उत्पादन र रोजगार लक्षित बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ

१७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । 

आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा किसान संगठनहरूका प्रतिनिधिहरूसँगको संयुक्त भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले सरकारले सोही अनुसार तयारी गरिरहेको बताएका हुन् । 

‘कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यसपटकको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले दिनुभएको ध्यानाकर्षण पत्रले पनि सरकारलाई नयाँ ढंगले सोच्न सहयोग पुग्ने ठानेको छु। उत्पादनमा सम्पूर्ण तागत केन्द्रित नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिँदैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन किसान आन्दोलनको जगमा उभिएको छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग पनि किसान आन्दोलन नै हो । आजको परिस्थितिमा उत्पादन पद्धतिमा फेरबदल आएको छ। वैदेशिक रोजगारीले कृषि प्रतिको आकर्षक घटेको छ। तर, आज पनि अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड कृषि नै हो। यसलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ मेरो जोड छ ।’  

‘कतिपयले यो सरकारका राम्रा काम देखिरहेका छैनन्। तर, ४ महिनामा निकै राम्रा काम भएका छन्। लक्ष्यअनुसार नभए पनि राजस्व संकलनमा राम्रो सुधार आएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित उत्साहवर्द्धक रूपमा बढेको छ। पर्यटक आउने क्रममा सुधार आएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा सकारात्मक सुधार आएको छ। म सम्पूर्ण रूपले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन छलफल र अन्तरक्रियामा छु। केही समयमा सकारात्मक नतिजा देखिन्छ,’ उनले भने । 

लघु वित्त र सहकारीलाई श्रम र उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रील भने, ‘लघुवित्त र सहकारीहरू वित्तीय कारोबारमा संलग्न हुँदा एकातर्फ वित्तीय अराजकता र नियमनमा समस्या देखिएको छ, अर्कोतर्फ उत्पादनको क्षेत्र ओझेल परेको छ। यिनीहरूलाई श्रम र उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। नीतिमा नै आवश्यक व्यवस्था गरेर यससम्बन्धि समस्या समाधान गर्छौँ ।’

भेटमा ६ वटा किसान संगठन आवद्ध किसान मोर्चाका नेताहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता र किसानको सम्मानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।