एमालेसँग बार्गेनिङ गर्दा माओवादीलाई कांग्रेसको अनपेक्षित प्रस्ताव

७ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यतालिका तय गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका तय गरेको अवस्थामा माओवादीले सत्ताको लागि कांग्रेस र एमाले दुवैसँग पाँच वर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ गर्न थालेको छ ।

एमालेसँग सहमति गरेको दुई महिना नपुग्दै माओवादीले पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ गरेपछि कांग्रेसले सार्वजनिक रुपमै माओवादीलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री दिने उद्घोष गर्यो । कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले गठबन्धन तोडेर आए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री दिने उद्घोष गरे । ‘एमालेसँग बार्गेनिङले कांग्रेसको प्रस्ताव माओवादीलाई अपेक्षित लागिरहेको छैन’, माओवादीका एक नेताले भने ।

विहिबार र शुक्रबार राष्ट्रपतिको निर्वाचनको छलफलका क्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग अहिलेकै सरकारलाई पाँच वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । विहिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच भएको भेटघाटको क्रममा प्रचण्डले सो प्रस्ताव राखेका हुन् । वालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डले आफूलाई पाँच वर्ष सत्ता चलाउन दिनुपर्ने र त्यसको बद्लामा आफूले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेको वालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ ।

प्रचण्डको सो प्रस्तावपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पुष १० गते भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने दोहोर्याएका थिए । तर प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणालाई अघि सार्दै सरकारको निरन्तरताको प्रश्नको निरुपण खोजेका थिए । प्रचण्डको सो धारणापछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य घटकबीच राष्ट्रपतिको दाबीले एक अर्काप्रति अविश्वास उत्पन्न गराएको छैन, ओलीलाई निराशा समेत बनाएको छ । ‘कांग्रेसको प्रस्ताव प्रचण्डको साझा व्यक्तिको अडानले ओलीलाई तनाव दिएको छ’,एमालेका एक नेताले भने ।

सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो पूर्ववत् अडानमा यथावत रहेको छ । माओवादीले नयाँ राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै आएको छ । माओवादीको यही माघ १२ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको धारणा अधिकांश स्थायी सदस्यहरुले ब्यक्त गरेपछि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको निर्णय पनि यही भएको बताएका थिए । यतिबेला माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस र माओवादी कुनै हालतमा राष्ट्रपति गठबन्धनकै मुख्यघटक नेकपा (एमाले) लाई दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । उता सत्ता गठबन्धनका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीए र राप्रपाले भने पूर्ववत सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै माओवादीलाई दवाव दिएका छन् ।

माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा दोहोर्याउँदै आइरहेको छ । यसले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पेरिफेरिमा सत्ता गठबन्धनमा किचलो उत्पन्न भएर गठबन्धननै धरापमा पर्ने आंकलन समेत गर्न थालिएको छ । यद्यपि राष्ट्रपतिको निर्वाचनले यो गठबन्धनको आयू निर्धारण गर्ने पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थालिएको छ । विहिबार र शुक्रबारको भेटघाटमा दुवै अध्यक्षबीच खासै कुरा नमिलेको माओवादी नेता एवं प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार दिने बताउनु भयो, एमाले अध्यक्षले पुष १० को सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिनु भयो, त्यसकारण दुवैको कुरा मिलेको छैन’, सल्लाहकार गजुरेलले भने । यतिबेला शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने अडानमा माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरुको यथावत रहेको छ । पार्टी विशेषको बफादार कार्यकर्ता भन्दा साझा भूमिका बहन गर्न सक्ने ब्यक्तिको खोजी गर्नुपर्नेमा एमाले बाहेकका दलहरुको भनाई रहेको छ ।

माओवादीले कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई सघाउने गरी पनि छलफल अघि बढाएका छन् । तर उनीहरुले निर्णय भने गरेका छैनन् । माओवादीका नेताहरुले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने गरी छलफल अघि बढाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग लामो कुराकानी गरेका थिए । उता, एमाले कुनै हालतमा राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनै पर्ने अडानमा टसमस गरेको छैन । पूर्वसहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडान एमालेको छ । पुष १० गते अचानक एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रपति एमालेलाई दिन सहमत भएरै प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

अहिलेसम्म बालकोटमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन भैराखेका र राष्ट्रपतिमा पनि त्यही सहमति लागु गर्नुपर्नेमा एमालेको अडान कायमै रहेको छ । एमालेका एक पदाधिकारी पूर्वसहमति अनुरुप राष्ट्रपति एमालेले नै पाउनुपर्ने दाबी गर्दछन्। ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो गर्ने सहमति हुँदा राष्ट्रपति एमालेको बनाउने शीर्षतहमा सहमति भएको थियो । प्रचण्डले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा अगाडि सार्नु केपी ओलीको राजनीतिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने चेष्टा रहेको ती पदाधिकारी आशंका ब्यक्त गर्दछन् ।