सरकारले कुन आयोजनाका लागि कति वैदेशिक सहायता लिँदैछ ?

२ फागुन, काठमाडौं । आइतबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत पुष मसान्तसम्ममा सरकारले रू ३० अर्ब आन्तरिक र २६ अर्ब ४६ करोड बाह्य ऋण उठाएको छ । यहि अवधिमा सरकारले लिएको वैदेशिक अनुदान रू आठ अर्ब १२ करोड बराबर छ । सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदान लिने गरेको छ ।

चालु तथा आगामी आवका लागि विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल तथा वार्ता भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी विकास साझेदारसँग ऋण र अनुदानका लागि पहल भइरहेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सरकारले काँकडभिट्टा–लौहकी सडक खण्ड कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंक ‘एडिबी’बाट अमेरिकी डलर ३० करोड ‘रू ३९ अर्ब’ सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका पहल गरिरहेको छ । त्यस्तो ऋण लिनका लागि एडिबीसँग वार्ता भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड ‘रू १३ अर्ब’ बराबरको सहुलियतपूर्ण लिने सरकारको तयारी छ । यस्तो ऋण प्राप्त गर्न विश्व बैंकसँग वार्ताको चरणमा रहेको सरकारको भनाइ छ ।

त्यस्तै, विश्व बैंकबाटै गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली आयोजनाका लागि अमेरिकी डलर १० करोड ‘करिब रू १३ अर्ब’ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको छ । यो ऋण सहायता प्राप्त गर्न आयोजना दस्तावेज तयार भइसकेको जनाइको छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना ‘फिस्कल डीपीसी–२’ कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड ‘करिब रू १३ अर्ब’ बराबरको बजेटरी सहायताका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, ‘फाइनान्स फर ग्रोथ’ कार्यक्रमअन्तर्गत् विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड ‘करिब रू १३ अर्ब’ बराबरको बजेटरी सहायता लिने तयारी भैरहेको जनाइएको छ । कूल छ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकले प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेको छ ।

“यो आयोजना कार्यान्वनयका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५८ करोड ‘करिब रू ७५ अर्ब ४० करोड’ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने आशय प्राप्त भएको छ । यो आयोजनामा अन्य दातृ निकायबाट पनि लगानी जुटाउन समन्वय भइरहेको छ,” बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, एक हजार ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको माथिल्लो अरुण जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर ५० करोड ९करिब रू ६५० अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता जुटाउन गृहकार्य भैरहेको छ । यो आयोजनामा बाँकी रकम जुटाउन अन्य सम्भाव्य लगानीकर्तासँग समन्वय भइरहेको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । भन्सार पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर पाँच करोड ९करिब रू छ अर्ब ५० करोड० बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने क्रममा छ ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिन लागिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि अमेरिकी डलर १० करोड ‘करिब रू १३ अर्ब’ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न पूर्वतयारीको केहि काम पूरा गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बेलायत सरकारबाट अनुदान सहायताको रुपमा पाउन्ड स्टर्लिङ नौ करोड ‘करिब रू १४ अर्ब ४० करोड’ बराबर प्राप्त गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ ।

त्यस्तै, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर आठ करोड आठ लाख ‘करिब रू एक अर्ब १९ करोड’ ऋण लिन लागिएको छ । यो अतिरिक्त लगानीवापत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ताको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

ऋण मात्र नभई विदेशी सहायता लिनका लागि पनि केहि विकास साझेदार र दातृ निकायहरुसँग सरकारले छलफल गरिरहेको छ । “विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनलगायत अन्य क्षेत्रका लागि युरोपियन युनियनबाट बजेट सहायताका रुपमा चार करोड युरो अनुदान प्राप्त गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राय, प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त हुने चरणमा रहेको छ”, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, कृषि तथा ग्रामीण विकासका लागि योगदान ‘कार्ड’मार्फत् युरोपियन युनियनबाट रू एक करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त गर्नका युरोपियन युनियनलाई अनुरोध गरिएको छ । यो अनुदान सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।