ९८५१२७२००७, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको मोबाइल नम्बर ९८५१२६०७३६, इमेल कउयपभकउभचकयल२.बउा.नयख.लउ वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वेबसाइट धधध.बउा.नयख.लउ मा रहेको गुनासो÷सुझाव फारम भरी दिन सकिने आचरण सम्बन्धि स्थायी आदेशमा व्यवस्था छ ।
सो आचरण सम्बन्धि स्थायी आदेश कडाईकासाथ पालना गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सम्पूर्ण मातहत इकाइहरुलाई निर्देशन दिनुकोसाथै कुनैपनि कर्मचारीले आचरण सम्बन्धि स्थायी आदेशविपरीत कार्य गरेको पाईएमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीबमोजिम कडाभन्दा कडा विभागीय सजाय गरिने संगठनको नीति रहेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपयस्तो रहेछ कास्की अदालतबाट रवि धरौटीमा छुटनुको रहस्य
पुष २९, २०८१ सोमबार
यस्तो रहेछ कास्की अदालतबाट रवि धरौटीमा छुटनुको रहस्य
नेपालबहस संवाददाता
पुष २९, २०८१ सोमबार
साना दललाई थ्रेस होल्ड र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको चिन्ता
नेपालबहस संवाददाता
पुष २६, २०८१ शुक्रबार
यस्तो रहेछ कास्की अदालतबाट रवि धरौटीमा छुटनुको रहस्य
पुष २९, २०८१ सोमबार
काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सा प्रक्रिया निष्क्रिय गर्ने महानगरको निर्णय
पुष २८, २०८१ आइतबार
माघे संक्रान्ती अर्थात माघीको मेन्यु, हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
पुष २९, २०८१ सोमबार
विपदमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न एक खर्ब एक अर्ब लाग्ने अनुमान
पुष २९, २०८१ सोमबार
नागरिक लगानी कोषले १३ प्रतिशत लाभांश दिने
पुष २९, २०८१ सोमबार
यी हुन् राष्ट्रपतिले जारी गरेका चार अध्यादेश
पुष २९, २०८१ सोमबार
अस्पतालको पहिचान सेवाको गुणस्तरका आधारमा हुनुपर्छः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
पुष २९, २०८१ सोमबार