प्रधानसहित ८७ न्यायाधीशको पद रिक्त, निरिह बन्दै परिषद

१७ फागुन, काठमाडौं । आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई सम्बन्धित ठाउमा पुर्याउन राजनीतिक तहबाट हुने अनैतिक दवावको प्रभाव र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी उठेको विवादले गर्दा पछिल्ला दिनमा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेक्रम बढेको छ । रिक्त रहेका पदमा नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायलयका कामकारवाही प्रभावित भइरहेपनि यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको छैन् ।

यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नपाएको एक वर्ष भइसकेको छ । विगत केहि महिनायता चार पनि नियुक्त हुनसकेका छैनन् । यी सबै पदमा राजनीतिक चासो छ । सबैभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीशमा दलीय चासो देखिन्छ भने सर्वोच्चमा पुग्ने अन्य न्यायाधीश पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउने परम्परा छ ।

उच्च अदालतमा मात्रै ४६ न्यायाधीशको पद रिक्त भएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म पनि विभागिय बाहेकमा राजनीतिक चलखेल नै चल्छ । जिल्ला अदालतमा यतिबेला ३६ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । केहि समयपछि जिल्लामा करिव २० पद फेरी खाली हुँदैछन् । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यो एक महिनाका उच्च अदालतका केहि न्यायाधीशहरुले पनि अवकाश पाउँदैछन् ।

जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनेको न्यायपरिषदले हो । न्यायपरिषदमा पनि एक रुपमा छैन । न्यायपरिषदको अध्यक्ष र एक जना वरिष्ठतम न्यायाधिश बाहेक पाँच सदस्यीय परिषदमा ३ जना राजनीतिक क्षोत्रबाटै आएका हुन्छन् । यसमा पनि सहमति जुटाउन मुस्किल हुन्छ । अहिले उच्च र जिल्लाका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि यसै विवादले गर्दा बैठकसमेत बस्न सकिरहेको छैन । अहिले कामुप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायपरिषदको अध्यक्ष छन् ।

कार्की प्रधानन्यायाधी बन्ने रोलक्रको पहिलो नम्बरमा छन् । तर, उनी आफै सिफारिसमा पर्ने हो कि होइन भन्ने दुविधामा छन् । यो अवस्थामा भोली आफैलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी उच्च र जिल्ला अदाालतमा न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्ने मनस्थितिमा उनी देखिएका छैनन् । यसैले पनि उच्च र जिल्लामा धेरै अगाडी हुनुपर्ने नियुक्ति हुन सकेको छैन् । सरकारले संविधान कुल्चिँदै एक वर्षदेखि न्यायपालिकालाई कायममुकायमको जिम्मेवारीमा छोडेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।

यहि फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको र चैत पाँच गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । उक्त समय सम्मका लागि संसद बैठक पनि स्थगित भएको छ । त्यसअघि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने सम्भावना पनि छैन् । संवैधानिक परिषदको बैठक नबसी कार्कीको प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस हुने सम्भावना टरेको छ । एक त संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संशोधित विधेयक संसदमा दर्ता भएको छैन् । दर्ता भएर पारित नभएसम्म संवैधानिक परिषादको बैठक नबस्ने अवस्था छ । वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्थाअनुसार अहिले हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् । कार्कीको कार्यकाल २०८० भदौ २५ सम्म छ । सर्वोेच्चका न्यायाधीशका लागि ६५ वर्षे उमेर हद तोकिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस भएपनि त्यसको संसदीय सुनुवाइ हुनपपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिलेसम्म त्यो समिति पनि बनेको छैन र चैत ५ अगाडी बन्ने अवस्था पनि छैन् ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्चमा उमेर हदका कारण न्यायाधीशको कार्यकाल सकिएका कारण अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको पद खाली छ । महिनौंदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चलेको छ । प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना र उच्च अदालतमा ४६ जना न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभए अल्टिमेटम दिएर सडकमा निस्कनुको विकल्प नरहेको बारको भनाइ छ । अहिले नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण पनि कामु प्रधानन्यायाधीशबाट हुने स्थिति आएको छ । एकातिर हजारौं कैदी बन्दी न्यायको पर्खाइमा छन् भने अर्कातिर न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । यी सबै विषयको मुख्य कारण भनेको प्रमुख तिन राजनीतिक दलनै हुन् । न्याय परिषदले चार महिनाअघि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सिफरिस गरेको थियो । अहिले त्यो सिफारिस पनि काम नलाग्ने भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चलिरहेको छ ।