मुख्यसचिवले चिप्ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीले खोजे सरोकार पक्षको साथ

१६ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पपकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कति निरीह अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेका रहेछन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदबाट भएका अनैतिक निर्णयहरुले पुष्टि गरेको छ । आफैलाई रनभूल्लमा पार्ने मुख्यसचिवविरुद्ध जान पनि प्रधानमन्त्री असक्षम देखिएका छन् । उस्तै प्रधानमन्त्री भए जानकारी नदिई ८७ प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य राखेर निर्णय गर्ने मुख्यसचिवको आइतबार नै बर्खास्त भइसक्थ्ये ।

प्रधानमन्त्री भएर पनि उनले यस्ता जटिल विषयको सूचना समेत पाएनन् । अझ उनको मातहतमा रहेको जासुसी संयन्त्रको हविगत पनि यसले उजागर गरिदिएको छ । सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेका मुख्यसचिव शंकादास बैरागीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री दाहालले आज सोमबार सरोकारवाला पक्षसँग छलफल राखेका छन् । समस्या समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीले आज सरोकार निकायका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलमा बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको सूचना वर्गीकरण समितिले संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी नपाउनु भनेको सामान्य अपराध हैन । अघिल्लो सरकारले यो समिति बनाएको थियो । १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, उनलाई जानकारी नगराई १२ पुसमा मुख्यसचिव बैरागीले सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीको पारदर्शिता, अनियमितता र सार्वजनिक गर्नुपर्ने खालका सूचनालाई पनि गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेका रहेछन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पाँच विषयलाई मात्रै अपवाद मानेर गोप्य राख्न सक्ने व्यवस्था गरेपनि समितिले ती विषयलाई विस्तार गरेर ८७ प्रकारका नीतिगत विषयमा सार्वजनिक पहुँचलाई बन्देज लगाएको छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणदेखि राजश्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोको अनुगमनसम्बन्धी सूचनासम्मलाई समितिले गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको छ । जसप्रति सरोकारवाला र राजनीतिक वृत्तले नै आपत्ति प्रकट भएको छ ।

ऐनअनुसार गोप्य मानी सार्वजनिक गर्नु नपर्ने सूचनामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने नीति मुख्यसचिव बैरागीले सार्वजनिक गरेका छन् ।

समितिले १२ पुषमै ८७ प्रकारका नीतिगत विषयमा सार्वजनिक पहुँचलाई बन्देज गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक महिनाअघि नै समितिले निर्णय गरेको विषय भए पनि यसबारे आफूलाई थाहा नभएको संकेत गर्दै आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णय बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको तहबाट यसरी सूचना आउनुनै लज्जास्पद हो । यद्यपि उनले आज छलफल गर्दैछ । हेराैं के निष्कर्ष आउँछ ।

सूचनाको वर्गीकरण यसअघि दुईपटक खारेज भएको थियो । ०६७ मा तत्कालीन सरकारले एक सय ३४ प्रकारका सूचनालाई गोप्य राख्ने भनेर वर्गीकरण गरेको थियो । लगत्तै ०६८ मा ८१ प्रकारका सूचनालाई गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको थियो । तर, वर्गीकरणविरुद्ध रिट परेपछि यी दुवै निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।