१ खर्ब १९ अर्ब थपिएर ९ खर्ब ६० अर्ब पुग्यो बेरुजु
नेपालबहस संवाददाता
चैत ३०, २०७९ बिहिबार २०:४४:३८
३० चैत, काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षमा बेरुजु रकम बढेको छ । महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थागततर्फ लेखापरीक्षणबाट एक वर्षमा औँल्याइएको बेरुजु रु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को अन्त्यसम्म ६ हजार ५४६ कार्यालयको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
सोमध्ये प्रतिवेदन तयारपार्दासम्मको अवधिमा एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी रहेको छ । फर्स्योट गर्न बाँकी कुल बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । सरकारी संरचनाहरुले कानुन उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र नियमअनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी नउठाएपछि एक आर्थिक वर्षमै १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
योसहित कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु हो भने ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कारबाही गरी तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने खालको बेरुजु हो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतका ६ हजार ५ सय ४६ सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
यस्ता निकायमा कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब ७४ करोडको लेखापरीक्षण भएको हो । लेखा परीक्षण गरेको मध्ये गत वर्षको मात्र संघीय सरकारको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । प्रदेशको बेरुजु ७ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ हो भने स्थानीय तहको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाहरुको बेरुजु १३ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ हो ।
मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयकै रहेको पाइएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रकमगत आधारमा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै बेरुजु ५७. ६६ प्रतिशत बराबर छ । प्रतिवेदनअनुसार अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बेरुजु प्रतिशत १५.६२ रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ४.८१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ४.५१, गृहको २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २.३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २.३ प्रतिशत बेरुजु छ ।
शहरी विकासको १.९५, खानेपानी मन्त्रालयको १.५६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १.५४ र अन्य मन्त्रालयको ४.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाा बराबरको बेरुजू देखिएको छ । हालसम्म फर्स्यौट हुन बााकी बेरुजू ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ । गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण प्रगति सन्तोषजनक नरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । आवधिक योजनाले गौरवका आयोजनालाई उच्च प्रामथमिकतामा राखी स्रोत सुनिश्चितता गर्ने, कार्यान्वयनको सघन अनुगमन गर्ने उल्लेख गरे पनि ती आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा समृद्ध नेपालका लागि सडक पूर्वाधार विकासको आधारशीला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण लगायत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण देखिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । अहिले त्यस्ता गौरवका आयोजनाको संख्या २४ पुर्याइएको छ ।
म्याद थप गर्दा पनि सडक पूर्वाधारका १९८ ठेक्का अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । सडक विभागअन्तर्गत २४ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले २८ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेका १९८ ठेक्कामा ७ अर्ब ३८ करोड ११ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । तर काम भने अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधुरा ठेक्काहरुको संख्या बर्सेनि बढिरहेको सांराशमा उल्लेख छ । ती ठेक्काहरुको २ अर्ब ७५ करोड १२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पेश्की जमानत प्राप्ति तथा ७१ करोड ३८ लाख ११ हजार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई खरिद सम्झौताअनुसार कारबाही गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्नु सारांशमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र ६३ मा सम्झौताबमोजिम काम नगरी बिचैमा छोडेमा वा कामको प्रगति नगरेमा पेश्की जमानी प्राप्त गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का तोड्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत व्यवस्था छ । तर नियमअनुसार कारबाही नगरी पटक–पटक म्याद थप गरेर ठेक्काको अवधि लम्ब्याउने काम भएको सारांशमा उल्लेख छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपएडीबीको बोर्ड बैठकमा नेपालद्वारा सहुलियतपूर्ण सहायता बढाउन अपिल
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
एक अर्ब बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन हुँदै
बैशाख २३, २०८१ आइतबार
अर्थमन्त्रीले कसरी बनाउँदैछन आगामी बजेट ?
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
आइतबार नै नेकपा एस विभाजन गराउने रणनीति थियो, संख्या नपुग्दा रोकियो
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
दुई महिना कै बीचमा इलाम र सिराहाका प्रहरी प्रमुख फेरिए
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
आइतबार नै नेकपा एस विभाजन गराउने रणनीति थियो, संख्या नपुग्दा रोकियो
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
दुई महिना कै बीचमा इलाम र सिराहाका प्रहरी प्रमुख फेरिए
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
ओली भष्मासुर हुन, सिध्याउनुपर्छ भन्थे, उनैलाई सिध्याए
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
तामाङ र नेपाल भाषा दिवस र्याली
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई सम्मान
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
डढेलो नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी समन्वय जरुरी : विज्ञ
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
ग्लोबल आइएमई बैंक र बडीमालिका नगरपालिकाबीच कर्जा सहजीकरण सम्झौता
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
ललितपुर आगलागीमा घाइते भएका दुई बालिकाको मृत्यु, दुईको अवस्था गम्भीर
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
डिभोर्स गर्न अदालत पुगेका श्रीमानद्वारा श्रीमती कुटिए
बैशाख २४, २०८१ सोमबार