प्रधानमन्त्री ज्यू ! राष्ट्रिय सहमतिको माला कता हरायो ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको चार महिला पुग्न लागेको छ । यो चार महिनाको कार्यकालमा दाहाल सरकारको काम कारबाही हेर्दा दाहाल सरकारले आश्वासनका पोका बाँड्नु बाहेक उपलब्धिमूलक कुनै कार्य गर्न सकेको देखिएको छैन । २०७९ पुस १० गते नेकपा एमालेसहितका अन्य दलहरूको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका दाहालले छोटो समयमै एमालेसँगको सम्बन्ध तोडेर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहेका छन् ।

दाहाल सरकारले जनतालाई थोत्रा आश्वासनका पोकाहरु भने बाँडिनै रहेको छ । चार महिनाको समयमा व्यापक मात्रामा कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको छ । सरुवा भएर गएका कर्मचारीहरूले कार्य गर्न नपाउँदै फेरी अर्को ठाउँमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल जुन जुन ठाउँमा पुग्छन् त्यहाँको अवस्था हेरेर उनले त्यसैलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता दिएको अभिव्यक्ति दिन पछि परेका छैनन् । अर्थात् दाहाल सरकारको प्राथमिकता के हो ? भन्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल नै प्रष्ट हुन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल ज्यू ! तपाईँको प्राथमिकता के हो ? सामाजिक न्याय, पूर्वाधारको विकास, कृषिमा क्रान्ति, उद्योगधन्दाको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य हो कि सुशासन वा जता पुग्यो जसलाई भेटायो त्यही नै मेरो प्राथमिकता हो भन्ने अभिव्यक्ति दिन बन्द गर्नुहोस् । मुलुकको विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा तपाईँमा अहिले त्यस्तो कुनै इच्छाशक्ति देखिएको छैन । पदमा टिकिरहनका लागि मात्र तपाईँले जनतालाई झुटा आश्वासन दिइ रहनुभएको छ ।

विहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भन्ने गरिन्छ । तपाईँको चार महिने कार्यकाल हेर्दा तपाई पनि प्रधानमन्त्रीकै लागि मात्र प्रधानमन्त्री बन्नु भएको जस्तो देखिएको छ । तपाई प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो यो कार्यकालमा जनताले सम्झनलायक काम गरेर देखाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । तर आफ्नै अभिव्यक्ति विपरितका कार्यहरुमा तपाई लागि पर्नुभएको छ । आफू प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि मात्र नेकपा एमालेको सहयोग खोज्नुभएको रहेछ भने अहिले प्रष्ट भएको छ । नेपाली कांग्रेसले तपाईलाई प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरेको हुनाले तपाई प्रधानमन्त्री बन्नैका लागि मात्र एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको शरणमा पुग्नुभएको रहेछ भने अहिले प्रष्ट भएको छ ।

तपाईले कांग्रेस र एमाले दुवैलाई दबावमा राख्ने रणनीतिक उद्देश्यका साथ अघि बढ्नु भएकोले गर्दा तपाईलाई क्षणिक लाभ भएपनि त्यसले कालान्तरमा तपाईलाई नै घात हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने तपाईको रणनीतिक उद्देश्य कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन । नेकपा एमालेसँगको सम्बन्ध तोडेर कांग्रेसको शरणमा पुगेपछि तपाईलाई १० दलको समर्थन रहेको भएपनि पछिल्लो समयमा तपाईलाई समर्थन गरेका दलहरू चिढिएका छन् । १० तिर मुख फर्काएर बसेका १० दल र केही स्वतन्त्र सांसदहरुले लामो समयसम्म तपाईलाई समर्थन गरिरहन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको अवस्थामा सरकार बहुमतमा रहिरहन सक्छ । तर तपाईले एमालेको समर्थनमा कुनै पनि दल नजाउन् भनेर एमाले बाहेकका सबै दललाई खुसी पार्ने रणनीति लिएकै कारण जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । पर्सी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात् जनमत पार्टीले तपाईको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निश्चित जस्तै भएको छ ।

दाहाल सरकारसँग आजसम्म कता जाने कुन कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने मार्ग चित्र नै छैन । अँध्यारोमा ढुँगा हान्न मै सरकार व्यस्त रहेको छ । सरकारका प्राथमिकता के के हुन् त्यसको जानकारी समेत किन नपाउने ? सरकारका प्राथमिकता राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्न सक्ने अवस्था समेत देखिएको छैन । सरकारले विश्वासको मत नदिएसम्म र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म तपाईले राष्ट्रिय सहमतिको माला जप्दै आउनु भएको थियो । अहिले त्यो राष्ट्रिय सहमतिको माला कता हरायो ?

जब कांग्रेसले तपाईलाई संसदमा विश्वासको मत दियो त्यस दिनदेखि तपाईको राष्ट्रिय सहमति भनेको संसदमा उपस्थित भएका सबै दलहरूको एकै स्वर हुनु होइन र ? राष्ट्रिय सहमति देश विकास र जनताको हितका लागि हुनुपर्ने होइन र ? के नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने र संसदको प्रमुख विपक्षी दललाई पेलेर जाने रणनीतिलाई कसरी राष्ट्रिय सहमति भन्न सकिन्छ ? तपाईले आफ्नो निजी सचिवालय त निर्माण गर्न सक्नुभएको छैन । आफ्नो निजी सचिवालयमा आफ्नो परिवारका सदस्य आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता राखेर सञ्चालन गरिरहनुभएको छ भने तपाईले मुलुक कसरी सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ? पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले भुईँ नटेकी दौडिने प्रयास गरेको जस्तो देखिएको छ । भुईँ नटेकी दौडिनेहरू पछारिने निश्चित रहेकाे छ । त्यसैले गर्दा भुईँमा टेकेर दौडिने प्रयासमा तपाई लाग्नु नै उचित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्नु भएका प्राथमिकताहरु पूरा गर्न समय लाग्ला । प्राथमिकतामा आधारित कामले लामो समयपछि परिणाम देला केही वर्ष लाग्ला ? यस्ता कार्यले गर्दा गरिब र निमुखा जनतालाई तत्काल लाभ मिल्न सक्दैन ? त्यस बेला सम्म के उनीहरूलाई पर्ख र हेर भन्ने उनीहरूलाई कति वर्ष पर्खाउने ? के लोकतन्त्र भनेको यही हो त ? के लोकतन्त्रमा गरिब, निमुखा र असहाय जनताले न्याय पाउनु पर्दैन । यस कारणले गर्दा यस्ता वर्गको हित र संरक्षणका लागि तपाईको योजना र प्राथमिकताहरु खोई ?

प्रधानमन्त्री र सरकारको आलोचना गर्न पाउने अधिकार जनतामा सुरक्षित हुन्छ । जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् । जनताले चुनेका आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्न पाउनु र प्रधानमन्त्री र सरकारको आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई तपाईँले सुरक्षित गर्न सक्नुपर्दछ । लोकतन्त्रमा जनता भन्दा माथि कोही हुन सक्दैनन् भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई तपाई र तपाईको नेतृत्वको सरकारले कहिल्यै स्वीकार गरेको देखिएको छैन । तपाई माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष भए पनि तपाई प्रधानमन्त्री भएकाले गर्दा तपाई माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मात्र प्रधानमन्त्री होइन सबै नेपाली जनताको म प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने भावना तपाईँमा हुनुपर्दछ । सरुवा बढुवा नियुक्ति दण्ड जरिवाना, पुरस्कार वितरणमा सबैलाई सहभागी गराएर आफू सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिभावक हुँ भन्ने भावना तपाईँमा जागृत हुनुपर्नेमा त्यस्ता देखिएको छैन ।

मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको र तपाईले पाउने सबै सुविधा नेपाली जनताले तिरेको करबाट हुने भएकाले गर्दा कसैलाई काखा र पाखा नगरिकन मुलुकको र जनताको हितका लागि तपाई अघि बढ्नुभएको खण्डमा मात्र तपाई प्रधानमन्त्री भएको सार्थक हुन सक्छ । तपाईँले केही महिना अघि आफूले जनताले जनताले लामो समयसम्म सम्झनलायक काम गरेर देखाउनु अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । तर आजसम्म तपाईँले जनताले सम्झन सक्ने कुनै पनि काम गर्नुभएको देखिएको छैन । सरकार सञ्चालन र कर्मचारीहरूबाट पनि हुन सक्छ भई नै रहेको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई मन्त्रिपरिषद आठौँ पटक विस्तार गर्दा पनि पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । अहिले पनि केही मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहेका छन् । मन्त्री नभएकाले गर्दा ती मन्त्रालयहरूबाट जनताले पाउने सेवा सुविधा सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । चार महिनासम्ममा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नु तपाईँको असफलता हो कि होइन ?

आउँदो जेष्ठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । केही मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नभएका कारणले गर्दा ती मन्त्रालयहरूले बजेट बनाउने र ती मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरु नै अघि बढ्न नसकेका हुनाले त्यसतर्फ तपाईँको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ तोकेर आ आफ्नो मन्त्रालयका काम कारबाही र योजनाहरु आयोगमा पेश गर्न पत्राचार समेत गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयहरू नै मन्त्री विहिन अवस्थामा राख्नु कति उचित हुन सक्छ रु सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिन अघि अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएका छन् । सभापति देउवाको उक्त अभिव्यक्ति पछि कांग्रेसमा केही उत्साह थपिएको छ । कांग्रेसका सभापति देउवाले कतै तपाई नेतृत्वको सरकारले उपलब्धिमूलक कार्य गर्न नसकेको हुनाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने अभिव्यक्ति दिएको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले बीचको सम्बन्ध राम्रो नभएकाले गर्दा सरकारलाई कार्य सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको जस्तो देखिएको छ । तपाई प्रधानमन्त्री भएकाले गर्दा संसदको प्रमुख विपक्षी दललाई विश्वासमा लिने दायित्व तपाई प्रधानमन्त्री कै हो । संसदलाई गतिशील बनाउने र संसदलाई विजनेश दिने दायित्व समेत सरकारकै भएकाले गर्दा उक्त कार्यमा तपाईँको महत्वपूर्ण भूमिका भएपनि त्यो भूमिका निभाउन तपाई तयार भएको जस्तो देखिएको छैन । गरिब नेपाली जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाने सांसदहरुले संसदको बैठकमा भाग लिएर हाजिर गरेर हिड्ने गरेका छन् । एक दिनको बैठक बस्दा १० लाख रूपैँया खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । संसदलाई विजनेश विहिन अवस्थामा पुर्याउँदा संसदको बैठक किन बस्ने ? सरकारले संसदलाई पर्याप्त विजनेश दिन सक्नुपर्दछ । सरकारले संसदलाई विजनेश दिन सक्दैन भने त्यस्तो सरकारको औचित्य नै के रह्यो र ?

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समन्वयकारीको भूमिकामा हुनुपर्दछ । आ आफ्ना मन्त्रालयका काम कारबाही निष्पक्ष र निडर भएर विना भेदभाव गरिनु उपर्युक्त हुनेछ । कसैलाई काखा र पाखा परिनु उपर्युक्त हुन सक्दैन । यो हाम्रो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता हो । यो होइन भनेर कसैलाई भेदभाव नगरि सबै नेपाली नागरिक हुन, यिनै नागरिकले तिरेको करबाट हामीले तलब भत्ता लगायतका अन्य सुविधा खाएका छौँ भन्ने हेक्का राखेर पारदर्शी तवरले तपाई र तपाईको नेतृत्वको सकारले काम गर्न सकेको खण्डमा मात्र तपाई प्रधानमन्त्री बनेको सार्थकता हुनेछ । नत्र भने फेरि एक थान फोटो सिंहदरबारमा झुण्डाउनैका लागि तपाई प्रधानमन्त्री बनेको आरोप तपाईँमाथि जनताले लगाउने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले झुठा आश्वासन नबाँड्नु होस त्यही तपाईँको हित हुनेछ ।