प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सहज, आईजीपी सिंहलाई निरन्तरता दिने तयारी

१७ फागुन, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीमा देखिएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनकै लागि सो अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको हो । विगतको सरकारले अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिएर तयार पारेको अध्यादेश मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले तयारी हालतमा राखेको छ ।

‘नेपाल प्रहरीको नयाँ संघीय ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ, मन्त्रिपरिषदले ल्याउ भन्नासाथ पठाइन्छ’, गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा हद हटाउने विषय उल्लेख छ । सेवा हदका कारण संगठनमा वृत्ति विकासको सिष्टम बस्न नसकेको र यसले देशलाई नै घाटा भएको निष्कर्षका आधारमा सेवा हद हटाउन लागिएको हो । प्रहरीमा लामो समयदेखि यस्तो सेवा हद हटाउने विषयमा छलफल हुँदै आएपनि यसले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन ।

नयाँ ऐन बन्न पनि महिनौं लाग्ने भएकाले अहिले अवकाश पाउन लागेका उच्च अधिकारी भने यसबाट लाभान्वित हुने सम्भावना कम छ । यद्यपि, सरकारले चाहेमा तत्कालका लागि नियमावलीमा संशोधन गरी ऐनमा पछि व्यवस्था गर्नसक्ने अवस्था पनि छ । सेवा हदकै कारण एसएसपीबाट डीआईजी भएको ८ महिनामै अहिले आईजीपी बन्ने अवस्था छ । भावी आईजीपीका दाबेदारहरु गत असारमा मात्र डीआईजी भएका थिए । डीआईजीमा एक वर्षको समेत अनुभव नलिई उनीहरु प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा पुगेका छन् ।

यसले अनुभव नहुने र प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुने अवस्था छ । प्रहरीमा नेतृत्व विकास गर्न, अनुभवी प्रहरीलाई छिट्टै अवकाशमा जानबाट रोक्न तथा आर्थिक भार घटाउन सेवा हद हटाउन लागिएको हो । गृहले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउन लागेको छ । नयाँ ऐन नआउँदा प्रदेश सरकारहरुले अधिकार पाएका छैनन् । संघीय प्रहरी ऐन आएपछि मात्र प्रदेश प्रहरी ऐन सक्रिय हुने भएकाले प्रदेश प्रहरीले काम गर्न नपाउने अवस्था छ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारहरुले दबाब दिदै आएका छन् । सरकारले अध्यादेश मार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएका अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहकै टीमले निरन्तरता पाउने अवस्था छ । साथै बसन्त कुँवर, टेकपसाद राई, दीपक थापा, किरण बज्राचार्य, सन्दीप भण्डारी लगायतका डीआईजीहरु एआईजी हुनेछन् । सिंहको टीम बिदा भएपछि उनीहरुले संगठनको नेतृत्व गर्नेछन् । एआईजीको बढुवा लामो समयदेखि रोकिएको छ । हाल ५ जना एआईजी रिक्त छ ।

हाल एआईजीहरु सहकुल थापा, उत्तम सुवेदी र दिवेश लोहनी मात्रै कार्यरत छन् । ८ महिनादेखि रिक्त हुन थालेको एआईजीको कोटा ५ पुगे पनि सरकारले अझै केही दिन बढुवा नगर्ने भएको छ । राजनीतिक समीकरण फेरबदलको असर यहाँ पनि देखिएको छ । फागुन ७ गतेदेखि रिक्त एआईजीको संख्या ५ पुगेको हो । एआईजी पूजा सिंह ७ गतेबाट अवकाशमा गएकी हुन् ।

अब भने सरकारले बढुवा गर्ने तयारी गरेको छ। तर फेरिपनि राजनीतिक समीकरणको हिसाब गरेर मात्रै एआईजी बढुवा हुने भएका छन् । फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन हुने भएपछि सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएका कारण एआईजी बढुवा पछाडि धकेलिएको छ ।