एनसेलबिरुद्धको मुद्दामा सरकारको अनियन्त्रित खर्च, अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास र सेना पनि मुछियो !

१३ वैशाख, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक  कम्पनी एनसेलविरुद्धको मुद्दा सरकारी खर्च अपत्यारिलो देखिएको छ । एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेर नेपाल सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म एनसेलविरुद्ध विदेशमा मुद्दा लड्न २ करोड ६० लाख रूपैयाँ निकासा दिइएको छ । अझै रकम खर्चिनु पर्ने अवस्था लम्ब्याइँदै लगिएको छ ।  

केही कानुन व्यवसायीहरूले यस मुद्दाबाट अधिक फाइदा लिन सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिरहेको बताइएको छ । स्रोतको अनुसार यसमा अझै धेरै खर्च लाग्ने अवस्था निम्त्याउन र सो मुद्दा लम्ब्याउन नेपालकै वरिष्ठ कानुन व्यवसायी लागेका छन् ।  एनसेलले पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी मध्यस्थता मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले दिएको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तालाई प्रमाण बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको थियो ।

२०७५ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतले टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेल बेच्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यस विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (आर्बिटेसन) मा गएको एनसेल र आजियाटाले कानुनले नै कर तिर्नुपर्ने नभनेको अवस्थामा एनसेललाई कर तिराएको राणाको भनाइलाई प्रमाण स्वरूप पेस गरेपछि यो मुद्दा अघि बढेको थियो ।

स्रोतका अनुसार प्राइम टाइम एचडी टेलिभिजनमा २०७८ कात्तिक ११ गते प्रसारित अन्तर्वार्ता (१ घन्टा १३ मिनेट १० सेकेन्ड) मा प्रधानन्यायाधीश राणाले ट्याक्स हेभेन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरेर उतै शेयर बेचबिखन गरी कर छल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न आर्थिक ऐन र आयकरमा पनि नभएको व्यवस्थाअनुसार एनसेललाई कर तिराएको उल्लेख गरेपछि सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्न उक्साएको स्रोतको दावी छ ।

फैसला गर्ने न्यायाधीशले नै कानुन नभए पनि कर तिराएर देशको हित गरेको भनेपछि एनसेललाई सहज बनाइएको स्रोतको दावी छ ।  ‘एनसेल प्रकरणमा तपाईँले कर छुट दिनु गल्ती थिएन ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै जबराले भनेका छन्, ‘ एनसलेको फैसला राज्यले लाभकर उठाउन आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा उठाउनुपर्छ भनेर गरेको होइन र ? पब्लिकको निवेदनबाट पनि त्यो आदेश भएको छ । किनभने नेपाल भर्खर विकासोन्मुख छ । आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न छैनौं । यस्तो गरिब मुलुकमा ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरेर उतै शेयर बेचबिखन गरेर नेपालमा कर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेर तिर्नुपर्छ भनेर हाम्रो आर्थिक ऐनमा, आयकर ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई समेत सुदृढ गरेर गरेको आदेश मेरो नेतृत्वको हो । यस्तोमा एनसेललाई कर छुट दियो भनेर कसरी आरोप लगाएको ?’

स्रोतका अनुसार यही भनाइलाई प्रमाण मान्दै एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सामु गएपछि सरकारले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले करोडौं रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छैन, मुद्दा नै हार्ने अवस्थासम्म सिर्जना गर्न लागिएको स्रोतको दावी छ ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम अमेरिका स्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत खर्च भएको छ । नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको एक्सिएटा भन्ने कम्पनीले स्वामित्व हस्तान्तरणका बेला झण्डै ६० अर्ब नेपाली रूपैयाँ कर नेपाल सरकारलाई नतिरेको प्रकरणले ठूलो रुप लिएको  र यो सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि अमेरिका स्थित नेपाली दूतावास पनि जोडिएको हो ।

नेपाल सरकारले कर तिर्नुपर्ने गरी आदेश दिएपछि एनसेलले नेपालमा उल्लेख्य रकम कर तिरेको थियो । तर, नेपाल सरकारले कर तिर्न दिएको आदेश विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भएको भन्दै एनसेलको एक्सियटा कम्पनीले विश्व बैंकको मुख्यालय, बासिंगटन डिसीमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दामा बहस गर्न नेपालका तर्फबाट विदेशी वकिल राखिएको र त्यसका लागि २३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २७ करोड ६९ लाख ४३ हजार नेपाली रूपैयाँमा कानुनी परामर्श सेवा खरिद गर्दा सो रकममा अनियमितता भएको स्रोतको बुझाई छ । 

यो अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणमा नेपाली सेनाका तत्कालीन सहायक रथी मधुकर सिंह कार्कीको लिखित हस्ताक्षरसहितको संलग्नता पाइएको स्रोतले जनाएको छ । पौने २८ करोडको यो कारोबारमा सैनिक जर्नेलको संलग्नताले नै यो प्रकरणलाई अनियमित मात्रै बनाएको छैन कि नेपाल सरकारको सैनिक वाहेकको दैनन्दिन आर्थिक कारोवारहरुमा कहीँ कतै देखा नपर्ने नेपाली सेना वासिंगडन डिसीको एउटा करोडौंको परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा कसरी जोडिन पुगेको हो भन्न कुराले यो प्रकरणलाई रहस्यमय बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट रकमान्तर गरेको थियो । प्रतिरक्षाका लागि वकिल खर्च, नेपाली प्रतिनिधिको भ्रमण तथा मध्यस्थता शुल्कबापतको रकम थप सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न चालू आवमा मात्र यो रकम निकासा गरिएको हो । स्रोतका अनुसार नेपाली प्रतिनिधि चालू आवमा मात्रै ३ पल्ट अमेरिका पुगिसकेका थिए । एनसेलको लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाइ २०७५ असोज १८ देखि चलेको हो । २०७२ पुसमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले २०७३ मंसिरमा ६० अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ पुँजीगत लाभकर कायम गरेको थियो । जसमध्ये एनसेलले पहिलो २ किस्तामा साढे २२ अर्ब रूपैयाँ कर तिरिसकेको थियो। बाँकी ३९ करोडमध्ये सर्वोच्चले साढे २३ करोड रूपैयाँमात्र तिराउने निर्णय गरेकाेमा विरोध भएको थियो ।

सर्वोच्चको निर्णयको पालना गर्दै एनसेलले २०७६ चैत मसान्तअघि नै कुल ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लाभकर र जरिवाना तिरिसकेको छ । त्यसअघि नै अर्थात् २०७६ जेठ ६ गते एनसेल र आजियाटा विश्व बैंकको इन्टरन्यासनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा आर्बिट्रेसनको निवेदन दिएका थिए । आर्बिट्रेसन निवेदनपछि पनि एनसेलले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन निवेदन खारेज गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले निरन्तर मुद्दाको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ ।