नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड मात्र होइन सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानविन होस्

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्नता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था रहेकोमा सरकार भने उनीहरूलाई ठगी मुद्दामा मात्र मुद्दा चलाउने प्रपञ्च गरिरहेको आभास पाउन थालिएको छ । सार्वभौम मुलुकका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र नेपालको प्रतिष्ठामा नै आँच पुर्याउने प्रयास स्वरूप नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण रचिएको हो । यस काण्डमा जो सुकै र जुनसुकै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू संलग्न रहेका भए पनि उनीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग संसद र सडकमा उठिरहे पनि राजनीतिक चलखेलकै कारण मुद्दालाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र हुन थालेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नै यो काण्डमा मुछिएका र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती सहित खाँणकी श्रीमती समेत यो काण्डमा मुछिएका हुनाले उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सहज हुने गरी ठगी सम्बन्धी मात्र मुद्दा चलाइने प्रपञ्च रचिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका र कांग्रेस सहितको अन्य दलको समर्थन प्रधानमन्त्री दाहाललाई रहेको हुनाले सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने आंकलन गरेर मुद्दालाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र सुरु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री खाँण प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् भने नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी समेत प्रहरी हिरासतमै रहेका छन् । रायमाझी बहालवाला सांसद समेत हुन् । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनी फरार रहेका थिए । तर नेपाल प्रहरीको सक्रियताले गर्दा उनी गत आइतबार काठमाडौंको बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ परेका छन । कांग्रेसका अन्य प्रभावशाली नेताहरूको समेत यस काण्डमा संलग्नता रहेको आरोप प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले प्रहरीलाई बयान दिँदा उनीहरूको संलग्नता रहेको बताइसकेका भए पनि आजसम्म उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले प्रहरी सामु बयानको क्रममा बयान छल्न खोजेको प्रहरीको भनाई रहेको छ । तर, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कसुर पुष्टि हुने प्रमाणले देखाएको प्रहरीको भनाई रहेको छ ।

आरोपित माथि आकर्षित हुने सबै कसुर लगाएर मुद्दा चलाएर सजाए दिलाउनुपर्ने माग संसद र सडकमा उठे पनि मुद्दा कमजोर बनाउन प्रहरीलाई तीव्र दबाब परेको छ । यो प्रकरण बाहिरिएपछि ठूला भनिएका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठक पटक पटक बसेको छ । तीन दलको बैठक अस्वाभाविक रुपमा बस्नु र हतार हतारमा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुनु भनेको तीन दलले आफूहरूले चाहेको निर्णय गराउन खोज्नु नै हो ।

कांग्रेसका सभापति लगायत अन्य शीर्ष नेताहरूले प्रहरी अधिकृतहरूलाई पटक पटक सम्पर्क गरी यस प्रकरणमा गम्भीर चासो लिइरहेका छन् । सरकारका उच्च अधिकारीले प्रहरी अधिकृतहरूसँग गठबन्धनको सरकार रहेकाले तपाईहरु ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसकै केही नेताहरूले यस प्रकरणमा जोसुकै संलग्न रहेका भए पनि कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्दछ भन्दै संसदमा आवाज उठाइरहेका बेला कांग्रेसका सभापति देउवा भने मौनता साँधेर बसेका हुनाले उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई गम्भीर रुपमा नलिएको प्रष्ट भएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित माथि राज्य विरुद्धको अपराध देखि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सहित संगठित अपराध लगायतका आधा दर्जन जति कसुर आकर्षित हुने अवस्था रहेको भए पनि मुलुकी अपराध संहिताको ठगी सम्बन्धी कसुरमा मात्र कारबाहीको माग दाबीसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्न प्रहरीलाई दबाब परेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने यस प्रकरणमा राष्ट्रघात भएको भन्दै हदै सम्मको कारबाही चलाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । उनका अनुसार यो प्रकरण राष्ट्रघात हो सामान्य भ्रष्टाचार होइन त्यसैले गर्दा कुनै दबावले काम गर्न सक्दैन कानुन अनुसार मुद्दा अघि बढ्छ भनिरहेका भएपनि प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबाट प्रहरीलाई दबाब दिने कार्य हुन सक्छ ।

सरकारका सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले नै आफू अन्तरगतको सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब दिएर कमजोर मुद्दा अदालतमा लैजान सक्ने सम्भावना समेत उत्तिकै रहेको छ । बालकृष्ण खाँणलाई प्रहरी हिरासतमा राख्नु पर्दैन, बाहिर रहेर पनि उनले प्रहरी र सरकारी वकिललाई बयान दिन सक्छन् भन्दै अदालत मै पुगेर उनले खाँणलाई जमानतमा रिहा गर्न न्यायाधीश समक्ष अनुरोध गरेका थिए । तर अदालतले उनको अनुरोधलाई स्वीकार गरेन म्याद थपिदियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको जमानतमा खाँणलाई छुटाउने प्रयास असफल भएपछि महान्यायाधिवक्ता आक्रोशित भएका त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिले बताएका हुनाले खाँणलाई छुटाउन सरकारी पक्षबाटै हदैसम्मको दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने जुन प्रपञ्च रचियो यो आफैँमा राष्ट्रघात र देशद्रोही कार्य हो । यस्तो कार्यमा मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयकै सचिव संलग्न हुनु भनेको जघन्य अपराधमात्र नभएर देशद्रोही कार्य समेत भएकाले गर्दा पूर्वमन्त्री खाँण र पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई अन्य आरोपित व्यक्तिहरू भन्दा बढी सजाय हुनुपर्दछ । यस प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री खाँण सचिव पाण्डे सहित टोप बहादुर रायमाझी लगायत तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहित १३ जना अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूलाई आफूहरूले पैसा दिएको बयान प्रहरीसामू दिएका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणलाई त गृहमन्त्रालयमै पुगेर आफूहरूले पैसा दिएको बताइसकेका र सभापति देउवाकी श्रीमती सांसद आरजु राणा र खाँणकी श्रीमती मञ्जु खाँणलाई समेत मोटो रकम दिएको बयान दिएका हुनाले उनीहरूमाथि तत्काल छानविन हुनु आवश्यक रहेको छ ।

संसदमा रहेका दलहरु मध्येका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्र सहमति गरेर हाइ प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको मुद्दा कमजोर बनाउने रणनीति लिएको खण्डमा त्यो उनीहरूकै लागि दुर्भाग्यको विषय बन्न सक्छ । राज्य विरुद्धको अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई कतिपय देशमा फाँसी समेत दिइन्छ भने कतिपय देशमा आजीवन कारावासको सजाए हुने गरेको छ । हाम्रो संविधानले फाँसीको व्यवस्था नगरेको हुनाले राष्ट्रघाती र देशद्रोहीलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरुको कुनै देश र धर्म हुँदैन । उनीहरू पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने प्रमाण त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नै प्रमाणित गरेन र ? गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा रहेको फाइल नै गायब गरेर नक्कली फाइल राखिनु अर्को जघन्य अपराध मात्र नभएर देशद्रोही र राष्ट्रघाती कार्य हो । त्यो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम सरकारकै भए पनि सरकारले आजसम्म त्यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन आखिरी किन ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रायः प्रत्येक दिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोसुकै संलग्न रहेका भएपनि कानुनी कारबाही गरिने उद्‍घोष गर्दै आएका भए पनि व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले कानुनी कारबाही गर्ने उद्‍घोष गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीलाई मुद्दा कमजोर पार्न दबाब दिने व्यक्ति को हुन रु यसको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले संसद र जनतालाई दिनु पर्दछ । मुखले कारबाहीकाे माला जप्ने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री दाहाललाई छैन । सरकारका कानुनी सल्लाहकार नै कतै यो प्रकरणलाई कमजोर बनाउने खेलमा त सक्रिय भएका छैनन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता नै हुने र उनीमार्फत सरकारी वकिल कार्यालय रहने भएकाले गर्दा महान्यायाधिवक्ताले सरकारी वकिललाई मुद्दा कमजोर बनाउन र बयान दिने व्यक्तिले दिएको बयानका मुख्य बुँदालाई टिपोट नगर्ने कार्य सम्म हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

आजसम्म भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू राजनीतिक दवाबकै कारण फासफुस पार्दै आएका हुनाले यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड पनि कमजोर मुद्दा बनाएर राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको आडमा अपराधको मुद्दा कमजोर बनाइएको खण्डमा अब जनताले सहँदैनन् । आजसम्म जति सहे सहे । अब जनताको धैर्यताको बाँध फुट्न लागेको छ त्यही कारणले गर्दा दिनहुँ जसो सडकमा विरोध भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही सांसदहरुले संसदमै विरोध गरिरहेका छन् भने प्रमुख विपक्षी दलका नेता र सांसदहरुले संसदमा बोल्दा जोसुकै संलग्न रहेका भएपनि उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ भनि रहेका हुनाले यो प्रकरणलाई फासफुस बनाउने रणनीति नलिनु नै राजनीतिक दल र सरकारको लागि उचित हुनेछ ।

अब आजसम्म भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड र सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा समेत उचित छानविन गरि अपराध गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कानुन सबैको लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई पालना गरिनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार काण्डमा हाइ प्रोफाइलका व्यक्तिहरू जोडिएको अवस्थामा उनीहरूलाई सर्वसाधारण भन्दा बढी सजाय हुनुपर्दछ । विश्वका धेरै देशहरूमा त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको हुनाले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन समेत हाइ प्रोफाइलका व्यक्तिहरूलाई बढी सजायको माग अदालतसामू गरिनु आवश्यक छ ।

आजसम्म भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् । ललिता निवास जग्गा काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई जोडिएको छन् । मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयहरूको स्वामित्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा क्याबिनेट भनेको प्रधानमन्त्री नै हुन् । मन्त्रीहरुले गर्ने गरेका नीतिगत निर्णयहरूको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ । माओवादीका पूर्व लडाकुहरुलाई राखिएको क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार ललिता निवास जग्गा काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, वाइवडी काण्ड, न्यारोवडी काण्ड, औषधी खरिद काण्ड, बुढी गण्डकी जलविद्युत काण्ड, लगायतका एनसेल काण्ड, स्मार्टफोन नीतिगत भ्रष्टाचार काण्ड लगायतका सबै काण्डहरूको उचित छानविन गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका जोसुकै भएपनि उनीहरूमाथि कारबाही गरिनु आवश्यक रहेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोटाला गरेका अनेक समाचारहरू प्रकाशित र प्रसारित भएपनि आजसम्म कुनै विषयमा छानविन हुन सकेको छैन । ठुला ठुला भ्रष्टाचारले गर्दा विश्व जगतमा् नेपालको प्रतिष्ठा र छविमा आँच आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले गर्दा अब त्यस्ता काण्डहरूको छानविन गरी अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर नेपालको छवि र प्रतिष्ठा बचाउनै पर्दछ ।

पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री कार्यकाल सायद यो पटक अन्तिम हुन सक्छ । उनले यो पटक काम गरेर देखाउने सुवर्ण अवसर पाएका छन् । पहिला आफ्नै माथि क्यान्टोनमेन्टमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानविन गराउने दायित्व उनैको हो । आफूबाट सुरु गरेर अरूलाई देखाउनु सक्नुपर्दछ । उनको नेतृत्वको सरकारले पाँच महिनाको कार्यकालमा केही राम्रा काम गरेका भएपनि त्यस्ता कार्य सम्झिन लायक रहेका छैनन् त्यसैले अब उनले गफ होइन काम गरेर देखाउन सक्नुपर्दछ । यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा उनले खुट्टा कमाएर राजनीतिक फाइदा लिने कार्य गर्नु कुनै हालतमा पनि उचित हुन सक्दैन ।