आगामी बजेटको आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड [ पूर्ण पाठसहित ]

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटको तुलनामा कम हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

सरकारले विनियोजित बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए ।

यस्तै ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड अपुग हुने स्रोतमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब स्रोत परिचालन गर्ने उनले बताए ।

यता, बजेट दुरुपयोग र संघीयताको मर्म विपरीत भन्दै दुई वर्षअघि खारेज गरिएको संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम फेरि सरकारले ब्यूँताएको छ । 

आफ्नो तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सुरु गर्न सांसदहरूले दबाब दिएसँगै आगामी वर्ष ०८०-८१ को बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ब्यूँताउँदै अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले त्यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजू निकाल्नुका साथै आम सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो ।

बोलीचालीमा ‘सांसद विकास कोष’ समेत भनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । त्यसअघि सांसदले आफूखुशी खर्चन पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो ।

२०७७-७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष ६ करोड विनियोजन भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम खर्चने गरिन्छ । अर्थविद् र सर्वसाधारणबाट बजेट दुरुपयोग गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको थियो ।