सत्ता गठबन्धनमा ओलीको एकाधिकार, आज कसरी हुन्छ सहमति ?

१ माघ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तार र शक्ति बाँडफाँटमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनमा एकाधिकार जमाउन खोजेको भन्दै सहयात्री दलहरुले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । २६ पुषमा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीकै दवावमा शनिवारसम्म सत्तारुढ दलसँंग यसबारे संयुक्त छलफलसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

ओली र दाहालको दिनहुँको वार्ताले निष्कर्ष ननिकालेपछि माओवादी भित्रकै एक खेमा एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति सशंकित देखिएको छ ।नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीप्रति आक्रमक बनेका ओलीले मन्त्रिपरिषसँगै राष्ट्रपति र सभामुखको विषय टुंग्याउनुपर्ने अडान लिएका छन् जसमा प्रधानमनत्री प्रचण्डले सहमति जनाउन सकेका छैनन् । उनले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग पनि छलफल गर्न चाहेका छन तर, ओलीले रोकेका कारण उनले दुवै दलसँग छलफल गर्न पाएका छैनन् ।

नेकपा माओवादीका एक नेताले बताए अनुासर एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको फर्मेशन र शक्ति बाँडफाँट आफुले चाहेअनुसार हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । सत्ता गठबन्धनको बैठकसमेत प्रधानमन्त्रीको भन्दा ओलीकाे चाहना अनुसार मात्र बोलाउनुपर्ने अवस्था अहिले नै देखिएकाले सहकार्य लामो समयसम्म जाने सक्ने देखिदैन । ओलीले सत्ता गठबन्धन र सरकारका काम कारवाहीमा नियन्त्रित भूमिका खोजेका छन् । ओली सत्ता गठबन्धनले बनाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक पनि हुन् ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनदेखि साथ दिएका दलहरुले मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे चासो राख्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यसै भन्न सकिरहेका छैनन् । उनले चारैतिबाट मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे प्रश्न उठेपछि आज आइतबार साँझसम्ममा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताएका छन् । तर, उनको यो चाहना पुरा हुने देखिएको छैन् । आज पनि प्याकेजमा सहमति नगरे ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सहमति दिने छाँट छैन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच समग्र शक्ति बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा थप ढिलाइ हुँदै गएको छ । कांग्रेससँग पनि सत्ता साझेदारीमा संवाद गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको जनाउपछि एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट देखिएका छन्, जसले शक्ति बाँडफाँटमा सहमति जुट्न ढिलाइ भएको हाे । सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि समग्र शक्ति बाँडफाँट र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच तीनपटक भेटवार्ता भइसकेको छ । शनिबार पनि प्रचण्ड र ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । तर, सहमति भएन् ।

शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण बैठक बस्ने दावी गरेका छन् । तर, सत्ता सहयात्री दलहरुसँग छलफल भएको छैन् । सत्ता सहयात्री दलहरुले ओलीले भनेका मन्त्रालय मात्र पाउने अवस्था छ । जसले पनि सत्ता गठबन्धनमा सहमति हुने सहजता देखाउँदैन् । शनिबार एमाले अध्यक्षसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सहमति जुटेको भन्दै आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन प्रचण्डको भनाइ छ । तर, माओवादीका नेताहरु सहमति भइनसकेको बताइरहेका छन् ।

प्रचण्ड र ओलीबीच भएका छलफलमा अरु नेतालाईसमेत प्रवेश दिइएको छैन । भित्र के हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारीलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिएको ती नेताको भनाई छ । पहिला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच सहमति भएपछि सत्तासाझेदार दलहरूको बैठक राख्ने भनिएको छ । सरकारले विश्वासको मत लिएपछि सत्ता साझेदार दलको संयुक्त बैठकसमेत बसेको छैन ।

जसका कारण प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद अपूरो छ । सरकारले संसदमा विश्वासको मत पाए पनि सत्तारूढ दलहरूबीचको अविश्वासले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको नेतााहरु बताउँछन् । तीन मन्त्रीले मात्र विभागीय जिम्मेवारी पाएका छन् भने कुल २० मध्ये १७ मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री एक्लैले बोकेका छन् । आइतबार बेलुकासम्ममा नाम टुंगो लगाएर सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको चाहनाले मात्रै केही हुने देखिएको छैन् ।

पुस ११ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाहेक विष्णु पौडेलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र रवि लाछिानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यही दिन शपथ लिएका एमालेका दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह, राजेन्द्र राई र जनमतका अब्दुल खानले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । मन्त्री भइसकेकाहरुले पनि दुई नेताबीच के छलफल हुन्छ भन्ने पत्तो पाउँदैनन् । एमालेले ९, माओवादीले ५, स्वतन्त्र पार्टीले ३, राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । तर, आजसम्म कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा सहमति बनेको छैन् ।