गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डका चार सारथी, चार रुप !

३ माघ, काठमाडौं । भित्रि रङ र कथा जे जस्ता भएपनि पुष १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुर्णता पाएको छ । मंगलबार थप मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीसहित शपथ गराएपछि मन्त्रिपरिषदले पुर्णता पाएको हो । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच लामो रस्साकस्सीपछि मन्त्रिपरिषदले पुर्णता पाएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा चार उपप्रधानमन्त्री भएका छन् भने चारै जनाको राजनीतिक दृष्टिकोण र धरातल पनि फरक फरक छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेपनि भागलगाउदा नेकपा माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ । सबैभन्दा धेरै मन्त्री र महत्वपूर्ण मन्त्रालय एमालेको भागमा परेका छन् । नेकपा एमालेले उपप्रधानसहित ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ । उपप्रधानसहित तीन मन्त्री खोजेको जनता समाजवादी पार्टीले भनेअनुसार नपाएपछि सरकारमा सहभागि भएको छैन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि कुनै मन्त्री पठाएन् ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद पाएपनि उनलाई काम गर्न सहज भने देखिएको छैन् । सरकारमै पनि उनले महत्वपूर्ण भाग पाएका छैनन् । एमाले र अरु दलले छाडेका मन्त्रालय लिएर सरकार चलाउनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिएका छन् । माओवादीले उपप्रधानसहित भौतिक पुर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पाएको छ ।

अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र र स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालय एमालेले लगेको छ भने गृह, शिक्षा र उर्जा जस्ता महत्वपूण मन्त्रालय राप्रपा र रास्वपाले लगेका छन् । सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शरीर भएको तर हात र खुट्ट नभएको जस्तो देखिएका छन् । यसबीचमा उनका मुख्य सारथी मानिएका चार उपप्रधानमन्त्री पनि फरक फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन् । प्रचण्डको सारथीका रुपमा रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी माओवादीका उपाध्यक्ष हुन भने बाँकी अरु दलका छन् ।

प्रधानमन्त्रीपछिको पहिलो उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका अर्थमन्त्री विष्णाु पौडेल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन् । उनी सरकार सञ्चालन र राष्ट्रिय ढुकुटीको लेखाजोखामा अनुभवि मानिन्छ । पौडेल यसभन्दा अगाडी दुई पटक अर्थमन्त्री भइसकेका थिए । उनि २०७२ असोजदेखि २०७३ साउनसम्म केपी शर्मा ओलीको सरकारका अर्थमन्त्री थिए । त्यसपछि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार भएका बेला ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई हटाएर पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए । दोस्रो पटक पौडेल २०७७ असोज २८ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

विद्यार्थी कालदेखि राजनीतिमा लागेका उनको राजनीतिक चरित्र खासै विवादीत नरहेपनि पौडेल प्रधानमन्त्रीभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति नै बढि समर्पित बन्नेछन् । संयुक्त सरकार भएपनि सरकारले बनाउने आर्थिक एजेण्डा र बजेट तर्जुमामा प्रधानमन्त्रीका भन्दा ओलीकै एजेण्डाले प्राथमिकता पाउनेछ । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन पौडेलका लागि सहज छैन । यद्यपी एमालेका पुराना योजनाप्रति उनको लगााव कायमै छ र रहन्छ पनि ।

भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय योजनागत सिहवले पुर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिएको छ । ठेक्कापट्टाका विषयमा यो मन्त्रालय अलि विवादीत पनि छ । पार्टीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछााडीको वरियतामा रहेपनि सरकारमा उनले त्यो वरियता पाएका छैन् र असन्तुष्ट छन् । उनीलाई माओवादीभित्र आलोचक मानिनन्छ भने कतिपयले उनलाई जिम्मेवारी दिएको मन पनि परेको छैन् । उनी राष्ट्रियसभाबाट उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

तेस्रोपटक सत्तारोहण गरेका श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको चाहना राखेपनि अन्तिममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाए । श्रेष्ठ पहिलोपटक २०६८ साउन १६ मा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गृहमन्त्री भएका थिए भने २०६८ भदौ १८ गते परराष्ट्र मन्त्री भएका थिए । उनी दुवैपटक उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारमा गएका थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा गोरखाबाट डा. बाबुराम भट्टराईसँग उनी पराजित भएका थिए । उनलाई पछि राष्ट्रियसभामा निर्वाचित गरिएको थियो ।

गोरखाको जौबारीमा २०१६ सालमा जन्मेका श्रेष्ठले सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सन् १९८० को दशकमा उनी काठमाडौंको सिद्धार्थ बनस्थलीमा केही समय गणितका शिक्षकसमेत बनेका थिए । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका बेलासम्म भूमिगत रहेका श्रेष्ठ तत्कालीन माओवादीका नेतासँगै सार्वजनिक भएका थिए । श्रेष्ठ हालसम्म अविवाहित छन् । उनी २०४३ सालमा निर्मल लामाले नेतृत्व गरेको नेकपा चौथो महाधिवेशनको केन्द्रीय सदस्य बन्दै कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । २०४८ सालमा प्रचण्डहरुसँगको एकतापछि बनेको नेकपा एकताकेन्द्रमा श्रेष्ठ पोलिटब्यूरो सदस्य बनेका थिए ।

उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा समेत आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीसँग असहमति प्रकट गर्दै सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी महाधिवेशनस्थलमा पनि पत्रकार सम्मेलनबाटै फरक मत राख्ने ब्यक्ति हुन् । राष्ट्रियताका मुद्धामा भन्दै उनले पार्टीमा पटक पटक राखेका फरक मतलाई कतिपयले स्टन्ट देखाएर चर्चामा आउने दाउ भनेर समेत आलोचना गर्छन् । पार्टी भित्रै पनि जनयुद्धको ब्याज खान आएको भनेर आलोचित हुने गरेका भएपनि नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्ना कुरा अडिगरूपमा सधैँ स्पष्टरूपमा राख्छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २०७९ पुस ११ गते उनी उपप्रधानमन्त्री भएका हुन् । यो सरकारमा उनले प्रधानमन्त्रीको खास मान्छे भएर काम गर्दैछन् ।

बाँकी दुई उपप्रधानमन्त्री यो व्यवस्थाकै विरोधी हुन् । उपप्रधानसहित उर्जामन्त्री भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन कट्टर राजावादी हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको आर्शिवादमा दुइपटक सांसद हुने मौका पाएका लिङदेन २०६३ अघि गाउपालिका अध्यक्षसमेत भएका थिए । पछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा लिङ्देन जिल्ला विकास समिति झापाको सभापति बनेका थिए । उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै उनलाई जिविस झापाको सभापतिमा मनोनयन गरेका थिए ।

२०६२–६३ को जन आन्दोलनका बेला उनलाई झापाको बिर्तामोडमा राजावादी भएको आरोप लगाउँदै कालो मोसो दलिएको थियो । त्यतिमात्र होइन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीका कार्यकर्ताले उनको झापा गोल्धापमा रहेको घरमा आगजनी गरेका थिए । २०४९ देखि २०५४ सम्म राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष, पूर्वाञ्चल संयोजक, राप्रपाको महामन्त्री, सङ्गठन विभाग प्रमुख हुँदै उनी अध्यक्षसम्म आइपुगेका हुन् । लिङदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्रसहित हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डा बोकेको छ । उनी संघीयता विरोधी पनि हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका चौथा सारथी हुन् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने । उनीसँग कुनै पनि राजनीतिक अडान र एजेण्डा छैन् । गत निर्वाचनमा प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिएकाले उनलाई पनि गण्तन्त्रविरोधीका रुपमा हेरिएको छ । उनले बाँह शक्तिको आडमा चुनाव लडेको आरोप नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले नै सुरुमा लगाएका थिए । पछि उनैले गृहमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको पृष्ठभूमि पनि विवादीत छ । उनलाई बहुविवाहदेखि हत्यासम्मका आरोप लगाइएको छ ।

२०७६ भदौ महिनामा न्युज २४ मा उनको सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या पश्चात, उनले रेकर्ड गरेको भिडियोको आधारमा रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरेको थियो । पछि यथेष्ट प्रमाण नपुगेको भन्दै चितवन जिल्ला अदालतले आगामी दिनमा मुद्दाको बारेमा अन्तर्वार्ता नगर्ने शर्तमा पाँच लाख धरौटीमा उनलाई रिहा गरेको थियो । उनले २०७९ असार ७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक नयाँ राजनीतिक दलको गठनको घोषणा गरेर चुनाव गएका थिए । उनको नागरकता विवाद अहिले पनि चलिरहेको छ । लामिछानेले इशा लामिछानेसँग विवाह गरेको २४ वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद गरी २०७५ माघ ७ मा नेपाल चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलसँग विवाह गरेका थिए ।

लामिछाने सन् २००७ देखि २०१७ सम्म अमेरिकी नागरिक थिए । अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि उनको पहिलेको नेपाली नागरिकता पुनर्जीवित भएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ मा उनको चुनावी अभियानका क्रममा उनको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको थियो । उजुरीकर्ताले अमेरिकी नागरिक हुँदा लामिछानेले नेपाली नागरिकता नत्यागेको र नेपाली कानुनमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएको दाबी गरेका थिए । अहिले उनको नागरिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा कायमै छ ।

यी सबैको पृष्ठभूमि अगल र विचार अगल हुँदा पप्रधानमन्त्रीको एकल सोच अनुसार सरकार अगाडी नजाने एउटा सभवना रहन्छ भने अर्को उनीले सबै विचार उदेश्य बोकेहरुसँग काम गर्ने अवसर पनि पाएका छन् । तर, यो अवसर केवल सहमति भएसम्म मात्र रहनसक्छ । कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति कतिपय अवस्थामा कठोर निर्णपनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कठोर र दूरगामी निर्णयमा अलमल हुँदा देश पछि परेको घटना धेरै देशमा देखिएका छन् । नेतृत्व लचक भएर मात्र पनि शासन चल्दैन । यसकारण प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त भए तर, शक्तिहीन भए भन्ने अवाज पनि उठ्न थालिसकेका छन् । यसलाई उनले कसरी लिन्छन् त्यो भने भविश्यले नै बताउँछ ।