नेपाली प्रेसका चुनौती र अवसर

गोविन्द आचार्य

२० वैशाख, काठमाडौं ।  यही वैशाख २० गते अर्थात् मे ३ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । यस अवसरमा विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारणसभाले घोषणा गरेपछि युनेस्कोको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष मे ३ का दिन संसारभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै आइएको छ । ‘स्वतन्त्र एवं बहुलतावादी प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मे ३ तारिखमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आइएको हो । 

युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापकहरू र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूको सहभागिता रहेको उक्त भेलामा विन्डहक घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिबद्धता जनाउनाका साथै प्रेसको स्वतन्त्रता र प्रेसले बहुलतामा ध्यान दिनुपर्ने दायित्वका विषयमा उक्त सम्मेलनले आफूलाई प्रस्टरूपमा उभ्याएको थियो । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभाले ३ मेलाई विश्व प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा घोषणा गरेको तीन दशक बितिसकेको छ । यसबीच एकातिर सबै स्वतन्त्रताहरुको प्रमुख मियो प्रेस स्वतन्त्रता हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ भने अर्कोतिर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नयाँ नयाँ चुनौती थपिँदै गएका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदा हाम्रा सबै स्वतन्त्रताहरू जोखिममा परेको र पत्रकारहरु नै सडकमा राजनीतिक मुद्दा बोकेर उत्रनु परेका कैयौँ उदाहरण हामीसँग छन् । यसैगरी, डिजिटल मिडिया प्लेटफर्मको विकासले परम्परागत मिडियामाथि चुनौती थपिनाका साथै प्रेसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । यस अवस्थामा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसर पारेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह र पत्रकार सुरक्षाका विषयमा विहङ्गम छलफल हुनु आवश्यक छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व

यस वर्ष युनेस्कोले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्य सबै मानव अधिकारका लागि वाहक’का रूपमा रहेको ठहरसहित स्वतन्त्रता दिवसको आयोजना गर्दैछ । सबै मानव अधिकारहरुमध्ये प्रमुख र शीर्ष स्थानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्थान रहनुले यसको महत्व स्वतः स्पष्ट हुन्छ । हामीले जुनकुनै राज्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो कि होइन भनेर मापन गर्ने आधार पनि त्यहाँ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चितताको अवस्था के छ, त्यसका आधारमा छुट्याउन सक्दछौँ । प्रेसले पूर्ण रुपमा स्वतन्त्रता पायो भने मात्रै त्यसले जनतालाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्नाका साथै लोकतान्त्रिक शासनलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन पनि भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले पूर्ण लोकतन्त्रमा मात्रै पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्भव हुन्छ । 

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सधैँ प्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग र रक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता विनाको समाज अपूर्ण हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता भएन भने कुनै पनि स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन । लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग स्वतन्त्र प्रेस नै हो । त्यसैले यसलाई लोकतन्त्रको अक्सिजन पनि भनिन्छ । यसरी सबै अधिकारको भविष्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा निर्भर रहन पुग्दछ । 

भारतका अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले ‘जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता रहन्छ, त्यहाँ कुनै पनि मानिस भोकै मर्दैन’ भनेर यसको महत्वको दायरालाई झल्काएका हुन् । यस्तै, एकपटक फ्रान्सका शासक नेपोलियन बोनापार्टले आफूलाई चार हजार दुस्मन सैनिकका सङ्गीनसँग भन्दा चारवटा विरोधी अखबारसँग डर लाग्ने बताएका थिए । त्यसैगरी, अमेरिकी विद्वान जोफर्सनले त ‘मलाई सरकार वा अखबारमध्ये एक छान्न दिइयो भने निःसन्देह अखबार छान्नेछु । किनकि सरकार ढल्न सक्छ तर पत्रकारिता ढल्दैन’ भनेका थिए ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाद्वारा सन् १९४८ मा सर्वसम्मतरुपमा पारित गरिएको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रसहित नेपालले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सन्धि तथा घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदनसहित कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सन्धि तथा घोषणापत्रहरुको पूर्ण पालना गर्नु नेपालको दायित्व हो । नेपाल पक्ष भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु नेपाल कानुनसरह लागू हुने र त्यस्ता सन्धिहरुसँग बाझिने गरी नेपालले कानुन बनाउन नपाउने र बाझिएको पाइएमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिकै प्रावधान लागू गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता रहेको छ । अतः नेपालले अनुमोदन गरेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु नेपालका लागि बाध्यकारी कानुनी दस्तावेज हुन् । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ स्थापनाको तीन वर्षपछि सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारणसभाले सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मानवअधिकारको आधारभूत मापदण्डका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । यो घोषणापत्रको धारा, १९ मा भनिएको छ ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ, यस अधिकारमा विना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना मत राख्ने र बिना रोकटोक कुनै भौगोलिक सिमानाको अधीनमा नरही जुनसुकै सञ्चारमाध्यमद्वारा सूचना तथा विचार प्राप्त गर्ने, खोजी गर्ने र प्रसार गर्ने अधिकारसमेत समावेश छ ।’ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा, १९ को प्रस्तुत व्यवस्था नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरुले यो दस्तावेजअनुरुप आ–आफ्ना देशका राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी यस घोषणापत्रलाई विश्वभरि नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शनका रुपमा लिने गरिन्छ । 

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा संस्थागत गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा पनि उल्लेख गरिएको छ, जसलाई नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । संंयुक्त राष्ट्र सङ्घको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा, १९ ले विचार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नाका साथै अरूको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वसमेत तोकेको छ । 

विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित भएको ७५ वर्ष पूरा हुँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा थप पुष्टि र समावेश गरिएको छ । नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् २००६ सहित अन्य धेरै विश्वव्यापी दस्तावेजमा यसलाई समेटिएको छ । युरोपेली, अफ्रिकी र अमेरिकी क्षेत्रीय अधिकार सन्धिहरुले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई संरक्षण गरेका छन् । विश्वका धेरै देशका संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रतालाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता र कानुन निर्माणको सवाल 

नेपाली जनतावाट चुनिएका प्रतिनिधिले संविधान सभामार्फत पहिलोपटक निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततालाई संविधानका विभिन्न धारामा स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक र सूचनाको हकका रुपमा थप व्यवस्थित र ग्यारेन्टी गरिएको छ । 

 सञ्चारको हकलाई संविधानको धारा, १९ मा सुनिश्चित गरेको छ । धारा, १९ को उपधारा ९१० मा सञ्चारको हकलाई यसरी प्रत्याभूत गरेको छ– ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।’ यसैगरी, उपधारा ९२० मा ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।’ 

यसैगरी, धारा, १९ उपधारा ९३० मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने उल्लेख गरिएको छ । धारा, २७ मा सूचनाको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । उक्त धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’, भनिएको छ । यसैगरी, गोपनीयताको हकलाई धारा, २८ मा राखेर कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

 संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको सञ्चारसम्बन्धी हकलाई पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बाँडफाँट गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घ, अनुसूची ६ मा प्रदेश र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू सूचीकृत गरिएका छन् भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । 

संविधानमा विभिन्न तहलाई तोकिएको अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था कानुन बनाएर मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्दछ । सबैभन्दा पहिले सङ्घ, त्यसपछि प्रदेश अनि स्थानीय तहमा कानुनी व्यवस्था हुँदा यी अधिकार र जिम्मेवारीको सहज कार्यान्वयन हुन सक्दछन् । तर सङ्घमा नयाँ संविधान जारी भएदेखि अहिलेसम्म विज्ञापन ऐनबाहेक सञ्चारसम्बन्धी अन्य कुनै पनि कानुन बन्न सकेका छैनन् । सङ्घमा कानुन नबनेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण भएका कतिपय सञ्चारसम्बन्धी कानुन पनि सहज ढङ्गले कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

संविधानमा व्यवस्था भएको सञ्चारको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालमा सङ्घमा छापा, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनसहितका सबै सञ्चार माध्यमको स्थापना र सञ्चालनका लागि नियमन गर्न आम सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन पहल सुरु भएको छ । अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बन्दैछ । सोही ऐनमा व्यवस्था गरी सञ्चारमाध्यमको नियमन 'कन्टेनबाहेक'का लागि स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने तयारी हुँदैछ । यसैगरी, सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई संसद् मातहत राखी सार्वजनिक सेवा प्रसारण माध्यमका रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि  सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक संसद्को प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । यसैगरी, मिडियाका कन्टेनको नियमनका लागि प्रेस काउन्सिललाई सङ्घीय ढाँचामा विस्तार गरी यसको पुनःसंरचना गर्ने र सिङ्गो मिडियाको अनुगमनकारी निकायका रुपमा मिडिया काउन्सिल स्थापित गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाउने सञ्चार मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । विगतमा संसद्मा पुगेको र अत्यन्तै विवादास्पद बनेको यस विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यताअनुरुप हुने गरी नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन खोजिँदैछ । यसैगरी, विज्ञापन ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

प्रेसका तत्कालीन मुद्दा सम्बोधनको पहल 

पत्रकारिता क्षेत्रले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका र सबैजसो सरकारले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएका पत्रकारिता क्षेत्रका ज्वलन्त मुद्दासमेत हालसम्म पूरा हुन सकिरहेको छैन । केही समयअघि प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा 'माओवादी केन्द्र' का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रेसका मुद्दा सम्बोधनको पहलकदमी सुरु गरेका छन् । 

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापना, सञ्चारमाध्यमको नियमनका लागि आमसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना, सञ्चारमाध्यमलाई सञ्चार सेवा उद्योगको मान्यता, विज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था एवं एकीकृत आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनाका लागि सरकारका तर्फबाट पहल भइरहेको प्रधानमन्त्रीबाटै सार्वजनिक भएको छ । 

यस्तै, मिडियालाई सहुलियतपूर्ण ऋण, साना लगानीका मिडियाको कर र रोयल्टीमा छुट, अति दुर्गम, विभिन्न राष्ट्रभाषा, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चलाएका मिडियाको प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  साथै कोरोनाका कारण थला परेको नेपाली मिडिया क्षेत्रलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्न सरकारी तहबाटै राहत प्याकेजसहितको योजना अघि बढाउन पहल सुरु हुँदैछ । यस्तैगरी, राज्यका सञ्चारसम्बन्धी संरचनाहरुको पुनःसंरचनाको पनि सुरुआत गरिँदैछ । 

प्रेसको दायित्वः मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिता  

हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदा प्रेसको दायित्वलाई भुल्नु हुँदैन । प्रेसको अधिकार वा प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारको अधिकारको विषय होइन, यो त महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार हो । हाम्रो संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई विनाकुनै रोकटोक, जुनसुकै माध्यमबाट आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । यही नागरिक अधिकारको प्रयोग प्रेसको माध्यमबाट हुन्छ । त्यसैले प्रेस सधैँ समाजप्रति उत्तरदायी हुन्छ र प्रेसप्रति जहिल्यै नागरिकलाई प्रश्न गर्ने छुट हुन्छ र हुनु पर्दछ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ जे पनि लेख्न र बोल्न पाइन्छ भन्ने होइन । यसका पनि केही निश्चित सीमा वा सर्तहरु पनि तोकिएका हुन्छन् । यी सीमा वा सर्तको पालनाले प्रेसलाई जिम्मेवार मात्र होइन, मर्यादितसमेत बनाउँछ । अरूको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान तथा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रेसको पनि हो । पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, जिम्मेवार र मर्यादित बनाउनका निम्ति प्रेस आफैँले तय गरेको पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुन सक्यो भने प्रेस सधैँ जिम्मेवार र नागरिकप्रति उत्तरदायी रहन्छ । 

(लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ)