प्रहरी सरुवाको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री र आईजीपीबीच खटपट शुरु

१३ माघ, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नै तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दै सरुवा गर्न थालेपछि गृहमन्त्री तथा उपप्रधानन्त्री रवि लामिछाने र उनको टीमले सल्लाह नगरी किन सरुवा गरेको भन्दै चासो राखेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीका डीआईजी, एसएसपी र एसपी सरुवामा पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको कुनै जोडबल नचलेको र इन्स्पेक्टर सरुवा पनि आईजीपी धीरजप्रताप सिंहले आफ्नो तजविजी अधिकार प्रयोग गरेपछि अहिले गृहमन्त्री र आईजीपीबीच खटपट शुरु भएको आभाष हुन थालेको छ ।

आईजीपीहरुलाई बोलाएर सरुवाको विषयमा कुरा नगर्ने तर आदेश मात्रै दिने भएपछि उनीहरुबीच सम्बन्धमा दरार आएको हो । त्यतिमात्र होइन एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी महत्तोको पक्राउ गर्न प्रहरी निरीक्षकको सरुवा विषयले झन सम्बन्धमा झन दरार उत्पन्न भएको छ । ‘गृहमन्त्रीले प्रहरी संगठनलाई लिखित निर्देशन दिने समन्वय केही नगर्ने भएकाले पनि सम्बन्ध राम्रो हुन सकिरहेको छैन’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

सशस्त्र प्रहरीको असई थमन विकको हत्या अपराधमा संलग्न रहेका सांसद कोइरी एमालेको तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन । उनलाई पक्राउ गर्न संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले निरन्तर आवाज उठाएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले मौखिक आदेश प्रहरीले पालना नगरेको भन्दै गृहमन्त्रालयबाट विज्ञप्ति नै जारी गरेपछि प्रहरीले त्यसलाई राम्रो मानेको थिएन । गृहमन्त्रीको सो विज्ञप्तिपछि नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयबीच एकप्रकारको ‘निर्देशन वार’ नै चल्यो ।

गृह मन्त्रालयलाई पनि काउण्टर दिनका लािग प्रहरीले ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको भन्दै अर्को सूचना प्रवाह गरेर उनलाई पक्राउ गर्न खोजेको तर नभेटेको संकेत गर्यो । जबकी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सांसद कोइरीको पक्राउका लागि संसद सचिवालयमा पक्राउ आदेश मागिसकेको थियो । ‘पुष दोस्रो साता नै उनलाई पक्राउ गर्न संसद सचिवालयसँग आदेश मागेका थियौ, तर गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर प्रहरी संगठनलाई बद्नाम गर्न खोज्यो’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती अधिकारीले भने ।

गृह मन्त्रालयले यस्तो व्यहोराको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि गृहमन्त्री लामिछानेमाथिको आलोचना शुरु भयो । आलोचकहरूले उनको दक्षता र कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाए । गृह मन्त्रालय मातहतको सुरक्षा निकायले गृहमन्त्रीको ‘पटकपटकको मौखिक निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको’ भन्ने व्यहोराको विज्ञप्ति आउनै नहुने बताइरहेका बेला प्रहरीले ७७ जिल्ला प्रहरीलाई निर्देशन दिएको भनेर गृहमन्त्रालयलाई सूचना प्रवाहमै काउण्टर दियो ।

‘ल एन्ड अर्डर’ को मान्यताअनुसार गृह मन्त्रालय वा गृहमन्त्रीको लिखित र मौखिक वा जस्तोसुकै माध्यमबाट भएको निर्देशन प्रहरीले मान्नुपर्छ । मानिएन भने कारवाही गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई हुन्छ तर त्यस्तो विषयलाई गृहमन्त्रीले बाहिर ल्याएर कोइरीलाई पक्राउ गर्न भन्दा तालुक मन्त्रालय र मातहतको निकायबीच खटपट भएको संकेत गरिदिए । ‘खटपटको घट्दो छैन, बढ्दो छ, अहिले सानो सानो कुरामा पनि प्रहरीलाई दोषी करार गर्न खोजिदैछ,’ प्रहरी अधिकारीले भने –‘निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा प्रहरीका ६६ भन्दा बढी अधिकृत खटिएर अनुसन्धान गरिएको छ, यो सबैभन्दा बढी अधिकृत खटिएको अनुसन्धान हो, यसमा पनि दोषी देखाईदैछ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबीच कुनै पनि खटपट उत्पन्न नभएको बताउँछन । सांसद कोइरीका सम्बन्धमा व्यापक जनचासो बढेकाले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन कार्यान्वयन गर्न थप जिम्मेवारी बनाउने उद्देश्यले मात्रै विज्ञप्ति जारी भएको उनको दावी छ । ‘गृह मन्त्रालय गम्भीर छ । प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउन थप लिखित निर्देशन गरेको छ भन्ने विषय जनाउन मात्रै विज्ञप्ति जारी गरिएको हो,’ उनले भने । पुस ७ गते कोइरीले अरू सांसदसँगै शपथ पनि लिए । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली खटिए पनि उनलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन । यस्तै पुष २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा पनि कोइरी उपस्थित भएर पक्षमा मतदान गरेका थिए । सभामुखको निर्वाचन हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनी उपस्थित भएका थिए । तर त्यसदिन उनी मतदान नगरी निस्किएका थिए ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा, अपराध निवारण र फरार अभियुक्त पक्राउ सन्दर्भमा प्रहरीलाई निर्देशन दिँदा सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत गर्न नमिल्ने र गृहमन्त्री वा गृह मन्त्रालयले यस्ता विषय प्रहरी प्रमुख वा तालुकदार अधिकारीलाई बोलाएर मौखिक वा लिखित रूपमै निर्देशन दिने भएकाले यस्तो विषय बाहिर आउदा प्रहरी चिढिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रहरीलाई दिएको निर्देशन पनि एक साता बितिसकेको छ ।