भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरुको सूचीमा अझै सुधारिएन नेपाल

१७ माघ, काठमाडौं । विश्वका भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल गत वर्षभन्दा एक अंक सुधारिएको छ । गत वर्ष ३३ अंक पाएको नेपालले यस वर्ष २४ अंक पाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२२ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये ११० औं स्थानमा परेको छ । सीपीआई २०२२ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको हो । गतवर्ष २०२१ मा नेपालको अंक ३३ अर्थात ११७ औं स्थानमा थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको अंकमा केही सुधार भएतापनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको जनाएको छ । राजनीति र नीतिगत भ्रष्टाचारमा नेपाल अगाडी छ । सूचकांकका अनुसार डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन् ।

सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अंक, मालदिभ्सले ४० अंक, भारतले ४० अंक, श्रीलंकाले ३६ अंक, नेपालले ३४ अंक, पाकिस्तानले २७ अंक, बंगलादेशले २५ अंक र अफगानिस्तानले २४ अंक प्राप्त गरेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा उदाइरहेको चीनले ४५ अंक प्राप्त गरेको छ । नेपालभन्दा भारत ६ अंकको सुधारमा छ भने ११ अंक बढिले सुधारमा छ ।

सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीइएमसहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई सीपीआई २०२२ को आधार मानिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । सन् २०२२ को सूचकांकमा नेपालको स्थान औसत भन्दा तल रहेको अर्थात भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रुपमा रहेको देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सीपीआई २०२२ सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वभर नै प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको, भ्रष्ट सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्ने क्षमता नराख्ने र फलस्वरुप नागरिकमा वितृष्णा र मुलुक द्वन्द्वमा रुपान्तरण हुने उल्लेख गरेको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचार विरोधी कदमलाई नै बेवास्ता गरिएको उसले भनेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सरकारहरुलाई भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिन, सूचनाको हक कायम राख्न तथा नीजी प्रभाव कम गर्दै भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्दबाट मुक्त हुन आग्रह गरेको छ । यसैगरी वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।

यसैगरी बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको पनि ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान औसत भन्दा तल रहेको अर्थात भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रुपमा रहेको देखिएको ट्रान्सपरेन्सीको भनाइ छ ।