संसदीय सुनुवाइ समिति गठन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तको काम अघि बढाइने

१४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले संयुक्त बैठक तथा समिति कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छ । सुनुवाइ समिति गठन भएपछि रोकिएर बसेको प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाई पनि अब अगाडि बढ्ने भएको छ ।

संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । उनको सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।  आइतबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकले नियमावली पारित गरेको थियो ।

नियमावली पारित भएर सांसदहरूले नै प्राप्त नगर्दै समिति गठन गरिएको भन्दै नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले नियमापत्ति गरेका थिए । सभामुखले भने त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । आज गठन भएको सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखक, ईश्वरी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् भने नेकपा एमालेका तर्फबाट पदम गिरी, महेश बर्तौला, लिलानाथ श्रेष्ठ र ईश्वरी जीएम छन् ।

 
नेकपा माओवादीका तर्फबाट जनार्दन शर्मा मात्र सदस्य छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल सदस्य बनेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तर्फबाट पशुपति शम्शेर जबरा सदस्य बनेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य बनेका छन् भने त्यो भन्दा साना पार्टीहरूको संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।

१५ सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट तीन सदस्य रहने प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभाले वैशाख १३ गते नै नेपाली कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी, नेकपा एमालेका देवेन्द्र दाहाल र माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्माको नाम सिफारिस गरिसकेको छ ।