प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित नहुँदा कामविहिन भए सभामुख

२० फागुन काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित नहुँदा सभामुख देवराज घिमिरे कामविहिन देखिएका छन् । आम निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन भएकाले अरु अधिवेशनमा जति काम गर्न नसकेपनि केही महत्वपुर्ण कामहरु नियमावलीका कारण रोकिने अवस्था देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत ५ गतेसम्मका लागि स्थगित छ । यसबीचमा नियमावली संशोधनको काम सकिएपनि त्यसलाई संसदबाट पारित गराउनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनका लागि बनेको समितिले संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताइएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा समितिका सदस्य रमेश लेखकका अनुसार समितिमा लगभग सहमति भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएकाले केही ढिलाई भएको हो । उनले संशोधित नियमाावली प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर यही शुत्रबार नै पारित गराउने तयारी थियो तर, बैठक स्थगित भएका कारण पारित नभएको बताए । संसद गतिविधि चलाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको सभामुखको नै हो । उनले अहिलेसम्म समितिलाई ताकेतासमेत गर्न सकेका छैनन् ।

नियमावली पारित नभइकन संसदीय समितिहरु गठन हुनसक्ने अवस्था छैन । समिति गठन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वोच्च अदालतमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विगत एकवर्षदेखि प्रधानन्यायाधीश छैनन भने अन्य चार न्यायाधीशको पद पनि रिक्त छ । उनीहरुलाई सिफारिस गर्न संसदबाट सुनुवाइ हुनुपर्छ । तर, विशेष संसदीय सुनुवाइ समिति बनेको छैन र यो अधिवेशनमा यी समितिहरु बन्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।

बैशाख अन्तिम साता अघि नै बर्खे अधिवेशन बोलाउनपर्ने हुन्छ । किनभने जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसकारण यो अधिवेशनमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गराएर संसदीय समितिसम्म बनाउन सकेमात्र पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने थियो । तर,समयमा नै प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित नहुँदा त्यसको असर संसदीय समितिदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म परेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनका लागि समिति बनेपनि संशोधनको काम सकिएको छैन ।

संशोधन भएको नियमावली संसदबाट पारित भएपछि मात्र लागु हुन्छ । त्यसअघि प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि काम कारवाही अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन् । सांसदहरु पनि कामविहिन देखिएका छन् । निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशनले गर्नेपर्ने अन्य महत्वपूर्ण काम नागरिकता विधेयक पनि थियो । यो लगायत कतिपय विधेयक रोकिँदा सरकारी कामकाज समेत ठप्प रहेको अवस्था छ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधित विधेयक अर्को महत्वपूर्ण विधेयक हो । यो विधेयक पारित नभएसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक पनि बस्ने अवस्था छैन ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संशोधित विधेयक पारित नहँदा संवैधानिक नियुक्तिको बाटो बन्द नै रहनेछ । यसकारण सभामुख घिमिरेले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन कुनै ठोस निर्णय विना नै सकाउने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित नभएका कारण संसद गतिविधि ठप्प रहँदा हिउँदे अधिवेशनमा संसदीय गतिविधि नभईकनै अधिवेशन सकिने सम्भावना बढेको छ । अब यो अधिवेशनमा संसद्को कामकारबाही धेरै दिन नहुने निश्चित छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन चैत महिनासम्म हुने भए पनि अझै नियमावली पारित हुन नसक्दा संसद्को अधिवेशन संसदीय गतिविधिविनै सकिने सम्भावना देखिएको हो ।

अर्को संसदीय समिति गठन पनि सहज छैन । संसदीय समितिमा पनि भागवण्डाको तयारी भएको छ । संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति सामान्यतः प्रतिपक्षी दललाई दिने भएकाले अन्य नौवटा समितिको सभापति भागवण्डा गर्ने तयारी भइरहेको छ । ती नौवटा समिति सभापतिमध्ये कांग्रेसले चारवटामा दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले २ र जसपा, एस र लोसपालाई एक–एक सभापति भाग लगाउने तयारी पनि भइरहेको छ । यस हिसाबले पुष २५ देखि अधिवेशन सुरु भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावली नबनेसम्म प्रतिनिधिसभाले गति लिन सक्ने देखिदैन ।

सभामुखले चाहेको भए नियमावली नआउँदै पनि प्रतिनिधिसभाको यस अवधिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दर्ता भएका विधेयकमाथि छलफल चलाउन सक्ने थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक यतिबेला संशोधन प्रक्रियामा छ । विधेयकलाई समितिमा छलफल गर्न पठाउनुपर्ने भएमा नियमावली पारित गर्नुपर्दछ ।

नियमावली पारित नभएसम्म संसदीय समिति गठन हुन सक्दैन । समिति गठन नभएसम्म विधेयकमाथिको छलफल समितिमा हुन सक्दैन, त्यसैले पहिला नियमावली नै पारित हुनुपर्ने अवस्था रहेको लेखकको भनाई छ । नियमावली नहुँदा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ । नियमावलीमा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घन्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावलीको प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम एक दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन् ।