सन्दर्भः विश्व प्रेस स्वतत्रता दिवस २०२३, सबै अधिकारको चालक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

डा. महेन्द्र विष्ट

२० वैशाख, काठमाडौं ।  युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा भएको सम्मेलनले बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र जारी गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको मे ३ का दिन विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्णय गरेपछि सन् १९९३ देखि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा पनि विगत लामो समयदेखि यो दिवस मनाइँदै आएको छ । विश्वमा यो दिवस मनाउन थालेको ३० वर्ष भयो । 

यस अवधिमा नेपाल र विश्वभर थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा बदलाव आएको छ । पत्रकारका प्राथमिकता बदलिएका छन् । स्वतन्त्रताका सूचक पनि परिवर्तन हुँदै आएका छन् । कतिपय परिवर्तन राजनीतिक प्रणालीका कारण भएका छन् । कतिपय विश्व राजनीति र कतिपय घरेलु राजनीतिको असर परेको छ । प्रेसले राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र नागरिकको सशक्तिकरणका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । यद्यपि प्रेसमाथिको हस्तक्षेप र नियन्त्रणका प्रयास पनि रोकिएका छैनन् । नयाँ नयाँ स्वरुपमा बढ्दै गएका छन् । 

तीस वर्षको यस अवधिमा ठूला ठूला युद्धको अवस्था पनि विश्वले भोगेको छ । एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि गरेका हमलादेखि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय युद्धका घटना भएका छन् । आतङ्कवादी हमला भएका छन् । लोकतन्त्र खोसिने, सैन्य शासन वा निरङ्कुश शासन लादिने जस्ता कार्य पनि केही मुलुकले भोगेका छन् । यस्तो अवस्था कतिपयमा अहिले पनि कायमै छ । यी सबै स्थितिमा पहिलो सिकार प्रेस भएको छ । पहिलो हमला प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएको छ । पत्रकार मारिने, बेपत्ता बनाइने, भौतिक आक्रमण गरिने, धरपकड, थुनछेक, कारावास वा निर्वासनमा पठाइने, सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत र आक्रमणको सिकार हुने जस्ता अनगिन्ती घटना भएका छन् । सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सेन्सरशिप गर्ने एकखाले प्रवृत्ति छ भने असामाजिक तत्व, अराजक वा भ्रष्ट वा अन्यखाले स्वार्थ समूह, व्यापारिक समूह आदिको प्रभावले सेल्फ सेन्सरशिप हुने अर्कोखाले चुनौती छ । दण्डहीनता सबैतिरको समस्या बनेको छ ।   

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसलाई प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा लडाइँ लड्ने योद्धाहरूप्रति सम्मान गर्ने, उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा थप प्रतिबद्धता जनाउने र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ अगाडि कसरी लैजाने भन्ने रणनीत निर्माण गर्ने विशेष दिनका रुपमा लिइन्छ । यो दिन प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्तको परिचर्चासँगै विश्वभर र आफ्नो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रताको समग्र अवस्थाको समीक्षा एवम् प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको सार्वजनिकीकरणसमेत गर्ने गरिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ ९आइएफजे०, रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स ९आरएसएफ०, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट ९सिपिजे० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले विशेषगरी पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि भएका आक्रमण, हत्या, थुनछेक, अवरोध, निर्वासनलगायतका सुरक्षा सम्बद्ध पक्षलाई बढी केन्द्रित गर्ने गर्दछन् । 

आइएफजेले यो वर्ष सातजना पत्रकार मारिएको विवरण सार्वजनिक गर्दै पत्रकार हत्या अझै नरोकिएको र आक्रमणका घटनामा कमी नआएको जनाएको छ । प्रवृत्तिगत आधारमा पत्रकार अहिले पनि असुरक्षित र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण कायमै रहेको यी संस्थाहरुको निष्कर्ष छ । प्रेस स्वतन्त्रताको नीतिगत र कानुनी पक्षलाई बढी केन्द्रित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फ्रिडम हाउसले पनि यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था ओरालो लागेको देखाएको छ । रसियाले जारी राखेको युक्रेनमाथिको युद्धका कारण त्यहाँको मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता तहसनहस अवस्थामा छ भने बुर्किनोफासो, ट्युनिसिया, पेरु, ब्राजिल आदिमा विगत वर्षमा भएका सैन्य कु र जारी निरङ्कुश शासनका कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा छ । फ्रिडम हाउसले टर्की, म्यानमार, थाइल्यान्ड आदिमा जारी दमनको शृङ्खलालाई पनि विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रता ओरालो लागेको तथ्याङ्क देखिनुको मुख्य कारण मानेको छ । उसले समग्रमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि धावा बोलिने क्रम नरोकिनु एवम् प्रेस विरोधी नीति तथा कानुन निर्माणको क्रम जारी रहनुलाई विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बढ्दो चुनौती मानेको छ । 

प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना र प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती कायमै रहेको देखिन्छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको अभिलेखअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५५ वटा घटना रेकर्ड भएका छन् । यस वर्षका ५५ घटनामा ९३ जना पत्रकार र आठ सञ्चार संस्था गरी एक सय एक पीडित भएका छन् । यो एक वर्षको अवधिमा पत्रकार गिरफ्तारका दुई घटना भएका छन् भने कब्जा अवरोधका सात, दुव्र्यवहार तथा धम्कीका २४, आक्रमणका ११ वटा घटना भएका छन् । यस्तै, लैङ्गिक हिंसाका दुई, विस्थापन एक र पेसागत असुरक्षाका ५५ वटा घटना भएका छन् । गत वर्ष ७५ वटा घटना दर्ता भएको सन्दर्भमा यो सङ्ख्या घट्दो रहेको देखिन्छ । तर, महासङ्घको विश्लेषणमा पनि प्रवृत्तिगत आधारमा विगतभन्दा फरक छैन । बरु नयाँ नयाँ खालका चुनौती थपिएका छन् ।

 नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननको बढ्दो चुनौतीका रुपमा डिजिटल हमला रहेको छ । त्यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कानुन र विभिन्न संरचना निर्माणका क्रममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा सङ्कुचित गर्ने प्रयास हुनु अर्को डरलाग्दो अवस्था हो । पत्रकारको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षामाथिको चुनौती घटेको छैन । दण्डहीनता कायमै छ । विगतमा द्वन्द्वको समयमा होस् वा अन्य घटनामा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका पत्रकारको सन्दर्भमा यथार्थ छानबिन, न्याय निरुपण र पीडितलाई राहत दिलाउन राज्य अहिले पनि जागरुक छैन । पछिल्ला घटनामा पनि दण्डहीनता कायमै छ । पत्रकारितामा बहुलता र विविधताको प्रवर्द्धन हुन जरुरी छ । समावेशिता विषयवस्तु र संरचनामा खोजिएको छ । तर, अझै कायम हुन सकेको छैन ।
भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ देखि पछिल्लो आर्थिक मन्दीका कारण नेपाली सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था अरू कमजोर बनेको छ । धेरैजसो मिडिया आर्थिक रुपमा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सूचना प्रविधिले पछिल्लो समयमा नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । तर, नसोचेको चुनौती पनि थपिदिएको छ । आम नागरिकबीच सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरुको प्रयोग बढ्दो छ । सूचनाको प्राप्ति, प्रवाह, भावना र विचारको आदानप्रदान गर्न यी माध्यमको प्रयोग अधिक हुने गरेको छ । तर, ती माध्यममार्फत हुने सूचनाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न छ । त्यसले सञ्चारमाध्यमलाई घेराबन्दीमा पार्दै लगेको कारण मूल प्रवाहका सञ्चारमाध्यम थप कमजोर र असुरक्षित हँुदै गएको अवस्था छ । यसले मिडियामाथिको विश्वासनीयता मात्र घटाएको छैन, विज्ञापन बजार पनि खोस्दै लगेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति यो पनि नेपाल र विश्वकै निम्ति नयाँ चुनौती हो । 

लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको हमला सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली रहने तर लोकतान्त्रिक आचरणको पालना नहुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । राजनीतिक अस्थिरता र अनुत्तरदायी शासन शैलीका कारण आमनागरिकमा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । त्यसको प्रभाव मिडियामा पनि परेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकार प्रेस विरोधी हुनु र आम नागरिकमा पनि प्रेसप्रतिको भरोसा टुट्दै जानु प्रेस स्वतन्त्रताको भविष्यका निम्ति खतरनाक सङ्केत हो । वास्तवमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसका लागि होइन, आमनागरिकका लागि हो । यो कसैको व्यवसाय वा पेसामात्र होइन, मानव अधिकारको प्रमुख चालक हो । यसैले पनि युनेस्कोले यो वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा ‘भविष्यको अधिकार सुनिश्चितता ः मानव अधिकारको चालक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ तय गरेको छ । यसको सान्दर्भिकता नेपालमा पनि छ । नयाँ प्रेस कानुनको निर्माण, समग्र मिडियाको पुनर्संरचना र स्वनियमनको अभ्यासका निम्ति विभिन्न गृहकार्य भइरहेको वर्तमान समयमा भविष्यको अधिकार सुनिश्चितताका निम्ति लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, नागरिकको हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मुख्य चालकका रुपमा आत्मसात् गर्न आवश्यक छ ।