राजनीतिका लागि विकास कि, विकासका लागि राजनीति ?

सरकारमा बस्नेहरुको नीति र नियम सही हुने हो भने सशस्त्र द्वन्द्व वा महाभूकम्प जस्ता विपत्ति पछि पुर्ननिर्माण विकास र सम्बृद्धिको लागि ठुलो मौका हुन्छ जस्तै रुवाण्डा भारतको गुजरात वा चीनको सिन्चुवानलाई लिन सकिन्छ । माओवादीको द्वन्द्व होस् वा २०७२ को विनाशकारी भूकम्प नेपालले विकास र समृद्धिको ठुलो मौका गुमाएको छ । नेपाल, चीन र भारतको बीचको भूपरिवेष्ठित देश भएकाले नेपाल पछाडि प¥यो भन्ने नारा सत्तामा बस्नेहरुले लगाउँदै जनतालाई ठगिरहेका छन् ।

चीन र भारत विश्वका ठुला आर्थिक शक्ति बन्ने पथमा लम्किँदा नेपालको भूजडित विकासका लागि आशावादी हुने अवस्था देखिएपछि सत्तामा बस्नेहरूले सत्ता जोगाउन र सत्तामा पुग्ने चाहनाले गर्दा कहिले उत्तर र कहिले दक्षिण ढल्किँदा यी शक्तिहरू कम्फटेबल हुन्छन् भन्ने प्रतिस्पर्धा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा चल्ने गरेको छ ।

मुलुकको विकासका लागि आर्थिक नीति र सुशासनबीचमा गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । राम्रा नीतिको तर्जुमा पहिलो खुड्किलो हो भने राज्यको साधन र स्रोत हिनामिना हुन नदिनु र निर्धारित लक्ष्यलाई समयमै प्राप्त गर्नु सुशासन हो । तर नेपालमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिवद्धता हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र भएको छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउनका लागि दलहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ । राजनीतिक दलहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा हुन स्वाभाविक भएपनि त्यो प्रतिस्पर्धा विकास निर्माणको लागि हुने गरेको भए नेपाल विकास निर्माणमा निकै अघि बढिसकेको हुन्थ्यो तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धा विकास निर्माणका लागि नभएर सत्तामा पुग्नु र सत्ता जोगाउनकै लागि मात्र हुने गरेकाले गर्दा विकास निर्माणले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरुले सत्ता प्राप्तिलाई मात्र आफ्नो मुख्य उदेश्य मानेका हुनाले जसरी भए पनि र आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचार नमिल्ने दलहरूको सहयोग र समर्थनमा सत्तामा पुग्ने रणनीति लिएका हुनाले उनीहरू सत्तालाई नै मुख्य केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने गरेका हुनाले विकास निर्माणले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । जबसम्म राजनीतिक दलहरुले विकास निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दैनन् त्यस बेलासम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो यो काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो भनेर जनतामा भ्रम छर्ने गरिएको छ । अख्तियार र न्यायालय देखिका शक्ति सन्तुलन गर्ने संवैधानिक निकायहरूमा चरम राजनीतिकरण गरिएको छ ।

संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनि फलाक्ने गरिएको छ । त्यही संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषयहरूलाई वेवास्ता गरिएको छ । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भनि फलाक्नेहरूले किन सार्वजनिक पदमा रहने र राजनीतिमा आएको ५÷७ वर्षमै अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुको सम्पत्तिको घोषणा र जाँचबुझ गरि सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । व्यक्तिगत स्वार्थले अभिप्रेरित भएर केही व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरि दोषी ठहर गरिएको इतिहास नेपालमा नगण्य रहेको छ । कानुनमा उल्लेख भएका विषयहरू समेत लागु भएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूले आफू पदमा पुगेको ९० दिनभित्रमा आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै साढे चार महिना बितिसक्दा पनि सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नुले प्रधानमन्त्रीबाटै संविधान र कानुनको उल्लंघन भएको छ । संविधानमा मिठा मिठा शब्द राखेर संविधान निर्माण गरिएको भए पनि संविधानमा राखिएको कतिपय प्रावधानहरु अहिले मेल नखाने अवस्थामा रहेका छन् । संविधान भनेको मुलुकको मूल कानुन भए पनि मूल कानुन नै गलत रहेको कारणले गर्दा त्यसको फाइदा सत्तामा पुग्नेहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

करिब ८ अर्ब राजस्व उठ्ने देशमा १ खर्ब १९ अर्ब भन्दा बढी रकम बेरुजू देखिनु आर्थिक अनुशासनहिनताको चरम अवस्था हो । बेरुजुमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने प्रभावकारी संयन्त्र नभएर हरेक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले बेरुजू बढ्दै गएको र त्यसले  गर्दा विकास र समृद्धिको लागि बाधक बनेको भए पनि बेरुजुलाई कम गर्ने कुनै रणनीति सरकारले लिएको देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएका त्रुटीहरूलाई सच्याउनुको सट्टा प्रत्येक वर्ष बेरुजुको रकम बढ्दै गएको छ ।

सत्तामा बस्ने र सत्ताको वरिपरि घुम्नेहरूले गरेको भ्रष्टाचार र बढ्दो बेरुजुकै कारण मुलुकमा तिव्र रुपमा विकास हुन नसकेको र जनताको जीवनस्तर समेत माथि उठ्न सकेको छैन । मुलुकको विकास निर्माणका लागि युवा जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने भए पनि प्रत्येक महिना युवा जनशक्ति विदेशमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सरकार पछि परेको छ । तिनै युवा जनशक्तिले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक धानिरहेको छ । यो भन्दा डरलाग्दो अरू के विषय हुन सक्छ ?

नेपालमा विगत ३४ वर्षमा निजी क्षेत्र र बजार अर्थतन्त्रको विकास त केही इदसम्म भयो तर सार्वजनिक क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनतालाई आवश्यक सेवाको गुणमा असमानता रहेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । बैँकदेखि दूरसञ्चारसम्मको विकासले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६० प्रतिशत बढी पुग्यो तर औद्योगिक र उत्पादन क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ ।

निजी क्षेत्रको विकासले बजार अर्थतन्त्रको विकास निर्माण भयो तर त्यो सबै आसेपासे र पूँजीवाद पनि बढ्दै गएको छ । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेको प्रतिस्पर्धा नै हो तर नेपालमा भने जतासुकै सिन्डिकेट प्रणालीको विकास भएको छ । राजनीतिमा पैसाको प्रभाव बढ्दै गएकाले गर्दा सक्षम र विचारका धनी भए पनि पैसा नहुने व्यक्ति राजनीतिमा आउन सक्ने सम्भावना नै छैन । अहिले राजनीति र कर प्रशासन पनि त्यही अभिजात वर्ग नै हावी भएको छ ।

तथ्याङ्क कार्यालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या युवा वर्गको रहेको देखाएको छ । युवा वर्ग नै देश विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । यो अवसर नेपालका लागि महत्वपूर्ण भए पनि उनीहरूलाई नेपालमै रहने व्यवस्था गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । हरेक वर्ष ४ लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरेका भए पनि युवा बेरोजगारी २० प्रतिशत भन्दा बढि रहेका छन् ।

वर्षमा ४÷५ लाख युवा बाहिरिँदा नेपालको विकास र सम्बृद्धिको लागि चाहिने जनशक्ति अभाव हुन थालेको छ । युवा वर्गलाई रोजगारी दिएर नेपालमै बस्न सक्ने वातावरण मिलाउने प्रमुख दायित्व भनेको सरकारकै भएपनि सरकारले र राजनीतिक दलहरूले त्यसतर्फ ध्यान नपुर्याएका र युवा वर्गलाई आफू सत्तामा पुग्ने भ¥याङ्गमात्र बनाउन थालेका हुनाले युवा वर्गमा नैरश्यता बढ्दै गएकाले गर्दा उनीहरू विदेश जान बाध्य बनाइएका छन् ।

राजनीतिक दल र सत्तामा पुग्नेहरूले कहिल्यै पनि युवा वर्गलाई अघि बढाउने र युवा वर्गले पाएको ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्ने अवसर नदिएकै हुनाले राजनीतिमा यु्वा वर्गको चासो क्रमस घट्दै गएको छ । युवा वर्गले विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्सबाट तलब भत्ता सहितका अन्य सुविधा खाएर बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद, राष्ट्रसेवकहरूले अब पनि जनताप्रति उत्तरदायि नहुने हो भने युवावर्गले फेरी अर्को आन्दोलन गर्न आवश्यकता हुन सक्छ । जनगणना २०७८ अनुसार युवाको जनसङ्ख्या घटिरहेकै छ भने सन। २०५० मा ६० वर्ष भन्दा माथिको जनसंख्या बढेर झन्डै १६ प्रतिशत पुग्ने छ । युवा जनसंख्याको भरपुर फाइदा उठाएर मुलुकको विकास र सम्बृद्धिमा छलाङ्ग मार्ने नेपालसँग अब २÷३ दशकमात्र बाँकी रहेको छ । यो समयको सदुपयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा विकास नदेखेर हाम्रो जनसङ्ख्या बुढो हुने निश्चित जस्तै रहेको छ ।

अहिलेको करिब ७÷८ खर्बको राजस्वले कर्मचारीको तलब जुटाउन सक्ने सम्म अहिले अवस्था छैन भने पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको अभाव रहेको छ । विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको २÷३ खर्ब जतिको विकास खर्च कछुवाको गतिमा अघि बढेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४२÷४३ प्रतिशत ऋण भएकाले गर्दा बजेटमा झन्डै २ खर्ब जति रकम ऋण तिर्न र व्याज तिर्न छुट्याउनुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गरी बृद्धि गर्ने नारा दिएको पनि लामो समय भइसक्दा पनि त्यो समेत गफमै सिमित पारिएको छ ।

विगत ६७ वर्षमा १५ वटा आवधिक परियोजनाहरु बनाइए तर रुपान्तरणकारी प्रगति हुन सकेन आखिरी किन ? नेपालमा बजेट बनाउने तरिकामै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको छ । बजेट बनाउँदा विज्ञहरु राखिन्छ र बन्द कोठामा बजेटको निर्माण गरिन्छ । बजेट भनेको खर्च र आम्दानीको स्रोत मात्र होइन देश र जनताको भविष्यको खाका पनि हो । विश्वका कतिपय मुलुकमा बजेट निर्माण गरेर घर घरमा रायका लागि पठाउने गरेका छन् । जस्तै सिंगापुर ।

अमेरिकामा दुवै सदनमा घण्टौँ घण्टा बहस हुन्छ र आवश्यक संशोधन हुने गरेको छ । संशोधनपछि मात्र बजेट संसदबाट पारित हुन्छ । तर नेपालमा भने सरकारले जस्तोसुकै बजेट ल्याएपनि सत्ताको बलमा त्यसलाई पारित गरिन्छ । संसदको प्रमुख विपक्षी दलले र अन्य दलले दिएका राय सुझावहरूलाई सरकारले कुनै महत्व नै दिँदैन अहिलेको नेपालको समस्या भनेको यही हो । अहिले पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले दिएका केही नगन्य सुझावहरुमात्र बजेटमा समेटिन सक्छन् । अर्थात जुन पार्टीका मान्छे अर्थमन्त्री रहेका हुन्छन् त्यही पार्टीको बजेटमा बढी प्रभाव पर्ने यस अघिका बजेटले देखाइसकेको हुनाले पुष्पकमल दाहाल सरकारले जेष्ठ १५ गते ल्याउने बजेटले जनताका समस्या र मुलुकको सम्बृद्धि र विकास गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

अब स्रोत सुनिश्चित गर्न बजेट वार्षिक नभएर बहुवार्षिक अवधारणामा जान आवश्यक भइसकेको छ । बजेटमा आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीचको सामञ्जस्य प्रभावकारी हुनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । बजेट बजेटमा मात्र नभएर जनताका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको भएमात्र त्यसको महत्व रहन्छन् । सत्ताधारी दलले पार्टीगत स्वार्थ नहेरी मुलुकको बृहत हितलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याएको खण्डमा मात्र त्यो बजेट सार्थक हुन्छ । विकासमा लागनी बढाउन साधारण खर्चमा कटौती अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो । अब आउने बजेटमा कम्तिमा साधारण खर्च १५ प्रतिशत घटाएर त्यो बजेट विकास खर्चमा लगाउन सक्ने वातावरण मिलाइनु आवश्यक छ ।

विगतमा भएका आन्दोलन र आन्दोलनमा बलिदान गरेकाहरू देखि आन्दोलनको थाहा नै नभएका पुस्तालाई बाध्यताले विदेश पलायन भएका देखि देशमै केही गरौँ भनेर बसेकाहरुसम्म र यथास्थितिबाट नेपालको विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा छन् । विकास र राजनीति एकै साथमा दौडिन सक्दैन । राजनीति भनेको विकासका लागि हुनुपर्नेमा पछिल्लो समयमा राजनीतिका लागि विकास भन्ने नारा दलहरूले अघि सारेका हुनाले अब त्यो नारा सच्याएर विकासका लागि राजनीति भन्नुपर्दछ ।