लुम्बिनीका गिरी र गण्डकी प्रदेशका अधिकारीको मुख्यमन्त्री पद संकटमा

८ चैत, काठमाडौं ।  नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु संकटमा परेका छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन बिहीबार फिर्ता लिने तयारी गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादीले सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु गरेका छन् । यी दुबै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वकाे सरकार गठन भएका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका गिरीलाई दिएको समर्थन भोली फिर्ता लिने तयारी भएको माओवादी नेताहरुले बताएका छन् ।

पुस २७ गते ७ दलका ५६ र २ स्वतन्त्र गरी ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत पाएका थिए । माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । भोली समर्थन फिर्त लिने विषय केन्द्रमा जानकारी गराएको उनले बताए । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमत पार्टी अहिले सरकारमा छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले बाहिरबाट समर्थन गरेका थिए । अहिले फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार यी सबै दल प्रदेश सरकारको विपक्षमा छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि माओवादी सहितको गठबन्धनमा छ । राप्रपा मात्रै मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेको पक्षमा उभिएको छ । यी सबैले साथ छोडपछि १६८ (२) अनुसार जाँदा ८ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्छ । आठदलीय गठबन्धनसँग प्रदेशसभाको ५० मत छ ।

उता गण्डकी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने तयारी भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी रहेका छन् । उनलाई हटाएर मुख्यमन्त्री बन्न कांग्रेस र मओवादीको हानाथाप छ । ५ दलीय गठबन्धन छोडेर एमालेलगायतको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा मुख्यमन्त्री बन्न ढुक्क भएका गोरखा–२ को (२) का कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे फरी मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुपमा छन् ।

अघिल्लो सरकारकै पालादेखि नै मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आइरहेको माओवादीले यसपटक पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहँदा एकातिर कांग्रेसलाई झस्काएको छ भने अर्कोतिर प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा कांग्रेसलाई माओवादीकै निर्णयको पर्खाइ छ । मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानकै नेतृत्वमा २ मन्त्रालय लिएर एमालेका खगराज अधिकारीको सरकारमा चलिरहेको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर सोमबार दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले जति छिटो निर्णय गर्यो उति छिटो प्रदेश सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिएको छ ।

कांग्रेस पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा छ । गण्डकीमा एमालेका खगराज नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपासहितको सरकार छ । राप्रपाले गण्डकीमा प्रदेशमासमर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले १ महिनाभित्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाको विश्वास गुमाएर खगराज नेतृत्वको एमाले सरकार ढलेसँगै बल्ल अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।

मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका माओवादी नेता हरिबहादुर चुमान अहिलेको सरकार परिवर्तन भएपछि नेतृत्वमा आफूहरुको दाबी रहने बताउँछन् । ‘उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकारले विश्वास गुमाएसँगै फेरि २ वा २ भन्दा बढी दल मिलेर माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ, भने, ‘त्यसैले माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको हो ।’ कांग्रेसका नेताहरु भने माओवादीले दाबी गरे पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अडानमा छन् ।

गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमै अबको सरकार बन्ने र आलोपालो प्रणाली लागु गर्ने माओवादीको तयारी छ । २७ सिटसहित गण्डकीमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ । २२ सिटसहित एमाले दोस्रो, ८ सिटसहित माओवादी तेस्रो र त्यसपछि २ सिट जितेको राप्रपा छ । मनाङबाट सर्वसम्मत स्वतन्त्र सांसद बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) प्रवेश गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि गण्डकीमा प्रतिनिधित्व छ । ६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन कांग्रेस–माओवादीको सहज बहुमत पुग्छ ।