प्रदेशमै अनलाइन दर्ता तर सूचीकरणका लागि भने काठमाडौंमै धाउनुपर्ने

१४ वैशाख, जनकपुरधाम । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणका लागि सङ्घीय राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकामा मधेश प्रदेशमा भने यससम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रदेशस्तरमै भइरहेको छ । 

अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणका लागि सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता र प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकरण गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै हाल प्रदेशस्तरमै अनलाइन मिडिया दर्ता सुरु गरेको आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले जानकारी दिए । 

प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार विगत ११ महिनादेखि दर्ता सुरु भएकामा हालसम्म २२ अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्राधिकरणमा दर्ता भएका छन् । “प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ को दफा २० ले प्रदेशमै अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहनेले तोकिएको विवरणसहित प्राधिकरणमा दर्ता तथा अभिलेखिकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ”, अध्यक्ष यादवले भने । 

सङ्घीय कानुन संशोधन भएमा मधेश प्रदेशलाई लक्षित गरी यसअघि केन्द्रमा दर्ता भएका अनलाइनका फाइल प्रदेशमा मगाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसबाट नियमन, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र अन्य क्षमता विकासका काम गर्न सहज हुने उनले बताए । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशबाट सञ्चालन हुने भनि हाल केन्द्रमा दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या एक सय ६४ भन्दा बढी छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको विभागमा दर्ता र काउन्सिलमा सूचीकरण गरे जस्तै मधेश प्रदेशमा प्राधिकरणमा अनलाइन दर्ता गरी मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलमा सूचीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।

 काउन्सिलका कार्यबाहाक अध्यक्ष कैलास दासले यसरी प्रदेशस्तरमै अनलाइन दर्ता भएपछि अनुगमन, नियमन तथा अन्य कार्य गर्न सहज भइरहेको बताए । “स्वच्छ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि काउन्सिलले काम गर्ने क्रममा मिडियाले आचारसंहिता पालना गरे नगरेको विषयमा पनि अनुगमन गर्नुपर्छ”, उनले भने, “प्रदेशस्तरमै अभिलेख र सूचीकरण भएपछि यहीबाट आवश्यक कार्य गर्न हामीलाई  सहज भइरहेको छ ।” उनले दर्ता र अन्य हिसाबले केन्द्र सरकारका निकायप्रति जवाफदेहिता हुने भएपछि प्रदेशमा स्थापित मिडिया क्षेत्रसम्बद्ध संस्थालाई त्यस्ता माध्यमका बारेमा केही जानकारी नहुने हुँदा काम कारबाही गर्न कठिन हुन्छ भन्ने कुरा भर्खरै सम्पन्न बारा निर्वाचन क्षेन नं २ को उपनिर्वाचनबाट सिकाइ भएको बताए । अब अरु मिडियालाई पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका निकायसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिने गरी सङ्घीय कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको दासको भनाइ छ । 

प्राधिकरणका प्रशासकीय प्रमुख उपेन्द्रकुमार सिंह प्रदेशस्तरमा एकअर्काप्रति जवाफदेहिता सिर्जना गर्ने मात्र नभइ आफ्नो प्रदेशमा सञ्चालित मिडियाको दीगो व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन पनि कुनै न कुनै रुपमा मातहतका जिल्लामा सञ्चालित मिडियाको समन्वय प्रदेशसँग हुनेगरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउछन् । “हाल प्रदेशस्तरमा अनलाइन दर्ता सुरु भएको छ ।”

आगामी आर्थिक वर्षमा यहाँ दर्ता भएका अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायत अन्य व्यवस्थापकीय सुधार र दक्षता अभिवृद्धिका काममा ऐन नियम बनाउन र भएकै ऐन नियम संशोधन गरी आवश्यक काम गर्न सघाउ पुग्ने सिंहले बताए । 

मधेश प्रदेशबाहेक बागमती प्रदेशअन्तर्गतको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनलाइन दर्ता सुरु गरेको भनिए पनि सूचीकरणका लागि भने प्रेस काउन्सिल नेपाल काठमाडौंमै धाउनुपर्ने अवस्था छ । मधेश प्रदेशमा हाल १२ टेलिभिजन, एक सय सात एफएम रेडियो र करिब आठ सयभन्दा बढी पत्रपत्रिका दर्ता छन् भने एक सय ७२ पत्रपत्रिका प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरण प्रक्रियामा समावेश रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।