प्रतिनिधिसभाः सभामुखलाई अधिकार र सांसदलाई डलरको चिन्ता

१५ चैत, काठमाडौं । पुषको अन्तिम सातादेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको आधा समय स्थगित मै वित्यो । चलेका बैठकहरु पनि शीर्ष नेताको एकअर्कालाई आलोचना, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत, शोक प्रस्ताव र नियमित कार्यसूचीमा सीमित भए । सांसदहरुले यो समयमा सदनलाई प्रभावकारी बढाउने भन्दा राम्रो डलर आउने गैरसरकारी संस्थाहरुका विदेश घुम्ने कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । आज पनि प्रनितिधसभाको बैठक डाकिएको छ । तर, ठोस कार्ययूची भने छैन् ।

संसद सचिवालयका अनुसार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने पहिलो कार्यसूची छ । दोस्रो कार्यसूचीमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ छ । यो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्रस्ताव पेस गर्ने छन् ।

प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेको पनि तदारुकता देखएका छैनन् । उनी अहिले सभामुखका तजविजी अधिकार कटौति हुने चिन्तामा छन् । संशोधित प्रतिनिधिसभाको नियामवलीको मस्यौदा पनि सांसदहरुलाई सहज हुने ढंगले बनाइएको छ । यसको मस्यौदा पेस भएपनि अहिलेसम्म छलफल चछलेको छैन् । गत पुस २५ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा सरकारले खास विजनेस दिन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि संसदलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दा सरकार जोगाउने विषयमा नै बढी चिन्ता छ । सरकारका तर्फबाट यो अवधिमा जम्मा तीनवटा विधेयक मात्र दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको ८० दिन भयो । यो विधेयक अधिवेशनमा सरकारले जम्मा तीन वटा विधेयक दर्ता गरेको छ । बरु दुई महिनाकै अवधिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले संसदबाट दुई पटक विश्वासको मत लिए ।

अहिले प्रतिनिधिसभाले गर्नु पर्ने कामहरु थुप्रै थिए । अघिल्लो सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेकै कारण अझै अन्योलमा छ । सरकारले पनि पुनः विधेयक सदनमा ल्याएको छैन् । जसका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता नपाएका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । मुलुक संघीयतामा गएको ५ वर्ष पूरा हुँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निजामती विधेयकसमेत सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।

संसद प्रभावकारी बनाउन प्रमुख विपक्षी दल एमालेले पनि चासो दिएको छैन् । सदनले पनि आफ्नो नियम बनाउन सकेको छैन । नियमावलीमा सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी सत्तापक्षका सांसदहरूले संशोधन राखेपछि नियमावली थप गिजोलिएको छ । अब सभामुख आफ्नो अधिकार कसरी हुन्छ, कायमै राख्न लागि परेका पर्ने छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड टीआरसी र संवैधानिक परिषद् विधेयक पारित गर्ने हतारमा छन् ।

संसदमा खास काम नभएको भन्दै केही संसदहरु विना जानकारी भारत भ्रमण गएका छन् । यसअघि पनि सांसदहरुको टोली अमेरिका लगायता देशको भ्रमणमा गएको थियो । कतिपय सांसदलाई चुनाव जित्नु डलरका लागि विदेश जानु जस्तै भएको छ । यतिबेला संसद्लाई जानकारी नदिई १२ सांसद एनजीओको समन्वयमा भारत गएका छन् । जुन प्राथमिकताको साथ टीआरसी र संवैधानिक परिषद्को विधेयक आयो, त्यसैगरी नागरिकता विधेयक पनि सरकारले ल्याउनुपनेए थियो । त ,ल्याएको छैन् । यसमा दलहरुबीचमा नै सहमति छैन् ।

संसद् सुरु भएपछि सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन भयो । टीआरसी, संवैधानिक परिषद्, संसद्को नियमावली अघि बढिरहेकाले अरू थप विधेयक क्रमशः सदनमा प्रवेश पाएपनि छलफल भएको छैन् । नागरिकता र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा देखिएको छैन् । यो बेलासम्म सबैजसो मन्त्रालयले ल्याउने विधेयक सदनमा पेस भई सक्नुपर्ने थियो ।