सबै अस्पतालमा निःशुल्क शय्या छुट्ट्याउन र विपन्नकाे नि:शुल्क उपचार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे निर्देशन

७ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल  तथा मेडिकल कलेजहरूलाई संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार दश प्रतिशत शय्यामा तोकिएका वर्गलाई निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । 

अस्पतालहरुले कानूनबमोजिम लक्षित एवं विपन्न वर्गका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार र स्वासथ्यसम्बन्धी छुट नदिई अन्याय गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरकापालिकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भोलिपल्ट बुधबार मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्इ प्रशासक डा. समिरकुमार अधिकारीले बुधवार ताकेता परिपत्र जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७ (घ) अनुसार अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे, बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्ट्याएर निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

यस्तै, सोही मापदण्डको ७२ (ट) विपरीत बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बडापत्र अस्पतालमा देखिने गरी नराखेको, अस्पतालमा पार्किङ शुल्क लिने गरेको र कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको पाइएको र कानूनबमोजिम बिरामीले उपचारमा छुट सुविधा नपाएको जनगुनासो व्यापक आइरहेको भन्दै सचिव स्तरको निर्णयले सचेत गराइएको छ । 
नियमको पूर्ण पालना गर्न र अनुगमनका क्रममा पालना नभएको पाइएमा कारवाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटेर काठमाडौंका अस्पतालहरुले बिरामीको उपचारमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गरेको र कानुनमा व्यवस्था भएको छुट सुविधासमेत नदिएको भन्दै पालना गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारले बेवास्ता गरे महानगरले नियम उल्लंघन गर्ने अस्पतालहरुको प्रशासन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।