‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन अध्यादेश’ निष्क्रिय

५ फागुन, हेटौंडा । आज बिहान बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले गएको माघ २४ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको हो ।

बैठकले निजामती कर्मचारी सम्वन्धी कानून निर्माणका लागि २ वटा प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा लैजाने निर्णय समेत गरेको छ । सोही बैठकले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको सदस्यहरुमा डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठ र डा. जयन्त खनाललाई नियुक्त गरेको सरकार प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए । यसअघि गएको माघ २४ गते आयोगको उपाध्यक्षमा डा. होमनाथ चालिसे नियुक्त भएका थिए ।

यस्तै, प्रदेश निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवासम्बन्धी प्रतिस्थापन विद्येयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धी प्रतिस्थापन विद्येयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

तत्कालीन राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान र हेटौंडा अस्पताल अलग गर्ने गरी जारी भएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन अध्यादेशलाई निष्कृय गर्ने निर्णय गरेको छ ।