संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन

५ जेठ, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन संसदीय समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विधेयकमा रहेका प्रावधानमाथि सहमति खोज्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी उपसमिति गठन गरिएको हो । 

११ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ तथा  एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका छन्  । यस्तै माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा लाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य बनेका छन् । समितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जना छन् । उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ साताको समय दिइएको छ । अब यो विधेयकमाथि उपसमितिमा छलफल हुनेछ भने विषय विज्ञसँग पनि  छलफल हुनेछ । 

तत्लकालीन १० वर्षे द्वन्द्वकालका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप तथा न्यायिक निरुपण गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिइएको छ । सोहीबमोजिम सरकारले विधेयकलाई संसदमा पेस गरेको थियो । तर विधेयकलाई विषयगत समितिमा छलफल गर्ने भएको हो । समितिले पनि विधेयक अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरिएको हो ।