भावी राष्ट्रपतिको स्वार्थले जनयुद्ध दिवसको बिदाबारे कांग्रेस र एमाले मौन

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय विवादमा परेको छ । संसदमा रहेका सबैजसो दलका नेताहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्रपतिको स्वार्थले गर्दा नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका केही दलहरुले भने औपचारिक विरोध जनाउन सकिरहेका छैन । पार्टी नेतृत्वले संविधानले नै नचिनेको बिदा दिँदा पनि नबोलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा नै विरोध हुँदाहुँदै पनि २०५२ सालको फागन १ बाट माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको थियो । यसै दिनमा प्रचण्डले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका थिए । जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाकेको मन्त्रिपरिषद बैठक राप्रपाले बहिस्कार गरेको थियो । बैठकमा एमालेका मन्त्रीहरुले पनि यसरी संविधान मै नभएको विषयमा बिदा दिँदा गलत सन्देश जाने भन्दै यस्तो निर्णय नगर्न सल्लाह दिएका थिए ।

एक मन्त्रीले बताए अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धकै कारण आज सबै थोक प्राप्त भएकाले जनयुद्धका सहिदहरुको सम्मानका लागि पनि सार्वजनिक बिदा दिनैपर्ने भन्दै भिटो लगाएर निर्णय गराएका थिए । अहिले सबैतिर १७ हजार जनता मारेर सरकारी बिदा दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यो दिवस नितान्त माओवादी पार्टीसँग मात्र सम्बन्धित भएको र यसका कारण हजारौं घरबारविहिन भएका तथा अहिलेसम्म बेपत्ताहरुको खोजी र परिचानसमेत नभएकाे अवस्था संविधानमा नभएको जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएर गलत पराम्परा बसालेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसमा पनि पार्टी नेतृत्वले यस्तो गलत परम्पराको विरोध नगरेको भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले समाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वमा भएको फाइदा उठाउँदै गलत निर्णय गरेको बताएका छन् । कांग्रेस अन्य धेरै नेताहरुले संविधानले नचिनेको जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिँदा पनि दल नेतृत्व चुप लागेर बस्नु गलत भएको बताएका छन् ।

नेकपा एमालेमा पनि यसको विरोध भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । एमाले नेता योगश भट्टराई लगायतका नेताहरुले हामी किन यसरी निरिह बनिरहेका छौ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले माओवादीको जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री, म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा माओवादीले भर्खर सुरु भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था उल्टाउन ४६ बुँदे माग अघि सारेको थियो । त्यसमा हिन्दु पहिचान र संवैधानिक राजसंस्था फाल्ने वा संघीयता ल्याउने कुनै पनि बुँदा थिएन । १७ हजार नेपाली जनता मरेको दिनलाई धुमधाम मनाउनु भन्ने निर्णय हास्यास्पद हो । फागुन १ जनयुद्ध दिवसभन्दा पनि जनहत्या शृंखलाको सुरुआती दिन हो । नेपाली जनताले यसलाई जनयुद्ध दिवस मान्दैनन् । मान्नुपर्ने कारण पनि छैन । त्यो जनयुद्ध दिवस होइन कि जनहत्या शृंखलाको सुरुआतको दिन थियो ।’

अहिले राष्ट्रपतिको स्वार्थमा दलहरु माओवादीप्रति आशक्त रहेको र दलहरुबाट पनि विरोध आउन नसक्ने परिस्थितिलाई हेरेर यो निर्णय गराएका छन् । तर, उनले मन्त्रिपरिषदमा समेत सहमति जुटाउन नसकी गरेको यो निर्णय अन्त्यमा उनैलाई हानी हुने देखिएको छ । यसले सत्ता गठबन्धनको विवादलाई थप बढाएको छ । सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले घटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको एक साता पनि नबित्दै उनले फागुन १ मा जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराएका छन् ।

माओवादी तेस्रो पटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका बेला यसपालि जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको हो । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर आआफ्नो दाउ हेरिरहेका मुख्य राजनीतिक दलहरूले चर्को प्रतिक्रिया दिन नसक्ने स्थितिका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेको भन्दै नागरिक समाजले पनि यो निर्णयको विरोध गरिरहेको छ । सरकारले फागुन १ मा बिदा दिने निर्णय आकस्मिक रूपमा आइतबार गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका दलहरूबाटै विरोध भएको छ ।

सत्ता घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरू बिदा दिने विषय मन्त्रिपरिषद बैठकको कार्यसूचीमा रहेको जानकारी पाएपछि बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्रचण्डको जिम्मेवारीमा रहेको गृह मन्त्रालयमार्फत बिदाको निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो । निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भएको थियो । सत्तारूढ दलकै नेताहरुले फागुन १ मा बिदा दिने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णय अपरिपक्व र अतिवादको धङधङी मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनीहरुले भनेका छन्, ‘माओवादी पार्टीले मानेको कुरालाई सिंगो देशले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई संविधानले पनि अपनत्व लिएको छैन । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल हटाउने अपरिपक्व निर्णय गर्न भ्याएका थिए, अहिले पनि यस्तै काम भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई अपठ्यारोमा पार्न सक्छ ।’ कतिपय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिमा ध्रुवीकरण गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्  । २००७ देखिका क्रान्ति, आन्दोलन, विद्रोह, मधेस आन्दोलन होस् वा विभिन्न जाति वा जनजातिको सामाजिक आन्दोलन, सबैको समग्र रूप नै गणतन्त्र र संविधान भएको गणतन्त्र र संविधान दिवसमा बिदा दिइरहेका बेला जनयुद्ध दिवसको विदा अमिल्दो र नसुहाउने भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यसरी माओवादी विदा दिँदा अन्यलाई अलग–अलग बिदा दिँदै हिँड्ने अवस्था आउने र मुलुकलाई अनाश्यक राजनीतिक ध्रुवीकरणमा फसाउनु काम भएको भन्दै अहिले समाजिकसञ्जालमा अनावश्यक नभएको विषयमा निर्णय गरेर सरकार विवादमा फस्न खोजेको, प्रचण्डले नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर दुखाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ । यो विदाको आवश्यकता र औचित्य पनि नभएको धेरैको भनाइ छ । हिंसात्मक विद्रोह गरेको विषयलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाउने ढंगले बिदा दिनु उचित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि आलोचना गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ ।

यस्तो निर्णय आमनागरिकको विश्वास कम हुँदै जाने मात्र नभएर निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाई हुने र सर्वसाधारणले अनावश्यक खर्च एवं सस्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ ।माओवादीले गरेको हिंसात्मक विद्रोहले देशको आर्थिक अवस्था अति जर्जर बनाएको थियो, सुरक्षाको स्थिति नाजुक बनाएको थियो । यसरी समाजले प्रश्न गर्दा गर्दै पनि प्रधानमन्त्रीले आफूले जे गर्दा पनि कोही केही बोल्न सक्दैन भन्ने सोच राख्नु माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने देखिन्छ ।