प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन हुने

३० फागुन, काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने गरी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अगोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले मन्त्रालयगत रुपमा भएरहेका प्रशासनिक कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई राखेर उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न लागिएको जानकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका छन् । यो आयोग मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएसँगै गठन गरिने उनको भनाइ छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग रहने र यसले सबै प्रशासनिक क्षेत्रका काम कारवाहीबारे ठोस नीति बनाउने बताए । प्रचण्डले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन आवश्यक देखिएकाले यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर रुपमा विचार गरेर आयोग गठनको निष्कर्षमा पुगेको प्रचण्डको भनाइ छ । यसको समाधानमा सरकारले विलम्ब नगरी कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल पुर्ने र बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी केही समयभित्रै आयोग गठन हुने उनको भनाइ छ । यो आयोगको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयमले गर्ने भएकोले यसकोकार्यलय पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयभित्रै रहेनेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारी प्रशासनमा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारीको चापलाई कटौती गर्दै ओभरस्टाफिङको समस्या कम गर्ने, अनावश्यक संरचनाहरू हटाउने, तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउने काम अब गठित आयोगले गर्ने बताए । वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न चाहेको र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई पनि यसैअनुसार निर्देशन गएको उनको भनाइ छ । संसदमा आफुले गरेको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा जे जति कुरा भनिएका छन् ति नफेरिने र कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यसबीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको भए पनि सरकारको नीति नफेरिने भन्दै उनले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतालाई दृढताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । यसमा सरकार दृढ भएर अगाडि जान्छ । मन्त्रीहरू फेरिन्छन तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन, त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लागेर परिणाम दिनुपने प्रचण्डको भनाइ छ । खाग रिएको चौमासिक समीष्ाँले पनि सरकराको प्रशासनिक कामले गति लिन नसकेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै चौमासिक समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायहरूको वार्षिक बजेट र दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च प्रगति, वार्षिक कार्यक्रम र माइलस्टोनको प्रगति, कार्यालयबाट सम्पादित कामहरू र मुख्य प्रगति विवरण, अघिल्लो बैठकका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीहरू, सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरूबारे जानकारी दिएका थिए ।

समीक्षामा बेरूजु फछ्र्योटमा विगतभन्दा राम्रो प्रगति भएको, जिआइएस नक्सांकन अनलाइन प्रकाशनको काम गरिएको, प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र स्थापनाका लागि निर्देशिका मस्यौदा गरिएकोलगायत विषय समेटिएको थियो ।

विद्यालयस्तरीय शैक्षिक सुशासनको अवस्थाको अनुगमन, राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काममा प्राथमिकता र गुणात्मक प्रगति, राजस्व संकलन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा विगतभन्दा ५२ प्रतिशतले प्रगति भएको समीक्षामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला राजमार्गहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रताका लागि नियमित अनुगमन गरिएको उल्लेख छ ।

यस्तै खर्च कटौतीको मापदण्ड तयार र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको, राष्ट्रिय तथा आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र नियन्त्रणसम्बन्धी नीति मापदण्ड र योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारिएको, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयलगायत सरकारी सेवाप्रदायक कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र कठिनाइको नियमित अनुगमन गरी समस्या समाधानको पहल गरिएका विषय रहेका छन् ।