प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती नभएसम्म सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नदिने ओलीको रणनीति

१३ बैशाख, काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरु अगाडि बढाउन सहमति देखिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले  एकाएक संवैधानिक परिषदमा आफ्नो बहुमत फाइदा उठाउने रणनीति लिएका छन् । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री परिषदको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । तर, ओली परिषदबाट बहुमतको आधारमा निर्णय गराउनुपर्दा अध्यक्ष रहेको प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा उभिन पुगेका छन् ।  

अध्यक्ष ओलीले तीन दलको बैठकमा अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै गरेका थिए । तर, यो प्रस्ताव संविधानसँगै बाझिने भएकाले कांग्रेस र माओवादी उनको प्रस्ताव अश्विकार गरका छन् । प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव अश्विकार भएपछि ओलीले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा नै बाधा पुर्याउने रणनीतिमा बनाएका छन् । परिषदको अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न नपाउने कुरा आफैमा अमिल्दो छ । 

अहिलेकै अवस्थामा ओलीले सकारात्मक जवाफ नदिएसम्म सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने अवस्था छैन । बहुमत बाटै निर्णय गर्नुपर्दा ओलीकै पक्षमा बहुमत छ । उनी यो बहुमतको फाइदा उठाउँदै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकबाट यो अधिकार हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि थप संकट बढेको छ । उनी आफै प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको अध्यादेशमा पनि अध्यक्षसहितको बहुमतले निर्णय गर्ने सक्ने प्रावधान राखेका थिए । यही प्रावधान अहिलेको विधेयकमा पनि छ ।

परिषदको अध्यक्षले निर्णय गर्न नपाउने विषयमा कांग्रेस र माओवादी सहमत हुने अवस्था छैन भने यसमा सहमति नजनाए प्रधनन्यायाधीश सिफारिस नै हुन नदिने पक्षमा ओली भएपछि तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषय पनि अन्योलमा नै परको छ । प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा अहिले तीन जना न्यायाधीश छन् । पहिलो रोल क्रममा रहेका कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण पहिले ओली निकट मै थिए । अहिले ओली उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने पक्षमा छैनन् ।

संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्दा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्की नै पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुन्छन् । तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार कार्की पछाडी न्यायाधीशहरू विश्वम्भर मान सिंह र इश्वरप्रसाद खतिवडाको नाम सिफारिस हुन्छ । ओली पहिलो नम्बरको नाम सिफारिस रोक्नको लागि यो हर्कत गरिरहेका छन् । उनले चाहेको भए कार्की संवैधानिक परिषदको पहिलो बैठकबाटै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भइसक्ने थिए । किन भने प्रधानमन्त्रीले नचाहे पनि बहुमतको  निर्णय गर्नु पर्दा ओलीकै पक्षमा बहुमत थियो ।      

ओलीको संवैधानिक परिषदबाट प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कटौती गर्नुपर्ने कारणको पछाडि अर्को पनि रहस्य छ । सर्वोच्च देखि विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको समय आउँदैछ । ओलीको बहुमत रहेको परिषदबाट उनको अनुकुलभन्दा अरू निर्णय नहुने देखेपछि सत्ता पक्षले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लगेर हटाउने र आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने सोच बनाएको छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष अनुपस्थित रहने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीका पक्षमा बहुमत पुग्छ र ओली अल्पमतमा पर्नेछन् । 

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती भएमा पाँच सदस्यीय रहने संवैधानिक परिषदमा चार सदस्यले मात्र निर्णय गर्ने छन् । यसमा एक जनाको असहमति रहेपनि तीन जनाले निर्णय दिने अवस्था आउनेछ । यदि सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नलगे परिषदमा ओलीनै सर्वेसर्वा हुनेछन । यसपछि  सर्वाेच्चदेखि निर्वाचन आयोग र अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति दिन सकिने सोच ओलीमा देखिएको छ ।       

यसै कारण कुनै विषयमा सर्व सम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधानप्रति ओलीको आपत्ति रहेको हो । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो । तर, बुधबार कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले संवैधानिक परिषदमा सबै सदस्य बराबर हुने जिकिर गर्दै अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने विधेयकको दफा ६ (१०) को प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।