गुन्जीको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा

१९ चैत, काठमाडौं । नेपालको भूभाग गुन्जीलाई Vibrant Village बनाउने इन्डियाको केन्द्रीय सरकारको योजनाले सृजना गरेको त्रास र आतङ्कबाट जमिन कब्जा मात्र होइन मानव अधिकारको हननसमेत भएको विषय उठाउँदै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदमा ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

फेब्रुअरी २७ मा सुरु भएर अप्रिल ४ सम्म जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ भवनमा चल्ने मानवअधिकार परिषद्को ५२ औँ सत्रका सभापति वक्लाव बालेकलाई संबोधन गरी पठाइएको ज्ञापनपत्रमा सैनिक प्रभुत्वका आडमा इन्डियाले नेपालको जमिन अतिक्रमण र कब्जा गरी जुन आतङ्क फैलाएको छ, त्यसबाट मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको बताइएको छ ।

गत वर्ष इन्डियाले Vibrant Village Project अन्तर्गत नेपालको दार्चुला जिल्लाको गुन्जी गाउँलाई छनोट गरी त्यहाँ एक अर्बदेखि दुई अर्बसम्म खर्च गर्ने भनी इन्डियाको केन्द्रीय बजेट(२०२२ मै व्यवस्था गरेको तथ्य प्रकाशमा आइसकेको छ । मोर्चाले इन्डियाको यो अवैध कदमबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि चुनौतीमात्र थपिएको छैन , यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वमाथि पनि भयावह प्रहार भएको जनाएको छ ।

सैन्य बलका आधारमा अर्को देशको जमिन कब्जा गर्दा अतिक्रमित जमिनका बासिन्दामा मात्र होइन त्यससँग जोडिएका ठाउँका बासिन्दाका मनमा समेत कुन बेला के हुने हो भन्ने आशङ्का र डरले सताइरहन्छ भन्दै मोर्चाले शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न पाउने स्थानीय नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि इन्डियाले घात पुर्‍याउँदै आइरहेको बताएको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक इन्डियाको वर्तमान सरकारले मानवअधिकारका आधारभूत मान्यतालाई कुल्चिएर देखाएको साँढेपनविरुद्ध मानवअधिकार परिषद्को ५२ औँ सत्रले यथोचित सम्बोधन गरोस् भन्ने आग्रह गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रको बोधार्थ नेपालका अतिरिक्त जनवादी गणतन्त्र चीन , इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश , श्रीलङ्का , भुटान , अफगानिस्तान र माल्दिभ्सका प्रधानमन्त्रीका साथै सार्क महासचिव र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पनि दिइएको छ ।ज्ञापनपत्रमा इन्डियाविरुद्ध उठाइएका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो राख्ला र रु भन्ने प्रश्नमा मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले हामीले नेपाली नागरिक हुनुको कर्तव्य निर्वाह गर्दै जानुपर्छ , थाकेर वा निरास भएर होइन विचलित नभई निरन्तर लागिरहनुपर्छ भनेका छन् ।

यसैबीच, दार्चुलाको गुन्जीमा इन्डियाले   Vibrant Village योजनाअनुसार दुई अर्बसम्म खर्च गर्ने भनेर २०२२ को बजेटमै व्यवस्था गरिसकेको छ । यसबाट इन्डियाले जुनसुकै बेला नेपालका सीमावर्ती कुनै पनि ठाउँ कब्जा गर्नसक्छ । यो एकप्रकारको आतङ्क नै हो । यसबाट शान्तिका साथ बाँच्न पाउने स्थानीय जनताको अधिकार कुण्ठित भएको छ । यो मानवअधिकारको हनन हो । यसैलाई लक्ष्यित गर्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्का सभापति वक्लाव बलेकसमक्ष ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

गुन्जीबारे संयुक्त राष्ट्रसंघमा ज्ञापनपत्र