प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि मात्रै विश्वासको मत लिने

१६ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदबाट विश्वासको मत लिनु अगाडी नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै विश्वासको मत लिने बताइएको छ । संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनी त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषदलाई पुर्णता दिने तयारीमा छन् ।

नेकपा माओवादीका एक नेताले नेपालबहसलाई दिएको जानकारी अनुसार अहिले मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल सुरु भएको छ । बिहीबारसम्ममा आठ दल सम्मिलित गठबन्धनको बैठक बोलाउने तयारी पनि भएको छ । उनले बिहीबारभित्र सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरुको बैठक बस्ने र कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो लगाएर प्रधानमन्त्री त्यही अनुसार अगाडी जाने बताए ।

सम्भवत राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडी नै सरकारले पुर्णता पाउने छ । अहिले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै लिएका छन् । लामो समयसम्म धरै वटा मन्त्रालय खाली हुने र जनतामा पनि नराम्रो सन्देश जाने भएकाले उनले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडी नै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने सोच बनाएको बताइएको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्दा समर्थन गरेको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको १ महिना भित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले फागुन १३ गते नै आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएकाले चैत १२ गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो । पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिए पनि उनी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी राप्रपाले फागुन १३ गते समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री छन् ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेकका दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए । तर संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार उनले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै विश्वाासको मत दिने तयारी गरेका हुन् । चैत ५ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ ।

विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला सोमबार सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले पनि समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट अलग भएको छ । सरकारमा मन्त्री पठाउनेबारे अहलिे विभिन्न दलहरुबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । कांग्रेसले ९ मन्त्रालयमा दावी गरेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालयमा दावी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने बताउँदै आएका छन् ।