नागिरकता विधेयक प्रमाणिकरणविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी

२१ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जेठ १७ गते भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणविरुद्ध शुक्रबार दायर भएको रिछ निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । 

सिफारिस र प्रमाणिकरण प्रक्रियाले संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपाने समेतले रिटमा अघिल्लो संसदले पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको प्रमणिकरण खारेज गरी विधेयकलाई छलफलका लागि नयाँ बनेको संसदमा पठाउन माग गरिएको छ । 

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । नागरिकता विधयेक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादवी भण्डारीको कार्याकालमा तत्कालीन संघीय दुवै संसद राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभा सभामुख अग्नि सापकोटाले भण्डारीसमक्ष पेस गरेका थिए । तर भण्डारीले विधेयकमा समावेश विषयप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै प्रमाणिकरण नगरी रोकेकी थिइन् ।

रोकिएकै अवस्थामा उनको कार्यकाल सकिएपछि कार्यालयमा थन्किएर बसेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपति बनेर आएपछि पौडेलले यसपटक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणिकरण गरेका थिए । विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सभामुखबाट मात्र पेस हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट परेको हो । प्रमणिरकण भएको विधेयक जेठ १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएर ऐन बनिसकेको छ ।

रिटनिवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएमा ऐन कार्यान्वयनमा रोक लाग्नेछ ।