यी काण्डकारबाट नसुधारिएको निगममा किराँतीको जमर्को

१३ माघ, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम सुधारको विषय यतिबेला निकै चर्चामा छ । तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले एक महिनाभित्र सुधारका योजना ल्याएर संस्थालाई नाफामा लान नसक्ने भए जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको निर्देशन छ । तर, निगमका कर्मचारी र व्यवस्थापनको नेतृत्वमा रहिरहेकाहरुलाई यस्तो निर्देशन नयाँ होइन । दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीसँग उठबस गरिसकेका उनीहरुलाई कुनै फरक परेको देखिदैन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा निगम यति दलदलमा फसिसकेको छ कि यस भित्रका काण्ड र महाकाण्डलाई पन्छाएर सुधारको बाटोमा लान कुनै एक व्यक्तिको पहल पर्याप्त छैन । धमिजादेखि लउडा हुँदै वाइडबढीसम्मका आर्थिक प्रकरण यसैभित्र छन् ।पछिल्लो पाँच सात वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका सबै मन्त्रीले योजना बनाएका छन् तर, निगममा सुधार छैन । ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल ठूलाकै साथमा छन् । सानातिना र आन्तरिक भ्रष्टाचार त्यहाँका रैथाने कर्मचारीले बाहिर जान दिदैनन् ।

पुराना लाउडा र धमिजाका कुरा अब अनुसन्धानमा पनि आउने अवस्था छैन । भइरहेको र भ्रष्टाचार भएको किटानीसहित बनाइएको प्रतिवेदनसमेत कार्यन्वयनमा लानबाट रोकिएको छ । पछिल्लो ठूलो जहाज खरिद प्रकरणसँग जोडिएको भ्रष्टाचारसँग जोडिएका व्यक्तिकै नेतृत्वमा अहिले पनि सरकार छ । सोही मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वमा कार्यकारी परिवर्तन पनि भइरहेका छन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही थिए भने निगमको नेतृत्वमा सुगतरत्न कंसाकार ।

प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्रिमण्डलमा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जितेन्द्रनारायण देव आए । सरकार परिवर्तन भएर आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निगम सुधारका लागि तत्कालै निगमको नेतृत्वमा मदन खरेललाई नियुक्त गरे । उनको पालामा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रवीन्द्र अधिकारी थिए । उनले नेतृत्व गरेको समय जहाज खरिद प्रकरण अन्त्यतिर आइसकेको थियो ।

यहीबीचमा निगमले खरिद गरेका दुई जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर भयो । यस विषयमा छानविन गर्न बनेको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले जहाज खरिदमा संलग्न बहालवालादेखि पूर्व पर्यटनमन्त्री र सचिवसम्मलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, कारवाही भएन ।

उल्टै प्रधानमन्त्रीले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन नै लुकाए । अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन कहाँ छ भन्ने पत्तो छैन् । उपसमितिले गलत प्रक्रियाबाट भएको खरिदमा पहिलो किस्ता रकम पठाउँदा डलर सटही सिफारिस गरिदिएको भन्दै पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर, उनले नेपाल वायुसेवा निगम आफैंमा स्वायत्त निकाय भएको भन्दै त्यो निकायको बोर्डले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेर ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि आफुले विदेशी मुद्रा सटहीको निर्णय मात्र गरिदिएको बताएर पन्छिए ।

अहिले पनि सरकारको हर्ताकर्तामा एमाले अध्यक्ष ओली नै छन् । उनी पछि आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा आए तर, यो फाइल खोलेनन् । किनकी यो प्रकरणमा ओली, देउवा र प्रचण्ड तीनै जनाको संलग्नता भटिएको थियो । तत्कालिन सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयबारे अहिलेका मन्त्री सुदन किराँती पनि जानकार नै छन् । उनले अहिले यो विषयमा संसदमा कुरा उठाए फाइलबारे थप बहस हुनसक्छ । कडै बोल्दा यही फाइलका कारण मन्त्री पद नरहन पनि सक्छ । ओलीले फाइल लुकाउनको कारण पनि सबैभन्दा धरै भ्रष्टाचार उनको कार्यकालमा भएको भएर पनि हो ।

उपसमितिले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री अधिकारीसहित दुई पूर्वमन्त्री र दुई सचिवलाई तोकेर नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा उपसमितिले यो अनियमिततामा तत्कालिन समयमा बहालवाला रहेका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो ।

दुई पूर्व पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम भुक्तानी पठाइएको थियो । उनले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

यस विषयमा उपसमितिले मात्र हैन नागरिक आयोगले पनि वाइडबडी खरिदमा साँढे चार अर्बभन्दा बढी अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालका लागि नेपालीद्वारा गठित वाइडबडी अनुसन्धान सम्बन्धि नागरिक आयोगले दोषीलाई उम्काउन सेटिङमै चलखेल भएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउन व्यापक जनदबाब सिर्जना जरुरी भएको औंल्याएको थियो ।

पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई क्षेत्री, पूर्व एआईजी डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे र सामाजिक अभियन्ता रोसा श्रेष्ठ सदस्यसचिव रहेको चार सदस्यीय नागरिक आयोगले १० बुँदे निष्कर्षमा वाइडबडी खरिदको अनियमिततामा ढिलाई भइसकेको उल्लेख गर्दै संसदबाटै छानबिन गरी आफ्नो संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुलाई संवैधानिक र कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने भनेको थियो ।

यसरी क्रमशः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, योगेश भट्टराई, भानभुक्त ढकाल र प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ हुँदै सुदन किराँती पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा आइपुगेका छन् । यस बीचमा नेपाल एअरलाइन्सको नेतृत्व पनि उसैगरी परिवर्तन भयो । क्रमशः मदन खरेल, डिमप्रसाद पौडेल, सुशील घिमिरे यो पदमा पुगे भने हाल युवराज अधिकारी जिम्मेवारीमा छन् । तर, कसैले पनि राजनीतिक र व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा चरम अस्थिरताका कारण थलापरेको निगमलाई रूपान्तरण वा व्यावसायिक साझेदारको खोजी गर्न सकेनन् । किनभने निगमबाट शुभ–लाभ लिइरहेको जमातसँग उनीहरुको केही चलेन ।

अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि निगम ऋणमा डुबेको छ । चार वटा जहाज किन्दा लिएको सहित ऋण भुक्तानी गर्न नसक्दा कर्मचारी संचय कोषदेखि नागरिक लगानी कोषसम्मको लगानी जोखिममा देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । २०६६ सालमा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार नेतृत्वमा रहँदा निगमले एउटा न्यारोबडी र अर्को वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय लिएको थियो । बैना रकम समेत एअरबसलाई पठाइसकेको अवस्थामा यो निर्णय विवादित भयो । त्यसपछि निर्णयबाट पछाडि हटेको निगमले अघिल्लो निर्णय परिवर्तन गरी २०६८ सालमा दुवै न्यारोबडी जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला नेतृत्वमा थिए मदन खरेल । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउने शृंखला निगममा पछाडि पनि निरन्तर जारी रह्यो ।

पछिल्लो समय योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुँदा नियुक्त भएका निगम अध्यक्ष सुशील घिमिरे र महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले चिनियाँ जहाज थन्क्याएर बेच्ने निर्णय गरे । यो निर्णयलाई वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले परिवर्तन गरिदिए । उनले जिम्मेवारी लिएपछि भनेका थिए, ‘भएका जहाजलाई अधिकतम उपयोग गर्ने योजना बनिरहेको छ । डिमप्रसाद पौडेलले पनि निगमको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग ५ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए । सो क्रममा तत्कालीन सरकारले निगमको सुधारका लागि योजना मागेको थियो । जवाफमा निगमले संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेर पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

निगमभित्र चर्को राजनीतीकरण भएसँगै यसको सुधारको माग पनि लामो समयदेखि उठिरहेको हो । निगमलाई अहिलेकै संरचनाबाट चलाउने हो भने झन् धरासायी हुने भन्दै विभिन्न समयमा अध्ययन प्रतिवेदन बनेका थिए । तर, त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा सरकार र निगम कोही पनि सक्रिय देखिएनन् । मन्त्रीहरुले पनि सुधारभन्दा विगारतिरै ध्यान दिए । निगम सुधारका लागि पछिल्लो दुई दशक यता गठन भएका ७ वटा उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाव दिएका छन । तर, कार्यन्वयन गर्ने आँट कसैमा देखिएन । एक समयमा पब्लिक कम्पनीमा जाने विकल्पमा सर्वसाधारणमा १० प्रतिशतसम्म शेयर बाँडफाँट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । विदेशी साझेदार, सर्वसाधारण, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई शेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउन सकिने समितिको सुझाव थियो ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरेर व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने उल्लेख थियो । त्यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरू गर्ने भनिएको थियो । यो प्रक्रिया आर्थिक वर्षको शुरूमै थालिए पनि कर्मचारीको अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । अहिले यही मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीबाट सुदन किरती पुगेका छन् । उनले समान्य निर्देशन त दिएका छन तर, यतिमात्र निगम सुधार्न सकिने अवस्थामा छैन् ।