गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न कानून व्यवसायीको माग
नेपालबहस संवाददाता
पुस २२, २०७९ शुक्रबार २०:२९:८
२२ पुष, काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा शुक्रबबार सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा बहस भइरहेको हो ।
प्रारम्भमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भएको छ । बहसका क्रममा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भागी रहेको जिकीर गरेका छन् । बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरु अमृत खरेल, रमण कर्णसहितका कानुन व्यवसायीले लामिछानेको नेपाली नागरिकता नभएकाले उनको सांसद पद स्वतः खारेज हुने जिकीर गरेका हुन् ।
अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नलिएको र स्वतः खारेज भएको नेपाली नागरिकता बुझाएर प्रनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएकाले लामिछानेको सांसद खारेज हुनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । नेपाली नागरिकले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले लामिछानेको उम्मेदवारी अवैध घोषित गरेर सांसद पद स्वतः खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपरास्वपाका नेताहरुले गरेको भाषण उतारेर क्लिपसहित अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
दुर्गा प्रसाईंको मुद्दामा आज बयान र बहस हुने
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
ओलीको ठूलो उपलब्धिः पाँच अर्बको चलखेलमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
जनसङ्ख्या र विकासका विषयमा छलफल गर्न ३० देशका प्रतिनिधि काठमाडौंमा
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
प्रधानमन्त्री ओलीसँग फिनल्याण्डका मन्त्री ताभियोको शिष्टाचार भेट
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
कांग्रेस एकताबद्ध भएर जनतामाझ जानुपर्छ : प्रवक्ता डा महत
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
सत्ता सम्हाले लगत्तै ट्रम्पले समलिङ्गी सैनिकलाइ हटाउने दावी
मंसिर १२, २०८१ बुधबार