खर्चभार कम गर्न मन्त्रालय घटाउने निर्णय भएको होः प्रधानमन्त्री

९ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अत्याधिक खर्चको भार देखिएपछि सबै प्रदेशमा मन्त्रालय कटौती गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कतौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरेको यसमा सबैले सहमति पनि जनाइसकेको बताएका छन् । सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै उनले सुदूपश्चिम प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने बताए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त तह हुन् । उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौं । तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको छ । वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबाट हामी सचेत भयौँ । यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन संख्या घटाउन भनिएको हो ।’

प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत भएको प्रचण्डले बताए । प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने तयारी भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पनि बताए ।

‘हामीकहाँ अथाह साधनस्रोत र सम्भावना छ । तर, प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुनेजस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशहरू नीतिगत प्रबन्ध, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रदेशहरूमा राम्रो गरेपछि केन्द्रीय तहमा नेतृत्व गर्ने संस्कृतिका लागि हामी गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रचण्डले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कतौती गर्र्ने विषयबाट पछि नहट्ने बताए । सत्ता साझेदार दलको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरपछि यसमा सहमति जुटेको बताए । मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्वोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।