स्याङ्जाबाट कमिशनका लागि ‘पोखरा’ !

प्रकाश डोटेल

२२ चैत्र, स्याङ्जा । स्याङ्जाबाट सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू कमिशनका लागि ‘पोखरा’ जाने गरेका छन् । प्रमुखहरूले कार्यालयमा प्रयोग हुने सामग्री खरिद गर्नं कमिशनका लागि पोखरा जाने गरेका हुन् । जिल्ला सदरमुकाममा झण्डै २ दर्जन सरकारी कार्यालय संचालनमा छन् ।

प्रत्येक वर्ष २ देखि ३ लाखसम्म कार्यालय प्रयोजनार्थ खरिद गरिने सामग्री पोखराबाटै ल्याउने गरिएको छ । विना प्रतिस्पर्धा कमिशनका लागि कार्यालय प्रमुखले पोखराबाट सामान खरिद गर्ने गरेका छन् । कमिशनका लागि कार्यालयकै सवारी साधनमार्फत ढुवानी समेत उनीहरु आफै गर्ने गरेको आरोप लागेको छ ।

“वार्षिक रुपमा खरिद हुने सामग्रीको लिष्ट अनुसारको कोटेशन समेत हामीसँग मागिदैन् ।” जिल्लाका एक व्यवसायी भन्छन्, “कमिशनका लागि हाकिमहरु सिधै पोखरा जाने बिल बनाउने, कमिशन वापतको रकम बुझ्ने र बिल अनुसारको भुक्तानी दिन लेखापाललाई कार्यदेश दिने गरेका छन् ।” ढुवानी रकम आफै लिन सरकारी गाडीमै सामान ओसारपसार हुने गरेको एक व्यवसायीले बताए ।  

कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचर, कम्प्यूटरजन्य सामग्री खरिद गर्न हाकिम आफै खट्ने गरेका छन् । प्रिन्टरमा मसि रिफिल गर्न समेत प्रमुखले कमिशनका लागि अग्रसरता देखाएपछि आफूहरु केही बोल्न नसकेको एक सरकारी कार्यालय सुब्बा तहका (स्टोर्स) शाखा कर्मचारीले बताए ।

टेबल, कुर्चि, सोफा र पर्दा समेतका फर्निसिङ्गका सामान मात्रै नभएर ईलेक्ट्रोनिक सामान कम्प्यूटर, प्रिन्टर, मल्टिपल्क हाकिमले ल्याएको त्यी कर्मचारीले बताए । के बोल्नु, बोले शंका ? कराउँछन् ! नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सुब्बा तहका कर्मचारी भन्छन, “कतिसम्म छ भने प्रिन्टरमा रिफिल गर्न परे कमिशन मात्र होईन् जिल्ला बाहिर आफन्तको पसलमा लगिन्छ ।”

स्याङ्जाका बजारमा तोकिएको मापदण्डका सामान नपाईने गरेको सरकारी दाबी छ । कम मुल्यमा गुणस्तरको सामान जिल्लामा नपाएका कारण पोखरा जानुपरेको कार्यालय प्रमुखको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार स्थानीय बजारमा बढि मुल्य र कम गुणस्तरका सामान मात्रै छन् ।

सरकारी सवारी साधन मर्मतमा त सरकारी निकायमा ब्रह्मलुट नै चलेको श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार हरेक ४÷६ महिनाको अन्तरमा लाखौलाखका बिल भुक्तानी गर्दा लेखाफाँटका कर्मचारी हैरान हुन्छन् । “कति धेरै बिल हो ? भनेर सोध्यो भने हाकिम सापले बनाउन भन्नुभयो, बनाएको धेरै नै लाग्यो भन्छन् मर्मत केन्द्रका मालिकहरु ।” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक लेखापाल भन्छन, “बिल घटाउन खोज्दा र भुक्तानी रोक्दा हाकिमको हप्की खानुपर्छ ।”

चालु आर्थिक वर्षमै झण्डै २ दर्जन जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा कार्यालय संचालन खर्च करिब ६० लाखदेखि ८० लाखसम्म रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय संचालन खर्च शिर्षककै रकममा कमिशनका लागि प्रमुखहरु सामान खरिदका लागि पोखरा जाने गरेका हुन् ।

“सार्वजनिक खरिद ऐन अन्र्तगत गुणस्तर निर्धारण गरेर मुल्य घटाघटमा सूचना आव्हान गरेर आवश्यक सामान खरिद गर्नुपर्ने प¥यो ।” व्यवसायी भन्छन्, “सूचना जारी गर्न नपर्ने हाकिमको तजविज र क्षेत्राधिकार भित्रको रकममा खरिद गर्नपरे स्थानीय व्यवसायीबीच कोटेशनमा प्रतिस्पर्धा गराएर सामान खरिद गर्नुप¥यो ।” बजेट पनि नखुलाउने र स्थानीय बजारमा बढि मुल्यका गुणस्तरहिनका सामान मात्रै छ भनेर छुटकरा पाउन नहुनेमा व्यवसायीले जोड दिए । 

स्थानीय व्यवसायी विस्थापित हुन मात्रै बाँकी छ । कमिशनकै लागि कार्यालय प्रमुखहरु सामान खरिद गर्न पोखरा जाने क्रम नरोकिए व्यवसायीहरु त्यस विरुद्ध उठ्ने व्यवसायीको चेतावनी छ । अब सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने, सामान ओसारपसार गरेको देखेमा कब्जा गरे स्थानीय प्रशासनलाई बुझाउने सम्मको तयारीमा व्यवसायी एकजुट देखिन्छन् ।