सात प्रदेशमा सत्ताको भागबण्डाः कतै सहमति, कतै असहमति

२५ पुष, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुखको टुंगो लगाएपनि तलको तहमा भने त्यसको विरोध सुरु भएको छ । केन्द्रमा दलका शीर्ष नेता बसेर गरेको सहमतिको मसी सुक्नु नपाउँदै प्रदेश एकमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागि नहुने निर्णय गरेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि केन्द्रको सहमतिमा नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आइतबार बसेको सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूको बैठकले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको भागबन्डा टुंग्याउँदै संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पक्षमा सबै दललाई विश्वासको मत प्रदान गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई दाहालको पक्षमा विश्वासको मत दिन आह्वान गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेशको भागबण्डा मिलाएको हो ।

सहमति अनुसार एमालेले सरकारको नेतृत्व लिएको ठाउँमा माओवादीले र माओवादीले नेतृत्व लिएको ठाउँमा एमालेले सभामुख लिएको छ । मधेसमा भने पहिलो दलका रूपमा रहेको एमालेले नै सभामुख लिएको छ । बागमती र गण्डकीमा २५ पुस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २७ पुस र मधेसमा २८ पुससम्म सरकार गठनको समयसीमा तोकिएको छ ।

सहमतिअनुसार प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीसहित तीनवटा प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाएको छ । प्रदेश १ मा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । उनले आज शपथ गर्दैछन । यो सरकारमा माओवादी सहभागि हुने छैन् । माओवादीले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री पाउनेछ । बागमती र सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी जुटेको छ । यहाँ राप्रपाले दावी गर्दै आएको थियो । राप्रपालाई सभामुख दिएर चुप लगाइएको छ ।

बागमतीमा माओवादीले र सुदूरपश्चिममा एमालेले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व लिने गरी मोटामोटी समझदारी जुटिसकेको बताइएको छ । मधेस प्रदेशमा भने जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने भएका छन् । पहिलो चरणमा जसपा र पछिल्लो चरणमा जनमत पार्टीले नेतृत्व लिने गरी सहमति जुटेको बताइएको छ । सातवटै प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेकाले साझेदार दलहरूबीचको सहमतिअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसँगै प्रदेश सरकार गठन र विस्तार हुनेछ ।

एमालेले मधेस प्रदेश र कर्णालीमा सभामुख लिएको छ भने माओवादीले प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख लिएको छ । बागमतीमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको राप्रपाले बागमतीमा सभामुख लिएको छ । संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ४ मंसिरको निर्वाचनबाट सातवटै प्रदेशमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस गर्न आह्वान गरिसकेका छन् ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा २७ पुस साँझ ५ बजेसम्म दाबी गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा २७ पुस ४ बजेसम्म दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । बागमतीमा २५ पुस अपराह्न ४ बजेभित्र दाबी पेस गरिसक्नुपर्नेछ । बागमतीमा माओवादीबाट संसदीय दलका नेता शालिग्राम जम्कट्टेलले सोमबार मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने सम्भावना छ । मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले दलहरूलाई २८ पुसभित्रमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा पहिलो चरणमा एमाले र दोस्रो चरणमा माओवादी केन्द्रले पाउने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले एक हप्ताभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहमुत नआएकोले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न प्रमुख प्रमुख जोशीले आग्रह गरेका छन् ।

५३ सदस्यीय सांसद रहेको सूदुरपश्चिममा कांग्रेस १९ सिटसहित पहिलो दल रहेको छ । माओवादीको ११, एमालेको १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७, एकीकृत समाजवादीको ४, स्वतन्त्रको १ र राप्रपाको १ सिट रहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन नपाएसम्म यहाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन् । अहिलेसम्म उन्मुक्तिले समर्थन दिने संकेत नगरेकाले सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बन्न कठिन देखिएको छ । केन्द्रमा सहमति भएपनि अहिलेसम्म यो प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्न सहमति जुटिसकेको छैन् ।