अप्रत्यक्ष रुपमा दलहरु र प्रत्यक्ष रुपमा सरकारी निकाय नै ठगी काण्डमा संलग्न

भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेकै कारण पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डहरु बाहिर आउन थालेका छन् । भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलले संरक्षण दिने र सरकारले नै उनीहरुलाई सुरक्षित गर्ने गरेको हुनाले दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारका काण्डहरु बाहिरिने क्रम जारी रहेको छ । अहिले त्यसै क्रममा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड बाहिरिएको छ । यो काण्ड पूर्वमन्त्रीहरु समेत संलग्न भएका प्रमाणहरु भेटिएका छन् भने उनीहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले समेत सहयोग गरेका छन् । २०७८ असार २९ गते गृहमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्णा खाँणले तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई गृह मन्त्रालयका सरुवा गरेका थिए । उनी गृह प्रशासनका विषयमा अनुभव नै नभएका व्यक्ति थिए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहितको सरकार निर्माण भएको र सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । गृहमन्त्री खाँणले आफ्नो अनुकुलमा काम गर्ने सर्तमा पाण्डेलाई सरुवा गराएको त्यसबेला नै सार्वजनिक भएको थियो । तत्कालिन गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा बालदलले आफ्नो सुरक्षा विज्ञमा इन्द्रजित राईलाई नियुक्त गरेपछि तिनै राईमार्फत केशव दुलाल सहितको गिरोहले नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिकाको सपना देखाउँदै सोझा नेपाली जनताबाट रकम उठाएका थिए ।

जब थापा गृहमन्त्रीबाट विदा भए त्यसपछ दुलाल गिरोह छटपटीमा परेको हुनाले उनीहरुले सचिव पाण्डेमार्फत आफ्नो काम गराउने निर्णय गरेर सचिव पाण्डेलाई आफ्नो पक्षमा पारेका र सचिवमार्फत तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई समेत उनीहरुले प्रयोग गरेको बयान अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले दिएका छन् भने स्वयम् पाण्डेले मन्त्री खाँणकै सल्लाहमा सबै काम भएको बयान प्रहरी सामू दिएको भएपनि अहिलेसम्म खाँणलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थिएन उनी बुधबार पक्राउ परेका छन् । त्यही काण्डमा संलग्न भएको भनिएका नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पक्राउ पुजी जारी भएपश्चात् रायमाझी फरार रहेका छन् । एउटा राजनीतिज्ञलाई आरोप लागिसकेपछि आफैँ प्रहरी सामू गएर आफ्नो कुरा राख्नुपर्नेमा फरार हुँदा अनेक शंका उपशंका जन्मिएका छन् ।

राजनीतिक दल र सरकारको सहयोग र संरक्षणमै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भने जनताको आरोपलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले बलै पु¥याएको छ । यस्ता काण्ड भएको अहिले मात्र होइन २०४६ सालको राजनीति परिवर्तन पछि मुलुकमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भएका भएपनि केही व्यक्तिहरुलाई मात्र कारबाही भएको छ । नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने प्रमुख व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका हुनाले उनीहरुमाथि कुनै कारबाही हुन नसकिरहेकोले गर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड बाहिरिएको छ । यस काण्डमा संलग्न भएका भनिएकाहरु प्रायः सबै राजनीतिक संरक्षण र सरकारकै सहयोगमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।

भुटानी समस्याको स्थायी समाधानका लागि तत्कालिन सरकारले कार्यदल गठन गरि गिरोहको अग्रसरतामा छुट शरणार्थी शिर्षकमा नाम थपी सर्वसाधारणबाट संकलित निवेदन गिरोहले नै नाम थपेर सूचीमा राखी उनीहरुबाट रकम संकलित गरिएको थियो । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सरकारले आजसम्म सार्वजनिक नै नगरेको अवथामा उक्त गिरोहले उक्त प्रतिवेदन कसरी पायो रु मुलुकमा भएका भ्रष्टाचारको काण्ड यो मात्र होइन, माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीका लडाकुहरुलाई राख्न बनाइएका शिविर र १९ हजार भन्दा केही बढीलाई भरणपोषण गर्न क्यान्टोमेन्टको नाममा लगिएको ठुलो रकम भ्रष्टाचार भएको छ । ललितानिवास जग्गा काण्ड, बुढीगण्डकी काण्ड, वाइडबडी जहाज काण्डलगायतका धेरै काण्ड भएपनि आजसम्म कसैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन न त दलहरु सक्रिय भएका छन् न त सरकार नै त्यसैले भन्न सकिन्छ राजनीतिक दल र सरकारकै संरक्षणमा भ्रष्टाचारका काण्ड हुँदै आएका छन् । 

क्यान्टोनमेन्टमा ठुलो रकम भ्रष्टाचार गरेको भनेर तत्कालिन अवस्थामा माओवादी केन्द्रमै रहेका तर अहिले उक्त पार्टीबाट अलग भएका सीपी गजुरेलले प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेको हुनाले उनलाई कारबाही गरि पाउँ भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरी गरेको भएपनि राजनीतिक चलखेलकै कारण प्रचण्डमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका छन् । उनले केही दिन अघि मात्र उद्घोष गरेका छन्, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि भएका सबै भ्रष्टाचारका काण्डमा छानविन गरी भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ भनेर । के पुष्पकमल दाहाले प्रचण्डलाई कारबाही गर्लान् त ? माओवादी केन्द्रमा रहेका धेरै व्यक्तिहरु र नेकपा एमाले सहित कांग्रेसमा रहेका नेतादेखि कार्यकर्ताहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै जनताले आवाज उठाइरहेका र ललिता निवास जग्गा काण्डमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसम्मको संलग्नता देखिएको भएपनि उनीहरुमाथि कुनै काबराही हुन सकेको छैन ।

अहिले सत्ता गठबन्धनमा उनीहरु नै रहेका हुुनाले उनीहरुलाई कारबाही हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । ललिता निवास जग्गा काण्डमा भएको घोटलाले गर्दा धेरै व्यक्तिहरु घरबारविहिन अवस्थामा पुगेका छन् । सो जग्गा खरिद गर्नेहरु सुकुम्बासी भएका छन् । यी सबै काण्डहरुमा राजनीतिक दल र सरकारकै संरक्षण रहेको छ । राजनीति दल र सरकारको संरक्षण नहुने हो भने यति ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु हुन सक्ने अवस्था नै आउँदैन । सत्तामा बसेकाहरुले सत्तालाई प्रयोग गरेर आफ्नो पार्टी र सत्तामा सहभागि भएका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई जोगाउने मनसायले प्रहरी प्रशासन र न्यायिक निकायसम्म प्रयोग गर्ने गरेको र विपक्षीहरुलाई जसरी पनि फसाउने रणनीति लिने अहिलेको परम्परा नतोडिएसम्म र ठुला भनिएका नेता र राजनीतिक दलमा रहेका व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचारको मामलामा कानुनी दायरामा नल्याएसम भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आउन सक्दैन ।

अहिले सतहमा आएका भ्रष्टाचारका यी त केही नमुनामात्र हुन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा ठुलो रकम हिनामिना हुने गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकार र सरकारमा सहभागि भएका दलका नेताहरु स्यालको हुँइया जस्तै भएर गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भयो अहिलेको व्यवस्था उल्टाउने प्रयास भयो भनेर कुर्लिन थालेका छन् । भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा अहिलेको गणतन्त्र उल्टिन सक्छ भने त्यस्तो गणतन्त्रको आवश्यकता किन ? जनताले सडकमा आएर भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा व्यवस्था बलियो हुन्छ कि उल्टिन्छ ? यस भन्दा अगाडिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्मार्ट टेलिफोनको सम्बन्धमा गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यलाई ठुलो नोक्सानी भएको छ ।

स्मार्ट टेलिफोनले नविकरण गरेन आखिरी किन रु किन भने देउवा सरकारको नीतिगत निर्णयकै आधारमा उसले नविकरण नगरेको भ्रष्ट भएको छ । स्मार्ट टेलिफोनले विभिन्न बैंकबाट अबौँ ऋण लिएको र नविकरण शुल्क नविरण दस्तुर लगायत सबै गरी झण्डै २७ अर्ब रुपैँया राज्यलाई तिनुपर्ने थियो । तर, उसको जम्मा सम्पत्ति करिब १७ अर्बको मात्र रहेको र नविरण र जरिवाना समेत गरेर राज्यलाई झण्डै ५२ अर्ब तिनुपर्ने भएपछि उसले स्मार्टको लाइसेन्स नै नविकरण गरेन । स्मार्ट लाइसेन्स नविरण नभएपछि अहिले स्मार्ट टेलिकम नेपाल दुरसञ्चारको जिम्मामा आएको भएपनि स्मार्टले राज्यलाई करिब २७ अर्बको ऋणको दायित्व बोकाइदिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार तथा सूचनामन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको निर्देशन र सहयोगमै स्मार्टले लाइसेन्सको नविकरण नगरेको प्रष्ट भएको छ । स्मार्ट टेलिकमका मालिक नै एनसेलका साझेदार रहेका र एनसेलले २०९५ सम्ममा एनसेललाई सरकारको जिम्मा लगाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा स्मार्टले लाइसेन्स एनसेललाई स्वीकार गर्न लगाएर थप १० वर्ष सम्म टेलिकम चलाउन दिने नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई अबौँ रुपैँया लुट्न दिने निर्णय देउवा सरकारले गरेको हुनाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्यसको छानविन गरि नीतिगत भ्रष्टाचारमा सहभागि भएका तत्कालिन सञ्चारमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ । नीतिगत भ्रष्टाचार नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा समेत नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । सचिवले नै शरणार्थीहरुको नामावली थप गरी पठाउनु भन्ने परिपत्र जारी गरि सबै जिल्ला प्रशासन 'सिडियो' कार्यालयमा पठाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन प्रधानमन्त्री ज्यू !

दोस्रो प्रसङ्ग : राष्ट्रपति स्वास्थ उपचार गर्न भारत जानुको रहस्य खुल्यो

२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएको हुनाले र गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा गएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीले समेत बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेपछि पुष्पकमल दाहाल एमालेको शरणमा पुगेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए तर एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले आफ्नो पद धेरै नटिक्ने आंकलन गरेर उनी फेरी कांग्रेसको शरणमा पुगेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउन पुगे ।

कांग्रेसको गठबन्धनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतले समर्थन गरेपछि दुवै पटक पुष्पकमल दाहालले संसदमा विशवासको मत पाएका थिए । तर त्यसले पनि उनको चित्त बुझ्ने रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने चाहना शेरबहादुर देउवा भन्दा बढी दाहालको थियो दाहालकै जोडबलमा १७ पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पराजित भएका पौडेल एकै पटकमा राष्ट्रपति बन्न सफल भए । त्यही कारणले गर्दा पौडेल राष्ट्रपति भएको फाइदा प्रधानमन्त्री दाहालले उठाउन खोजेका भएपनि अहिलेसम्म उनी सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै भोलिपल्ट आफूले भारत पहिलो भ्रमण गर्ने जानकारी पत्रकारहरुलाई दिएका थिए तर उनी प्रधानमन्त्री भएको झण्डै पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि भारतले उनलाई निम्तो दिएको छैन । आखिरी किन रु केही दिन अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो, वैशाखको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुनेछ भनेर । फेरी परराष्ट्र बोल्यो अब जेष्ठ १५ पछिमात्र हुनेछ भनेर । आखिरी किन भारतले प्रधानमन्त्रीलाई आजसम निम्तो दिएन त ?

यसै बीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विरामी परे उनलाई विदेशमा उपचार गर्न लैजानको लागि मेडिकल बोर्डले निर्णय गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्दछ । त्यो विशिष्ठहरुको विदेशमा उपचार गर्नुपर्दाको नियम हो । राष्ट्रपतिले विदेशमा उपचार गराउन नचाहेको भएपनि प्रधानमन्त्रीको विषेश आग्रहमा राष्ट्रपति भारत जान तयार हुनुभएको भन्ने विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयले जारी ग¥यो । प्रधानमन्त्रीको विशेष आग्रह के हो ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक पटक भारत भ्रमण गर्ने आफ्नो इच्छा प्रकट गरेर विभिन्न सूत्र प्रयोग गरेका भएपनि भारतले त्यसलाई वास्ता नगरेपछि राष्ट्रपतिबाटै त्यस्तो आग्रह गर्न लगाउने सर्तमा राष्ट्रपति भारतमा स्वास्थ्य उपचार गराउन जानुको रहस्य खुलेको छ ।

राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य उपचारको खर्चको विषयमा तिव्र विरोध भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा विज्ञप्ति जारी ग¥यो, स्वास्थ्य उपचारको खर्च राष्ट्रपति आफैँले व्यहोर्ने । तर विज्ञप्तिमा हवाई एम्बुलेन्स खर्च, होटल खर्च लगायत राष्ट्रपति र आफुँले पाएको दैनिक २५० र २२५ अमेरिकी डलरका बारेमा केही बोलिएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले जुन उदेश्यले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो भारत भ्रमण गर्ने रणनीति लिएका थिए त्यसमा समेत उनी असफल भएका छन् भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले दाहाललाई भेटवार्ताका लागि आज सम्म समय नै दिएका छैनन् । यसरी प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिलाई समेत प्रयोग गरेका हुनाले उनले अरुलाई प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दैनन् भन्नेमा कसरी विश्वास गर्न सक्छन् त ?