सम्पत्ति विवरण नबुझाउने साढे ९ हजारबाट जरिवाना असुलिने

११ वैशाख, काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका करिब साढे ९ हजार पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट जरिवना असुलिने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संख्या ९ हजार ५ सय ९० जना रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । यससँगै समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेले जनही ५ हजारका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

केन्द्रकाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारी गरी कुल ७ लाख २८ हजार ७ सय ४७ मध्ये ७ लाख १९ हजार १ सय ५७ ले मात्रै तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले केन्द्रको प्रतिवेदन बुझ्दै आगामी दिनमा सुशासन कायम गर्न केन्द्रसँग थप समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । राईले सम्पत्ति विवरण भर्ने भराउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसक्रममा आफूहरुले जिम्मेवारी तथा कर्तव्य पालना नगर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउन आयोग र केन्द्रबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ के दफा ५० मा हरेक आव सुरु भएको ६० दिनभित्र र सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले ६० दिनभित्र अनिवार्यरुपमा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहितको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तोकिएको समयभित्र विवरण पेस गर्न नसक्नुको कारण खुलाएर म्याद थपका लागि अनुरोध भएमा सम्बन्धित निकायले बढीमा थप ३० दिनको समय दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको र थप भएको अवधिमा पनि विवरण नबुझाएमा त्यस्ता पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई जनही ५ हजारका दरले जरिवाना गरी निजको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्छन् ।