राजनीतिक दलहरू सच्चिने छाँटकाँट नभएपछि जनता विकल्प खोज्न बाध्य

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेका थिए । तर जनताको त्यो आशा एवं विश्वासमाथि राजनीतिज्ञहरूले तुषारापात गर्दै आएका छन् । जनताको जीवनस्तर अझ खस्किएको छ । त्यही कारणले गर्दा युवा युवतीहरू अहिले विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपालको विकास हुन नसक्नुको पछाडि केही कारणहरू रहेको भएपनि प्रमुख कारण भनेको भ्रष्टाचार नै हो ।

कुनैबेला अर्थात २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि स्व. गणेशमान सिंहले भनेका थिए, पुच्छरले कुकुर हल्याएको तथा सिंहदरबार गनाएको भनेर एउटा भाषणमा उल्लेख गरेका थिए । सिंहको सो भनाई हल्लै हल्लामा सामसुम भयो । सिंहले त्यस बेला उल्लेख गरेको विषय अहिले प्रमाणित हुँदै गएको छ । सिंहदरबार नै भ्रष्टाचारको जग रहेको र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत सिंहदरबार भित्रै रहेका छन् ।

सिंहदरबारभित्र हुने गरेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका सचिवहरू नै सामेल हुने गरेकाले गर्दा त्यहाँ भित्र हुने भ्रष्टाचारका काण्डहरू प्रायः बाहिरिन सक्ने अवस्था प्रायः असम्भव नै रहन्छ । मन्त्रीहरूले गर्ने नीतिगत निर्णयहरू नै भ्रष्टाचारका अर्को जग हुन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा तल्लो तहका केही कर्मचारीहरूलाई सामान्य कारबाही गरेर मन्त्री, सचिव उम्कने गरेका धेरै उदाहरणहरू रहेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले गर्दा अन्तर्राष्‍ट्रिय जगतमा नेपालको शाख गिरेको छ । विश्वका विभिन्न देशहरू र विभिन्न दातृ निकायहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई नियालिरहेका छन् । आफ्नाे देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अमेरिकाको सपना देखाउँदै अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठूलो मात्रामा रकम असुलउपर गर्नु अपराधमात्र नभएर महाअपराध हो भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई अनागरिक बनाएर अमेरिका पठाई दिने प्रकरण राज्यद्रोह र राज्य विरुद्धको अपराध हो । यो प्रकरण जोसुकै र जुनसुकै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जोडिएका भएपनि उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याइनु पर्दछ । अपराधीहरूको कुनै देश र धर्म हुँदैन भन्ने प्रमाणित त पूर्व उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुँदै सचिव नै यस प्रकरणमा संलग्न हुनुले प्रमाणित गरेको छ ।

अपराधीहरूका लागि पैसा नै सबै हो । पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री र तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिव नै यस प्रकरणमा संलग्न भएका हुनाले उनीहरूकै छत्रछायाँमा अन्य व्यत्तिहरु समेत यस प्रकरणमा जोडिएका छन् । आफूलाई सुरक्षा विज्ञ बताउने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई समेत यस प्रकरणमा जोडिएका हुनाले उनी कस्ता सुरक्षा विज्ञ रहेछन् भन्ने के अहिले प्रमाणित भएन र ?

एकथरी मानिसका अनुसार राई नक्कली डाक्टर हुन् । उनले छिमेकी मुलुकबाट नक्कली सुरक्षा विज्ञको सर्टिफिकेट खरिद गरेर ल्याएको र त्यसको प्रमाण माग्दा उनले दिन नसकेका हुनाले उनलाई नेपाली सेनाले निष्कासन गरेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा उनी पैसाकै लागि जोडिएका थिए । आफूलाई तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले आफ्नो सुरक्षा विज्ञमा नियुक्त गरेपछि उनले गृह मन्त्रालयमा आफ्नो प्रभाव जनाएका थिए ।

उनले त्यस बेला अति गोप्य र गोप्य फाइलहरू समेत अध्ययन गर्ने भन्दै विभिन्न शाखा र महाशाखाहरुबाट समेत लिने गरेका थिए । उनैको सल्लाहमा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वमा रहेको भुटानी समस्या समाधान समितिले दिएको प्रतिवेदन लिएका थिए । पाण्डेकै सहयोगमा उक्त प्रतिवेदन हेरफेर र सट्टापट्टा गरिएको अहिले प्रमाणित भएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड हुनुभन्दा अगाडि भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचार र नीतिगत निर्णयमा हुने भ्रष्टाचारमा उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई कुनै कारबाही नभएकाले गर्दा यो प्रकरण पनि फासफुस हुने वा यो प्रकरण बाहिर नै नआउने विश्वास उनीहरूले लिएका थिए । भ्रष्टाचार भएका काण्डहरूमा समयमै कानुनी कारबाही भएको भए नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड हुने नै थिएन । यस भन्दा अगाडि भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै जोडिएका भएपनि केही कर्मचारीहरूलाई मात्र बलिको बोका बनाएर राजनीतिज्ञहरू उम्कँदै आएका हुनाले नक्कली भुटानी काण्डमा जोडिएका र प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले प्रहरी सामु दिएको बयानमा पोलिएका व्यक्तिहरूलाई किन सामान्य सोधपुछ सम्म गरिएन ? प्रहरीसामु दिएको बयानमा नाम पोलिएका व्यक्तिहरू आफैँ प्रहरी सामु उपस्थित भएर किन सफाई दिन गएनन् ? यी सबै कारणहरूले गर्दा राजनीतिज्ञ र राजनीतिक प्रभाव र दवाबकै कारण भ्रष्टाचारका काण्डहरू फासफुस बनाइने गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

आजसम्म भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, यति काण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, ओम्नी काण्ड, माओवादीका लडाकुहरु राखिएको शिविरमा भएको भनिएको घोटाला काण्ड, न्यारोबडी जहाज काण्डलगायत दर्जनौँ काण्डहरू रहेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नै बुढी गण्डकीमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले ३-३ अर्ब रूपैँया खाएको प्रमाण आफूसँग रहेको सार्वजनिक रुपपै अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस विषयमा किन उनीहरूमाथि छानबिन भएन ? किन उनीहरूले डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई चुनौती दिएनन् ? पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो आरोप लगाउँदा किन उनीहरू चुपचाप बसे ? आरोप लागि सकेपछि सफाई दिनुपर्ने होइन र ? यदि सफाई दिइँदैन भने आरोप स्वीकार गरेको ठहरिँदैन र ?

नेपाली जनताले सधैं भरी भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको संसद हुँदै सडकमा समेत विरोध भइरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने प्रयास असम्भव रहेपनि घटाउन सकिन्छ त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले कठोर बन्न सक्नुपर्दछ । जबसम्म राजनीतिको मुहान सफा हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार घट्न सक्दैन । अझ बढ्दै जान्छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण महंगो चुनावी प्रक्रिया पनि हो । पैसा नभएको खण्डमा राजनीतिक दलले टिकटै नदिने र पैसा तिरेर टिकट लिनुपर्ने र चुनाव जित्नका लागि पनि करोडौं करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले गर्दा भ्रष्टाचार गरेरै भएपनि राजनीतिज्ञहरू पैसा कमाउन इच्छुक देखिँदै आएका छन् ।

राजनीतिक मुहान सफा र पारदर्शी हुने हो भने भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिलाई नै व्यवसाय बनाउनु अर्को गलत कार्य हो । राजनीतिलाई व्यवसाय हैन, सेवाको रुपमा प्रयोग गरिनु आवश्यक रहेको छ । एकपटक निर्वाचन जितेर मन्त्री भएपछि त्यो व्यक्तिले काठमाडौंमा घर जग्गा जोडेकै हुन्छ । त्यो पैसा कहाँबाट आयो भनेर कसैले सोधि खोजी नगर्ने भएकाले गर्दा पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस बेला उनको सम्पत्ति चितवनमा १ कट्ठा जग्गा र १ तोला सुन रहेको उल्लेख गरेका थिए । तर उनको लवाई खवाई अनि आफ्नो परिवारको पालना पोषण कसरी भयो रु त्यसको हिसाब किताब उनले जनतालाई दिनुपर्ने कि नपर्ने । के पारदर्शिता भनेको यही हो ?

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीमा नियुक्त भएको ९० दिन भित्रमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहालले ६ महिना पुग्न लाग्दा समेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छैन भने कुनै पनि मन्त्रीले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् आखिरी किन रु किनभने भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति बढाउनैका लागि उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् । अनि तिनै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने ?

भ्रष्टाचार आफैँमा महापाप हो । भ्रष्टाचारीहरुले गरिब नेपाली जनताको अधिकार खोसिरहेका छन् । मुलुकमा पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार बढेको छ । संगठित अपराध, मानव बेचविखन, मानव ओसार पसार जस्ता कार्य बढिरहेका छन् भने विभिन्न प्रलोभन देखाएर जनतालाई लुट्ने काम भइरहेको छ । निःशुल्क पाइने विदेशमा गएर काम गर्ने भिसामा समेत लाखौँ लाख ठगि भइरहेको छ । के प्रधानमन्त्री र मन्त्री अनि सम्बन्धित निकायले त्यस्ता समस्याहरू पढेका सुनेका छैनन् होला त ? किन त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न दाहाल सरकार खुट्टा कमाई रहेको छ ?

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य केही दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको पुष्पकमल दाहाल सरकारको करिब ६ महिनाको कार्यकाल हेर्दा जनतामा आशा जगाउने कार्यमा सरकार पूर्ण रुपमा असफल सावित भएको छ । भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर आइरहेका छन् । तर दाहाल सरकारको काम भनेको सत्ता गठबन्धनलाई जसरी हुन्छ बचाएर सत्तामा टिकिरहने रणनीति बाहेक दाहाल सरकारको अर्को कुनै पनि रणनीति नै देखिएको छैन । टीकापुर हत्या काण्डमा दोषी ठहर भै सर्वोच्च अदालतले समेत तल्ला दुवै तहका अदालतको निर्णयलाई सदर गरिसकेका रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिएकाे छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने भएकाले सत्ता स्वार्थका लागि आममाफी दिनु अर्को अपराध हो । ८ महिने दुधे बालक सहित तत्कालिन नेपाल प्रहरीका एसएसपी लगायत ८ जना सुरक्षाकर्मीको हत्या गरिएको थियो । के आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई बचाउनका लागि १ जनालाई सरकारले जेलमुक्त गर्न मिल्छ ? यदि त्यसो गरिए ती ८ जनाका परिवारमाथि अर्को अन्याय गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।

मुलुक पछिल्लो समयमा आर्थिक संकटमा परेको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सरकारसँग कुनै भिजन नै छैन । जसरी २०४६ सालपछि निजीकरणका नाममा मुलुकमा स्थापना भएका र विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा स्थापना गरिएका उद्योग कलकारखानाहरू कौडीको दाउमा बेचिए त्यहीबाट भ्रष्टाचार बढेको प्रष्ट भएको छ । अहिले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । सरकार गफमै सीमित भएको छ । गफले जनताको पेट भरिँदैन । अघिल्लो महिनामा ६ लाख भन्दा बढी युवाले विदेश जाने अनुमतिपत्र लिएका छन् । किन सरकारले युवा युवतीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकेको छैन । विगतको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू यसपटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हटाइएका छन् । एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हुने भएपनि सरकारले अहिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्ने २ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने जस्ता शब्दजाल राखेर जनतालाई झुक्याउने काम गठबन्धन सरकारले गरिरहेको हुनाले यो पटकको सकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा कुनै आशा जगाउन सकेको देखिएको छैन ।

अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू पहिला नै खारेज भइसकेको सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । एक पटक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूलाई गरिब नेपाली जनताले किन पालिरहने ? आफ्नो सम्पत्ति हुँदा हुँदै राज्यकोष दोहन गर्ने र स्वास्थ्य उपचारको नाममा लाखौँ रकम राज्यबाट लिने कार्य तत्काल रोकिनु पर्दछ । संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई समाधान हैसियतमा राखेको हुनाले कोही सिटामोल सम्म खान नपाएर मर्ने अनि कोही चाहिँ राज्यकोषबाट रकम लिएर विदेशमा गएर उपचार गराउने यो भन्दा ठूलो भेदभाव अरू के हुनसक्छ रु नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिए पनि आजसम्म पनि नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको यो भन्दा राम्रो प्रमाण अरू के हुन सक्छ ?

राजनीतिक दलहरू जनताको आदेश र निर्देशनमा चल्नुपर्नेमा हामीकहाँ भने ठीक उल्टो राजनीतिक दलको आदेश अनुसार जनता चल्नुपर्ने । एउटा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुहोस् भनेर निर्देश गर्न जनता होइन राजनीतिक दल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको प्रमाणित भएन र ? यी सबै कारणहरूले गर्दा भन्न सकिन्छ नेपाली जनता अहिले पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् भनेर । राजनीतिक दलमात्र सार्वभौमसत्ता बनाइएका छन् भनेर । जनतालाई भुल भुलैयामा राखेर गरिने राजनीतिले नत देशको भलो हुन्छ न त जनताको त्यही कारणले गर्दा अब पनि राजनीतिक दलहरू नसच्चिने हो भने जनताको अर्को विकल्प खोज्न अग्रसर हुनैपर्छ ।